उर्बर खेतबारी झाडीमा परिणत हुँदै : युवाहरू पाए युरोप–अमेरिका, नपाए खाडी देश जान बाध्य

नयाँ संघीय वित्तीय प्रणाली

नेपालमा नयाँ संघीय वित्तीय प्रणाली विकसित हुँदै छ । नेपालले विसं २०७२ सालमा नयाँ संविधान पारित गरेपछि देश केन्द्रीकृतबाट संघीय गणतन्त्रमा परिणत भयो । ७५३ स्थानीय तहका सरकार र ७ प्रदेशमार्फत सेवा प्रवाह गर्न नयाँ प्रणाली केन्द्रित भइरहेको छ । यसमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमार्फत वित्तीय आवश्यकता पूरा गरिएका हुन्छन् । यस्तो रकम प्रतिवर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सरदर ८ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहने गर्छ । नेपालको वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली अपेक्षाकृत पारदर्शी, नियम–आधारित र अनुमान गरिएअनुसारको हुने गर्छ । कोभिड–१९ ले राजस्व र विस्तारित खर्चका आवश्यकतामा प्रतिकूल असर गरेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप वित्तीय दबाब बढ्न गयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४९ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म ऋण वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसै अवधिमा कोभिडको सङ्कटले सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि देखायो । संघीयताले खर्चमा कस्तो असर पारेको छ ? अहिले उपराष्ट्रिय तहमा पर्याप्त स्रोतसाधनहरू हस्तान्तरण गरिएका छन् । संघीय सरकारद्वारा गरिँदै आएको प्रत्यक्ष खर्च पनि घटेको छैन । संघीयतामा संघबाट गरिने प्रत्यक्ष खर्च घटाउँदै लैजानुपर्ने अझै महसूस गरिएको छैन । यसको आंशिक कारण उस्तै प्रकृतिका कार्यहरूका लागि गरिने खर्चको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कार्य अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फलतः संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका र साझा जिम्मेवारीहरूमा वित्त पोषण जारी राखेको छ जसमा पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र उपराष्ट्रिय निजामती कर्मचारीका आर्थिक हितका कार्यक्रम पर्छन् । स्थानान्तरणहरू शुरू हुनुको अर्थ उपराष्ट्रिय सेवा प्रवाह मुख्यतया संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत वित्त पोषित हुने व्यवस्था भएकाले हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारको कुल खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत विन्दुले ह्वात्तै बढेको थियो जबकी यस बीच राजस्व र अनुदानमा भने केवल शून्य दशमलव ८ प्रतिशत अंकले वृद्धि भएको छ । फलस्वरूप, वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ७ देखि ५ दशमलव ८ प्रतिशतले अर्थात् दोब्बरले बढेको थियो । कोभिड–१९ ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर राजस्वको ५ प्रतिशतले घटी थप दबाब पर्‍यो । व्यापारमा लाग्ने करमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार, र निर्यातमा लाग्ने करसमेतले उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई असर पार्‍यो । नेपालले नियमित रूपमा आफ्नो संघीय बजेट कम गर्दै आएको छ । तर, संघीय बजेट कार्यान्वयन दर घट्दै गएको छ । हालका वर्षहरूमा लगातार ८५ प्रतिशतभन्दा कम दर रह्यो । संघीय पूँजीगत बजेटका कारणले बजेट न्यून खर्च भएको देखिएको हो । उपराष्ट्रिय तहमा प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ मा आफ्नो बजेटको ५० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा । समग्रमा स्थानीय तहले तिनीहरूको बजेटको ७९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । तर, वित्तीय स्रोतअनुसार बजेट कार्यान्वयन भने फरक देखिएको छ । धेरैजसो सार्वजनिक खर्च अन्तिम त्रैमासिकमा पुगेर भएको छ । उपराष्ट्रिय सरकारहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा संघीय कटौतीका लागि तोकिएको सशर्त अनुदानको हदसम्म रहने गरी मात्र आंशिक क्षतिपूर्ति गरेका छन् । आव २०७६/७७ मा प्रत्येक प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव १ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । अरू प्रदेशभन्दा गरीबी दर उच्च रहेका सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रहरूमा आफ्नो बजेटको क्रमशः १३, ११ र १० प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए । स्थानीय सरकारहरूले आव २०७६/७७ मा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव १, शून्य दशमलव ५ र शून्य दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । तथापि, यो खर्च अनिवार्य रूपले सशर्त अनुदानमार्फत खर्च गर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण भएको थियो । तर, बाध्य पारेको हदसम्म मात्र खर्च गरिएको थियो । यसरी उपराष्ट्रिय सरकारहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा खर्चमा संघीय कटौतीका लागि सशर्त अनुदानमा भएको व्यवस्थाको हदसम्म रहने गरी आंशिक क्षतिपूर्ति मात्र गरेका छन् । खास गरी, स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूले प्राप्त गरेको संघीय सशर्त अनुदानको कोषको शिक्षामा आधा र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने गरेका छन् । यसको विपरीत, समानीकरण अनुदान र आफ्नै राजस्व स्रोतबाट भने यी क्षेत्रहरूमा गरिएको खर्च नगण्य देखिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी यी क्षेत्रहरूमा संघले खर्च घटाएको छ । आव २०७२/७३ र आव २०७६/७७ बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ४ बाट १ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव २ बाट १ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७०/७१ र आव २०७२/७३ बीचमा (भएको खर्चको लगभग दोब्बर) यस्तो खर्च परियोजनामा हुने खर्च, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रका लागि अनुदान र ऋण रहेका छन् । आर्थिक मामिलामा भएको खर्च वृद्धिमा खास गरी पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार लगानीमा गरिएको खर्चबाट स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत पूर्वाधारका लागि र स्थानीय प्रशासन खर्चका लागि अटुट स्रोतहरू प्रयोग गर्न रोजेका छन् । यो खर्च ढाँचा सशर्त अनुदानसम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । अनिवार्य वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नको लागि होइन । तर, यसको सट्टामा राष्ट्रिय मापदण्ड र स्तरमा पुग्न उपराष्ट्रिय खर्चसक्षम हुनुपर्छ भनी यो व्यवस्था गरिएको हो । खर्चमा देखिएको परिवर्तन पुग्न सकिने खर्चको मापदण्डमा आधारित छैन । खर्चको मापदण्ड र विभिन्न अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको उद्देश्यमा केही स्पष्टताको अभाव छ । नेपालमा प्रदान गरिने सेवाका मापदण्डहरू छोटो अवधिमा हासिल गर्न सकिनेभन्दा दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले तय गरेका हुन्छन् । यस अभ्यासले उपराष्ट्रिय सरकारहरूलाई प्राप्त स्रोतहरू र कार्यालयबाट उपलब्ध गराइनेछ । लेखक नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।