गोबर मल खरिदमा किसानलाई अनुदान

चितवन : रत्ननगर नगरपालिकाले किसानलाई गोबर मल खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ। प्रांगारिक खेतीप्रति किसानलाई जागरुक बढाउन नगरपालिकाले अनुदान दिन सुरु गरेको हो। मलमा अनुदान दिन नगरपालिकाले ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।नगर क्षेत्रमा एक टेलर मलको तीन हजारदेखि तीन हजार ५०० रूपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। नगरपालिकाले एक टेलर मल खरिदमा एक हजार ५०० रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। एक बिघा जग्गा क्षेत्रफल हुने किसानले चार टेलरको अनुदान पाउने छन्। एक बिघा जग्गाका लागि गोबर मल खरिद गर्न किसानले ६ हजार रूपैयाँ

सम्बन्धित सामग्री

विषादीरहित उत्पादनका निम्ति किसानलाई अनुदान

इलाम- सूर्योदय नगरपालिका–१ सीमधापका दिलकुमार लिम्बूले नगरपालिकाबाट अनुदानमा ‘टनेल’ पाएपछि विषादीरहित मल (रासायनिक पदार्थ प्रयोग नभएको) हालेर व्यावसायिक गोलभेँडाखेती गर्ने सोचमा छन् ।  'अब अलि धेरै गोलभेँडाको दल राखेर खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने विचारमा छु, आवेदन दिएको थिएँ पालिकाले दियो...

बगरखेती गर्ने किसानलाई अनुदान

कृष्णपुर नगरपालिका-२ बङ्क सालघारीमा बगरखेती गर्ने किसानलाई आज निःशुल्क अनुदानमा रासायनिक मल वितरण गरिएको छ । वडा कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट ८० जना किसानलाई डिएपी रासायनिक मल वितरण गरेको हो ।

बगरखेती गर्ने किसानलाई अनुदान

कञ्चनपुर, १० पुस । कृष्णपुर नगरपालिका–२ बङ्क सालघारीमा बगरखेती गर्ने किसानलाई आज निःशुल्क अनुदानमा रासायनिक मल वितरण गरिएको छ । वडा कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट ८० जना किसानलाई डिएपी रासायनिक मल वितरण गरेको हो । कल्पना किसना समूहमार्फत बगरखेतीमा संलग्न किसानलाई १७ किन्टल डिएपी मल अनुदानमा वितरण गरिएको वडाध्यक्ष अर्जुन साउदले बताए । […]

वडाको उर्दी, ५ किलो मल लिन लालपुर्जा लिएर आउनू

काठमाडौं : धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका–७ ले  किसानलाई अनुदान आएको मल लिन आउने किसानलाई नागरिकता वा लालपुर्जाको फोटोकपी लिएर आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। निलकण्ठ नगरपालिकाकाका वडा सचिव अमित घिमिरेले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नागरिकता वा लालपुर्जाको फोटोकपी लिएर आउन उर्दी जारी गरेका हुन्। निलकण्ठ–७ का वडाध्यक्ष गौतमहरि अधिकारीले अनलाइन विलिङ हुने र स्थानीयले पाउन भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। उनले वडामा ७० बोरा अनुदानको मल आएको र भोलिदेखि किसानलाई व

