आर्थिक वर्ष ‘क्लोजिङ’ कालागि हिसाव मिलान गर्न कोलेनिकाद्वारा पत्राचार
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ‘क्लोजिङ’ गर्ने समय नजिक आइरहेको बेला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरत जिल्लामा रहेका सबै कार्यालयलाई आ–आफ्नो कार्यालयको मासिक तथा वार्षिक हिसाव मिलानका लागि बुधबार पत्राचार गरेको हो।
काठमाडौँ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष कात्तिक र मंसिरबाट शुरु गर्न माग गरेका छन्।बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले असारमा आर्थिक वर्ष राख्दा विकास निर्माणका नाममा पठाइएको बजेट खर्च नहुने भएकाले कात्तिक र मंसिर महिना हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष बन्नुपर्ने बताए। उनले कात्तिक र मंसिर हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्ष भएमात्रै बजेट खर्च गर्
काठमाडौँ । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९-८० सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् । सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत […]
काठमाडौं, साउन १ । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् । सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव […]
काठमाडौं : आज देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९ ८० सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन्। आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिको हकमा वार्षिक पाँच लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा आयकर लाग्ने छैन। त्यस्तै विवाहितको हकमा छ लाख रुपियाँसम्म आयकर लाग्दैन। यद्यपि
आज (आइतबार)देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् ।सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आइतबार दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गर्दैछ । संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् ।बजेट प्रस्तुतिका लागि सम्पूर्ण सांसदहरूलाई दिउँसो ३ बजेर ३५ मिनेटभित्रै संसद् भवनमा प्रवेश गर्न सभामुख सापकोटाले रुलिङ गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले भने , ‘माननीय अर्थमन्त्रीबाट नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान मिति २०७९ जेठ १५ गते आ
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिने विभिन्न पक्षको तथ्याङ्क केलाउँदै यसवर्ष अधिकतम ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा बढी हो । गतवर्ष सोही अवधिमा कोभिड–१९ का बीच ३.८३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो ।बिहीबार थापाथलीस्थित विभागको आफ्नै सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेक
सात प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश/स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि नै शुरू हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । हाल नेपालमा साउनदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुने गरेको छ । प्रदेश आयोग र जनप्रतिनिधिहरूले हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक वर्ष अवैज्ञानिक रहेकाले नेपाली क्यालेन्डरअनुसार वैशाखदेखि नै शुरू हुनुपर्ने निचोड निकालेका हुन् । प्रदेश आयोगहरू र जनप्रतिनिधिका छाता संस्थाका प्रतिनिधिहरू सोमबारदेखि काठमाडौंमा ‘संघीय संरचनामा तहगत सरकारका योजना तर
आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ महामारीले संकुचित रहेको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सुधार आउनुको साथै मुद्रास्फीति न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि आर्थिक पुनरुत्थानको गति कोरोना विरुद्धको खोपमा पहुँच हुने र नहुने मुलुकहरूबीच भिन्न हुने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक परिदृश्य’ शीर्षकको विवरणमा सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रको बिस्तार ६.० प्रतिशतले र सन् २०२२ मा ४.९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय म
असार १० गतेको गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुरु गरिएका तथा अन्य योजनालाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ‘फिनिसिङ’ वर्षको रुपमा बिताउने नीति लिएको हो।...