उज्यालो अनलाइन

पौष २०७९

चितवन–२ मा कहिले हुन्छ उपचुनाव ?

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि चितवनको क्षेत्र नम्बर २ मा उपचुनाव हुने भएको छ । रवि लामिछाने निर्वाचित भएको चितवन–२ मा अदालतको फैसलापछि सांसद पद रिक्त रहेको छ । अब निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउनेछ । चितवन–२ मा चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने चौतर्फी चासो बढेको छ । निर्वाचन आयोगले भने उपचुनावको बारेमा कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । किनकि आयोगलाई चितवन–२ मा सांसद पद रिक्त रहेको लिखित जानकारी प्राप्त भएको छैन । ‘...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कहिले, कति पदका लागि, कहाँ–कहाँ हुँदै छ उपचुनाव, उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

Shilapatra 1 महिना पहिले

कहिले, कति पदका लागि, कहाँ–कहाँ हुँदै छ उपचुनाव, उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

Shilapatra 1 महिना पहिले

चुनावी नतिजाबाट आत्तिनुपर्दैन : आरजु राणा

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा आरजु राणा देउवाले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको उपचुनावको नतिजाबाट कांग्रेसले आत्तिनुनपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले शुक्रबार धनगढीमा गरेको शुभकानमना आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “उपनिर्वाचनमा विजयी नहुँदैमा कांग्रेस कमजोर छैन, विगतमा पनि कांग्रेस कहिले पहिलो र कहिले दोस्रो दल बनेकै थियो ।” कांग्रेसप्रति आकर्षण नघटेको …

NepalJapan चैत्र २०७९

के नेपाल खत्तम छ ?

