उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विश्व बैंकलाई बजेटरी सहायता वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन् । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोससहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले बजेटरी सहायता बढाउन माग गरेका हुन् । वास्तवमा यतिखेर नेपालका लागि बाह्य सहयोगको आवश्यकता छ । भौतिक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बेला आन्तरिक स्रोतको अभाव हुन्छ । तर, जसरी नेपाललाई बाह्य निकायबाट सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यसरी नै सहयोग भने भइरहेको देखिँदैन । नेपालले चाहेजस्तो सहयोग प्राप्त नहुनुमा कुनै एउटै कारण मात्र छैन । अस्थिर सरकार, अपरिपक्व कार्यशैलीलगायत समस्या रहँदै आएका छन् । ५ वर्षका लागि निर्वाचित सरकार पनि अवधि नपुगी फेरिने गरेका छन् । त्यस्तै नेपालको ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्य भए पनि त्यो रकम खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य नहुनु अर्को समस्या हो । खर्च नै गर्न नसक्ने सरकारले किन ऋण लिनु परेको हो ? बुझ्न कठिन छ । चालू आर्थिक वर्षकै कुरा गर्दा ६ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च नाममात्रको छ ।
विगत ५ वर्षमा सरकारी ऋणको मात्रा निकै बढेको छ यद्यपि नेपालको ऋण क्षमताको दाँजोमा यसको परिमाण कमै छ । तैपनि सरकारले लिएको ऋण घुमाएर चालू खर्चका लागि प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।
कुनै पनि देशको विकास निर्माणका लागि ऋण लिनैपर्छ । त्यस्तो ऋण आन्तरिक स्रोतबाट पनि उठाइन्छ र विकास साझेदार संस्थाहरूबाट पनि लिइन्छ । यस्तो ऋणबाट बन्ने परियोजनाहरू समयमै बने भने त्यसको प्रतिफल पनि समयमै प्राप्त हुन सक्छ । तर, परियोजनाहरूमा विलम्ब हुनेबित्तिकै त्यसको लागत पनि बढ्छ र प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । ऋणको साँवा र ब्याज भने भुक्तानी गर्नैपर्छ । पछिल्लो समयमा भने नेपाल कर्जा लिनका लागि निकै उदार बनिरहेको छ तर पूँजीगत खर्च बढाउन भने सुस्त बन्दै गएको छ । विकास साझेदारहरूले परियोजनाहरूमा भइरहेका विलम्बबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका हुन्छन् तर पनि सरकारले आफ्नो कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले ऋणमात्रै बढाउँदै जाँदा भोलिका दिनमा यही ऋण तिर्न नसक्दा मुलुकमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।
विगत ५ वर्षमा सरकारी ऋणको मात्रा निकै बढेको छ । यद्यपि नेपालको ऋण क्षमताको दाँजोमा यसको परिमाण कमै छ । तैपनि सरकारले लिएको ऋण घुमाएर चालू खर्चका लागि प्रयोग हुने हो कि भन्ने आशंका छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि कर्जा लिइएको छ । त्यस्तै संघीयता सुदृढीकरणजस्ता शीर्षकमा पनि वैदेशिक ऋण सहायता लिएको देखिन्छ । यस्ता अनुत्पादक कार्यका लागि लिएको ऋण भोलिका दिनमा ठूलै बोझ बन्न सक्छ । हो, नेपालले लिएको ऋणको ब्याज पनि निकै कम छ । धेरैजसो ऋण शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतमा लिएकाले श्रीलंकाजस्तो आर्थिक संकटमा फसिहाल्ने सम्भावना त देखिँदैन तर ऋणको सदुपयोग नहुने हो भने कालान्तरमा समस्या भएर नै छाड्छ । त्यसैले नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
सहायता प्रदान गर्ने दातृ निकायले सरकारलाई मूलतः नगद, शोधभर्ना र सोझै भुक्तानी विधिबाट सहायता प्रदान गर्छन् । परियोजनाहरूमा सरकारले आफ्नो स्रोतबाट खर्च गर्छ र पछि दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिन्छ । परियोजनाको वास्तविक खर्चका आधारमा शोधभर्ना लिने गरिएको छ । तर, परियोजनाका काममा ढिलाइ हुँदा शोधभर्ना लिन सकिँदैन । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत दबाब पर्छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा यो समस्या आउने गरेको छ ।
विदेशी दातृ निकायका ऋण सहयोगबाट निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसका बारेमा उनीहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको पनि पाइन्छ । सरकारले ती समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिने गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुनेबित्तिकै दातृनिकायले अनेक शर्त तेस्र्याउन थाल्छन् र समस्या बल्झिन सक्छ । त्यसैले दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने र मुलुकको क्षमताले दीर्घकालसम्म धान्न सक्ने उत्पादनमूलक तथा ठोस उपलब्धि देखिने क्षेत्रका लागि मात्रै बजेटरी सहायता बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
