Khabarhub

पौष २०८०

विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न महानगरको निर्देशन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न निर्देशन गरेको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले आज सूचना जारी गर्दै अहिले शैक्षिक सत्रको समय नभएकाले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्। “शैक्षिक सत्रको सुरुआतको समय नभई विद्यार्थी भर्नाका लागि कुनै पनि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न महानगरको निर्देशन - NepaliPatra

Nepali Patra पौष २०८०

शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न निर्देशन गरेको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालालेसूचना जारी गर्दै अहिले शैक्षिक सत्रको समय नभएकाले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित नगर्न सबै विद्यालयलाई निर्देशन गर्नुभएको छ । “शैक्षिक सत्रको सुरुआतको समय नभई विद्यार्थी भर्नाका लागि कुनै पनि तरिकाले सूचना प्रकाशन …

NepalJapan पौष २०८०

स्ववियु निर्वाचनको पूर्वतयारीमा लाग्न त्रिविको निर्देशन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन गर्न आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई निर्देशन दिएको छ । त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद दाहालले आज एक सूचना प्रकाशित गरी आगामी चैत ५ गते हुने स्ववियु निर्वाचनको पूर्वतयारीमा जुट्न आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई निर्देशन दिनुभएको हो । महाशाखा प्रमुख दाहालले गत पुस …

NepalJapan मंसिर २०७९

विदेशमा लगानी गर्न किन खुला नगर्ने ?