प्रायः सबै नेपालीको मुखबाट निस्किरहेको हुन्छ ‘नेपाल खत्तम छ’ । अझ देश छाडेर विदेशतिर लाग्नेहरू त सबैको मुखमा हुन्छ ‘नेपाल खत्तम छ’ ‘बर्बाद छ’ । तर विदेशीहरू यता आउँदै भन्छन्, नेपाल क्या गजब छ । नेपाल गजब हो कि खत्तम त ? खत्तमै भए पलायन हुनेहरू उता पुगेर किन नेपालकै चियोचर्चो गरिरहन्छन् ? अनि किन मिलेसम्म यै खत्तम नेपालमै फर्किन पनि खोज्छन् ? मैले चाहिँ बुझ्न सकेको छैन । तर मलाई लाग्छ, नेपालमा केही छैन भनेर धनी देशमा जानेहरू चैं अबुझ हुन् । सरकार र राजनीतिक दलले यो देशलाई धनी बनाउन, अझै आत्मनिर्भर बनाउन कति मरिमेटी लागिरहेका छन् ? यसमा सघाउने कि आफू पनि भाग्ने अरूलाई पनि भगाउने ? हेर्नुस् त, यहाँ नेता, कर्मचारी, मन्त्रीहरू विदेश घुमेको घुम्यै छन्, त्यताको विकास हेरेर यता विकास गर्ने भनेर । विदेशीले पनि दानवीर कर्णझैं नेपाललाई मद्दत गरिरहेकै छन् । नेपालको विकास गर्न यत्ति विधि विदेशी दूतहरू, कन्सल्टेण्टहरू अहोरात्र खटिएकै छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन भनेरै त सरकारले विदेशीसँग हात पसारेको पसार्‍यै छ । उनीहरूले केही अनुदान दिन्छन्, त्योभन्दा धेरै ऋण दिन्छन् । विदेशीले ऋण पत्याउनु चानचुने कुरा होइन नि ? देख्नुभएन श्रीलंका र पाकिस्तान माग्दा माग्दा थाकिसके, तैपनि विदेशीले पत्याएका छैनन् । त्यसैले जबसम्म विदेशीले मद्दत गरिरहन्छन्, हामी पनि आत्मनिर्भर भइरहन्छौं । जब जब विदेशीले ऋण अनुदान दिन छाड्छन्, हामी पनि आत्मनिर्भर हुन छाडिदिन्छौं । विदेशीले सहारा दिउन्जेल हामी हाम्रो खुट्टामा उभिइरहन्छौं । विदेशीले सहारा दिँदैनन् भने हामी आफ्नो खुट्टामा कसरी उभिरहन सक्छौं र ? खुट्टामा उभिने कुरा छाड्नोस्, विदेशीले ऋण दिएन भने हामी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सक्तैनौं । त्यसो त विदेशीले सहयोग नगरेका कुरामा पनि देशले केही न केही प्रगति चैं गरिनै रहेको छ है । कहिले कहाँ, कसरी प्रगति गरेको त्यो चाहिँ नसोध्नुहोला । तर प्रगति चाहिँ गरिनै रहेको छ । हाम्रो मुलुक सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुक हो क्या ⁄ सरकार यी सम्भावनालाई अझ बढाउन लागिप¥या छ । कहीँ पुल बन्यो भने मोटर गुड्छ, सामान आयात निर्यात गर्ने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै, बाँध बन्यो, नहर बन्यो भने सिँचाइको सम्भावना बढ्छ । सरकार अधुरा पुलहरू, बाँधहरू भरसक पूरा गर्दैन । किनकि त्यो पूरा भयो भने त्यहाँ सम्भावना हराउँछ । त्यस्तै उत्पादन बढ्यो भने निर्यात बढछ । निर्यात बढ्ने सम्भावनालाई कायम राख्न सरकार कसरी उत्पादन रोक्ने भन्नेतिर तुरुन्त लागिहाल्छ । उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थमा थेग्नै नसक्ने भन्सार शुुल्क लगाइदिन्छ । पेट्रोलियममा कर र नाफा कोचेरै पारवहन खर्च बढाइदिन्छ । तैपनि कसैले उत्पादन गरिरह्यो भने दशथरी ट्रेड युनियन लगाइदिएर उत्पादन रोक्ने प्रपञ्च गरिदिन्छ । यति गरेपछि न निर्यातको सम्भावना रहिरहन्छ । देश विकासमा सघाउन देशमा थुप्रै मन्त्रालय, विभाग, आयोग आदि छँदै छन् । त्यसमध्ये धेरै सक्रिय एउटा योजना आयोग भन्ने पनि छ । प्रदेशहरू समेत गरेर त अहिले आठ योजना आयोग पो छन् क्यारे ⁄ कतिले योजना आयोगलाई बसपार्क भन्ठान्छन् । एउटा बस आउँछ, त्यसबाट केही मान्छे उत्रिन्छन् र केही त्यसमा चढ्छन् । अर्थात् त्यहाँ केही न केही परिवर्तन भइरहन्छ । कि त योजना परिवर्तन भइरहन्छन् वा आयोग परिवर्तन भइरहन्छन् । दुवै भएनन् भने सरकार परिवर्तन हुन्छ । सरकारले योजना बनाएर सचिवहरूलाई दिन्छ । सचिवहरूले मन्त्रीलाई सोध्छन् कि ति योजनामध्ये कुनलाई अघि बढाउने, कसलाई नबढाउने । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्दिन्छ । अनि जुन कामलाई प्राथमिकता दिएको भनेको हो, त्यसमा सरकारले बजेट दिँदैन । तर प्राथमिकता नपरेको मात्र होइन, चर्चासम्म नभएका कतिपय काममा भने प्रशस्त बजेट खन्याइदिन्छ । जस्तै, सर्प पाल्ने कार्यक्रम, चरो मुसो नआउने ठाउँमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना वा सालका रुखै रुखमात्र भएका ठाउँमा शहरको विकास । यी सबै किन त भन्दा सरकार सम्भावनाहरूलाई टिकाइराख्न चाहन्छ । सरकार बेरोजगारी हटाउन चाहन्छ । त्यसैले त बेरोजगारहरू यहाँबाट हटेर त्यहाँ जान्छन् । त्यहाँबाट हटेर ह्वाँ जान्छन् । अन्ततः क्यै नलागेपछि विदेशतिर भाग्छन् । अर्को कुरा, सरकार विकासप्रति कटिबद्ध पनि छ । सरकारको कटि अर्थात् कम्मर बद्ध भएपछि बाँकी शरीर, पेट चल्नै नसक्ने भएकाले अलि समस्या भएको मात्र हो । तर यो कुरा नबुझ्नेहरू चैं सरकारलाई गाली मात्र गरिरहन्छन् । त्यै रिसमा सरकार पनि उद्योगी व्यापारीलाई बढी कर तिर भन्दै धम्क्याइरहन्छ । उद्योगी व्यापारी पनि के कम ? कर बढी तिर्नुको साटो सरकारी दललाई अझ थप चन्दा दिएर आफ्नो धन्दा चलाउँछन् । बदलामा सरकारले उनीहरूले भनेकै खालको नीति बनाइदिन्छु पनि भन्छ । तर त्यस्तो नीति या त बनाउँदैन, वा बनायो भने पनि लागू गर्दैन । यसरी त्यस्तो नीतिका विरोधीहरू पनि सरकारसँग खुशी नै देखिन्छन् । यसो गर्दा यी सम्भावना यथावत् जोगिन्छन् । यसबाट फेरि अनेक समस्या शुरू हुन्छन् । समस्या भयो भनेर चारैतिरबाट हारगुहार हुन थाल्छ । अनि सरकारले एउटा आयोग बनाइदिन्छ । आयोग मतलब आयो गयो । जहाँ आयोग बस्यो त्यो काम पनि सदाका लागि बस्यो बस्यो । किनकि आयोगको कामै रिपोर्ट दिनुमात्र हो । अनि त्यो रिपोर्ट पढ्न नपरोस् भन्ने डरले होला सरकार नै बदलिन्छ । नयाँ सरकारले त्यो रिपोर्ट हेर्दैन, बरु अर्को आयोग बनाउँछ । किनकि सम्भावना अझ थप्नु जो छ । सरकारले निजीक्षेत्रको विकासमा सघाउन अब अख्तियार पनि लगाइदिने रे । किनकि सरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी नभेटिएकाले अब निजीक्षेत्रमा पो भ्रष्टाचारी भेटिन्छन् कि भनेर । भ्रष्टाचारी भेटिए भने सरकारको वा सरकारी मान्छेको संकलन अझ बढ्छ भन्ने आकलन छ । यै हप्ता देशमा उपचुनाव भयो । उपचुनावमा धेरै मतदाताहरूले आफूहरूले भगवान्लाई भेटेको, त्यै भएर भगवान्लाई नै भोट पनि दिएको भनिरहेका छन् । अब त्यहाँबाट जितेर आएकाहरूले पनि देशको कायापलट नै गर्ने भनेका छन् । यसरी हाम्रो देशमा केही न केही भैराछ । चुनाव भयो । उपचुनाव भयो । लोकतन्त्र दिवस सम्पन्न भयो । गणतन्त्र दिवस आउँदै छ र त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ । झण्डाहरू फहराइन्छन् । फूल, माला, अबिर, खादा, भाषण सबै सबै हुन्छन् । अनि देशमा यत्रा यत्रा क्रान्तिकारी कामहरू हुँदाहुँदै पनि देशमा केही भएन वा देश खत्तम छ भन्न मिल्छ र भन्या ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