किसानका पीडैपीडा

भन्नलाई नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । तर, कृषि पेशामा लाग्ने किसान पीडैपीडामा छन्– कहिले पानी नपरेर समस्या, कहिले पानी बढी परेर, सधैंजसोको मलको हाहाकार, कहिले गलत बीउका कारण दाना नै नलाग्ने समस्या । गलत बीउका कारण दाना नलाग्ने घटना बारम्बार दोहोरिने गरे पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्तो भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । किसानका नाममा सरकारले दिएको अनुदान, बीमाजस्ता सहुलियत टाठाबाठा गैरकिसानले पड्काउने अर्को गलत अभ्यास छँदै छ । यी तमाम पीडा सहनुपर्ने भएकाले नै खेतीकिसानीबाट नयाँ पुस्ता टाडिँदै छ भने प्रमुख खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान किसानको मर्कातर्फ तानिन सकेको छैन । काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले धेरै धान फल्ने भन्दै विक्री गरेको धान रोपेका काठमाडांै उपत्यकाका किसानले धानमा बाला नलाग्दा करोडौं रुपैयाँको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । गलत बीउ रोप्ने कम्पनीलाई कारबाही गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा सम्बद्ध निकायको ध्यान पुगेन र अहिले किसानहरू आन्दोलित छन् । सरकार आफैले विक्री गरेको धानको बीउमा पनि बाला लागेको थिएन, जसले गर्दा चितवन आदि क्षेत्रका किसानले करोडौं क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि केही नपाएको किसानहरूको गुनासो छ । त्यस्तै गलत बीउकै कारण मकैको घोगामा दाना नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका थिए । गलत बीउका कारण यस्तो घटना दोहोरिने गरे पनि किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्तो भइरहँदा पनि सरकारले व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा गल्ती गर्नेलाई मनपरी गर्ने छूट छ भने किसान अन्याय सहन बाध्य छन् ।  कुनै घटनामा किसानको समूह ठूलै भयो भने सरकारी निकायले कारबाही गरेजस्तो गर्ने र अन्य अवस्थामा खासै चासो दिने गरेको पाइँदैन । सरकार अझै पनि गम्भीर नहुने हो भने यस्ता समस्या बारम्बवार आइ नै रहन्छन् । यसका लागि सरकारले नै सबभन्दा पहिला काम गर्न थाल्नुपर्छ । नेपालमा मलको अभावले पनि किसानलाई उस्तै पिरोलेको पाइन्छ । मलको खोजीमा दौडिँदा दौडिँदै धान पाक्ने बेला भइसक्छ । तर, मलमा आउने कमिशनको सरकारी निकायहरूको गोलचक्करको फाइल घुमाइको अन्त्यहीन प्रक्रियामा किसानको पीडाले कतै असर पारेको देखिँदैन । सिँचाइ सुविधाको अभाव, मलखादको समस्या, यन्त्रउपकरणको सहज उपलब्ध हुन नसक्नुजस्ता समस्याले किसानहरू थप पीडित छन् । यसरी उब्जाएको बाली बेच्न अर्को महाभारत छ । किसानको बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । सरकारले न कृषि बजार उचित व्यवस्था गर्न सकेको छ न त बिचौलियालाई नियमनको दायरामा नै ल्याउन सकेको छ । यसले गर्दा किसानहरू जहिले मर्कामा पर्ने गरेका छन् । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा व्यवसायको औसत २९ दशमलव ३ प्रतिशत नाफा कमाउँछन् । सबैभन्दा बढी नाफा कृषि व्यवसायमा देखिन्छ । तर, बिचौलियाले औसत ५५ दशमलव ७ प्रतिशत नाफा कमाउँदा विडम्बना सबैभन्दा कम आय गर्नेमा चाहिँ कृषक परेका छन् । संसारभरि नै कृषि सबैभन्दा जोखिमयुक्त पेशा हो । त्यसैले विश्वका थुपै्र देशले किसानलाई अनुदान दिने गर्छन् । नेपालमा पनि यो जोखिम कम गर्न सरकारले कृषि बीमामा अनुदान दिए पनि त्यो केही टाठाबाठाले मात्रै पाएका छन् । कृषकलाई दिएको अनुदान गैरकृषकले पाएका छन् । तरकारी लगायो बारीमा कुहिने र बजारको अभावमा फाल्ने अवस्था आउँछ । कुखुरा पाल्यो दाना अभाव हुन्छ । गाई पाल्यो दूध नबिकेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि थितिमा भने समग्र कृषिक्षेत्र र कृषकलाई उपेक्षामात्र गरिएको देखिन्छ । साँचीकै कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने अहिले वास्तविक किसानले भोगेको समस्या समाधान गरिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माण गरिनुपर्छ । अनुदान र न्यून मूल्यमा बीउ, रासायनिक मल तथा औजार समयमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । किसानका लागि दिइएको सुविधा अरूले पाउनु हुँदैन । उत्पादनको आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप सीधै नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानलाई बजारसँग सीधै जोडिदिने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उपज विक्री केन्द्र खोल्नुपर्छ । राम्रो आम्दानी लिन पाएपछि कृषि लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र हुन सक्छ । जोखीम कम गर्न बाली बीमालाई व्यापक बनाइनुपर्छ । अन्यथा पीडामा डुबिरहनुपर्ने अवस्थामा कृषिक्षेत्र उपेक्षामा परी अर्थतन्त्र नै समस्यामा परिरहन सक्छ । यसका लागि सरकारले जिम्मेवारी वहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।