निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने तेलको भाउ घट्छ

मलाई थाहा भएसम्म स्वदेशी–विदेशी गरेर १३ वटा कम्पनीहरुले पेट्रोलियमको कारोबार गर्न निवेदन दिएका छन् । तर यसका लागि राज्यले कानुनी बनाइदिनुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि निगाहमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि मैले तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर ल्याएँ भने ढुवानी खर्च भन्सार जस्ता सबै खर्च समावेश गरेर नाफामा विक्री गर्न पाउनुपर्छ । तब मात्र निजी क्षेत्र प्रवेश खुला भएको मान्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्था कस्तो छ भने नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयलसँग तेल खरिद गरेर ल्याउँछ । तेस्रो मुलुकमा भाउ के छ उसलाई मतलब हुँदैन । उसले खरिद मूल्य अनुसार बेच्न पनि पाउँदैन । विभागीय मन्त्रीले नभनेसम्म मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार आयल निगमसँग छैन । निगम व्यावसायिक संस्था हुनुपर्ने हो तर यो राजनीतिक अखडाका रूपमा रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई फर्निस आयल आयातको अनुमति दिएको ७–८ वर्ष भयो । निजी क्षेत्रले पनि त्यसका आयात गरिरहेको छ । आयल निगमले फर्नेस आयल ५७ रुपैयाँ प्रतिलटिर बेच्छ । नेपाल पेट्रोलियम ट्रेड लिंकले ४० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा जति दिन सक्छ । यति धेरै भिन्नता किन भयो भने म तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छु । निगम भारतको एउटा कम्पनीबाट ल्याउँछ । (पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेसँगको कुराकानीबाट)   वर्ष ५, अंक ४७, २०६७, साउन १०–१६