काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका, पछि बूझाएका र बुझाउँदै नबुझाएका जनप्रतिनिधिलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको निवेदनमा संवैधानिक इजलासले वुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले गत साउन […]