चितवन–२ मा उपचुनाव कहिले ?

काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि प्रतिनिधि सभातर्फ चितवन क्षेत्र नं २ रिक्त भएको छ । यो क्षेत्रमा अब उपचुनाव हुने भएको छ । सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्ण पाठ र औपचारिक जानकारी आएपछि सरकारसँग परामर्श गरेर उपचुनावको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपचुनाव कहिलेसम्म गर्ने भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । गएको मंसिर ४ गते भएको चुनावमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट लामिछाने विजयी हुनुभएको थियो । उहाँले एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई पराजित गर्नुभएको थियो । चित...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७९

केन्द्र र प्रदेशका ११ निर्वाचन क्षेत्र रिक्त, कहिले हुन्छ उपचुनाव ?

३० चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका प्रदेश २ का चार र कर्णाली प्रदेशका एक प्रदेशसभा सोमबार पदमुक्त भए । पदमुक्त हुनेमा प्रदेश २ का रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दन प्रसाद …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७

दीपक मनााङेले जितेको क्षेत्रमा उपचुनाव कहिले ?

७ वैशाख, काठमाडौं । मनाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ख बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) कारागार चलान भएसँगै उनको प्रदेशसभा सदस्य पद स्वतः रिक्त भएको छ । अब निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले राजिव गुरुङ निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र रिक्त रहेको जानकारी निर्वाचन …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४