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारले विशेषतः निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू शुरू गर्‍यो । निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने तथा सरकार नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरी नियमनकारीको भूमिकामा काम अगाडि बढाउँदै आइरह्यो । निजीक्षेत्रले बैंकिङ, विप्रेषण, उद्योग, व्यापार, जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, यातायात क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गरी राज्यकोषमा उल्लेख्य रूपमा राजस्वसमेत दाखिला गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९८० को दशकदेखि विश्वले अपनाउँदै आएको खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र निजीक्षेत्रको उत्थानका लागि अपनाइएका व्यवस्थाहरूलाई सरकारले कानूनी र नीतिगत तहमा सुधार गरी निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले निजीक्षेत्र आजको सबल र सक्षम स्थितिमा आइपुगेको हो । यस क्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विसं २०२८ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी खर्च र विकसित देशहरूले उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिमा सक्षम र जेहनदार विद्यार्थी विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी कतिपय स्वदेशमा फर्किए र राष्ट्र उत्थानमा कार्यरत रहे भने केही विदेशमा रोजगारी वा उद्योग व्यापारमा संलग्न रही कार्यरत देशका राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गमा गणना भइसकेका छन् । आठौं पञ्चवर्षिय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोही बमोजिम सरकारी नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहादानी वितरण गरेपछि निजीक्षेत्रले विदेशमा सहज रूपमा कामदार पठाउन शुरू गरेकाले रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भयो । श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न शुरू गरेदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिएका अधिकांश व्यक्ति विदेशमा गई विप्रेषण कम्पनीमार्फत विदेशी मुद्रा पठाइरहेकाले शोधनान्तर बचत तथा आयात भुक्तानीमा सहज हुन पुगेको छ । केही व्यक्तिले विदेशमा कमाएको रकमबाट सोही देशमा उद्योग व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन् । सर्वप्रथम विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको आम्दानी सहज रूपमा नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ (ख) अनुसार कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलगाइने गरी छूट दिन सक्ने र त्यसरी छूट दिएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ दफा १०क (१) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिले विदेशमा लगानी गर्दा वा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएबमोजिम गर्नुपर्नेछ । तर, नेपालमा बसोवास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा गरेको लगानीलाई यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ इ.प्रा. निर्देशन १४/७८ बुँदा नं ५ खण्ड (ङ) मा जुन देशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने हो उक्त देशबाट लाभांश/मुनाफाको रूपमा विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउन एवम् कथंकदचित् विदेशस्थित शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तोकिएको पूँजी जुन विदेशी मुद्रामा लगिएको हो, सोही मुद्रामा वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा त्यस समेतको विषयमा शाखा स्थापना गरेको देशको ऐन तथा नीतिगत व्यवस्थाले नरोक्ने बेहोरा प्रमाणित हुने कागजात आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ । बैंकबाट विदेशी मुद्रासम्बन्धी जारी परिपत्र २०७६ बमोजिम स्वदेशमा विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले पनि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा चल्ती, बचत, कल र मुद्दती खाता खोल्न सक्ने तथा विदेशमा विदेशी मुद्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खोल्ने नोस्ट्रो खाता, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थाले खोल्ने खातासम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । राज्यले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट निजीक्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरी अनुभव, बचतमा फड्को मारिरहेका छन् । निजीक्षेत्रले स्वेदशमा गरेको लगानीले देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् । तर, देशभित्र गरिएको लगानीले विदेशी मुद्राको आर्जन गर्न र सञ्चिति वृद्धि गर्न सस्तो मूल्यमा अधिक उत्पादन गरी वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका सिमाना जोडिएका मित्र राष्ट्रहरूको उत्पादन क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजीक्षेत्रलाई कठिन भइरहेको छ । विश्वमा विकास प्रक्रिया शुरू गरेका, नीतिगत स्थायित्व, सस्तो श्रम जनशक्ति र थोरै लगानीबाट पनि व्यावसाय विस्तार गर्न सकिने देशहरू धेरै छन् । निजीक्षेत्रले बैंकिङ व्यवस्थापन, विप्रेषण कारोबार, बीमा, पर्यटन, जलविद्युत्, सफ्टवेयर र सामुदायिक बनमा राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रको अनुभव र लगानी विदेशमा गर्न सकिएमा राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । यसका लागि कानूनी, नीतिगत तहको सुधार र परिमार्जन आजको आवश्यकता देखिन्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा कमाएर विदेशमा नै लगानी गरिरहेकाले सर्वप्रथम विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई तोकिएको क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरेमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा बचत गर्न उत्साहित हुन्छन् । विदेशमा लगानी शुरू गर्दा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष लाभांशको रूपमा स्वदेशमा भित्रिने विदेशी मुद्राको अंशमा वृद्धि हुँदै जान्छ । विप्रेषण र निर्यात व्यापारबाट विदेशी मुद्राको आम्दानी भइरहेकोमा विदेशमा लगानी गरी लाभांश प्राप्त गर्ने आम्दानीको नयाँ स्रोत थप हुन पुग्छ । निजीक्षेत्रले पूर्वाधारमा गरिएको लगानी, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, कुशल व्यवस्थापन, व्यवसायको विस्तार, नियमनकारी निकायहरूको परिपालनाको स्थिति र राज्य कोषमा दाखिला गरिएको कर विवरणको आधारमा विदेशमा लगानी खुला गर्न सकिन्छ । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले पूँजीगत खाताअन्तर्गत पर्ने लगानीलाई निरुत्साहित गरेता पनि सरकारले औचित्यको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा लाग्ने निश्चित रकम खुला गरिसकेकाले लाभांश स्वदेश ल्याउने आधार र लगानी डुबेको अवस्थामा समेत सटही सुविधा लिएको विदेशी मुद्रा स्वदेशमा जम्मा गर्नुपर्ने शर्तसहित तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी खुला गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीसमेत अझै वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा भित्रिइएको वैदेशिक लगानीको दायित्व २०७७ असार मसान्तसम्म २ खर्व २ अर्व ४० करोड रहेको छ । उक्त लगानीबापत आव २०७७/७८ को फागुनसम्म लाभांश भुक्तानीका लागि २४ अर्व ८८ करोड विदेशी मुद्रा लैजान स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसबाट नेपालमा लगानी गरी लाभांश विदेश जाने एकतर्फी रूपमा रहेको स्थितिलाई नेपालीले विदेशीमा लगानी गरी लाभांशबापत विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने अवस्थाको सृजना गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८