आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको कर्जाको पहुँच अधिकतम लक्षित वर्गमा पुर्‍याइने

विश्व बैंकको प्रतिवेदन : ब्याजदर र मुद्रास्फीति दर वृद्धिले पुनरुत्थानमा थप चुनौती

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मोडालिटीमा प्रश्नचिह्न

कोभिड १९ संक्रमणको कारण संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खोपको उपलव्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन २०१९ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सन् २०२१ मा ५ दशमलव ९ रहने र सन् २०२२ मा थप ४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको भए तापनि यसमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । विकसित देशको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव २ प्रतिशत, विकासोन्मुख देशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत र एशियाली देशको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको भए तापनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभावले प्रक्षेपित अनुमानमा ह्रास आउने निश्चित प्रायः छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा ७ दशमलव ५ को लक्ष्यसहितको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको भए तापनि विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख एकातर्फ देखिन्छ । ओमिक्रोनलगायत कोभिडको तेस्रो लहरको पैmलावट र यसको प्रभाव एवं उपलब्ध खोपको व्यवस्थापन र पहुँचको फितलोपन, साथै आगामी निर्वाचन एवं सुशासनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता समेतलाई हेर्दा उपरोक्त विश्व बंैकको प्रक्षेपणसमेत पूरा हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । संक्रमणको दोस्रो एवं तेस्रो लहरले गर्दा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीतिलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको बढ्दो चाप, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या एवं विकास खर्चभन्दा साधरण खर्चमा भएको तीव्र बढोत्तरी, आयातभन्दा निर्यात अधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आई आयात नियन्त्रण गर्नु परेको अवस्था, विप्रेषणमा आएको शिथिलता, उत्पादनशीलभन्दा उपभोगको क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो कर्जा प्रवाहलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन, रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता उद्देश्य राखिएकोमा यस आर्थिक वर्षको ६ महीनालाई हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन । पर्याप्त विस्तृत अनुसन्धान र पृष्ठपोषणविनाको नीति र उद्देश्य हामी धेरै राख्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा निकै फितलो देखिन्छ । एकातर्फ हामी देशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थित डाटाबैंकको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा निकै कमजोर प्रशासन संयन्त्र रहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ जसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि ओझेलमा परेको छ । फेरि गरिएका कार्यको समेत सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ अपेक्षित हुँदैन । स्मरण रहोस्, हालै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनप्रति अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत प्रश्न उठाउँदै भनेको छ प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारण मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो । वित्तीय स्थायित्वविना आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना अधुरो हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा दिइएका पुनर्कर्जालगायत बैंकिङ सुविधाहरूको दुरुपयोग र निर्देशित क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन नभएबाट भविष्यमा कर्जाको थप विस्तार भई यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुनेतर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको देखिन्छ । प्रभावकारी नियमनको अभावले बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ र प्रकाशित वित्तीय विवरणबीच कतै बेमेल त छैन भन्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको अािर्थक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचनाप्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकुल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उधोग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटमा समेत गरीबी निवारण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । स्मरणहोस्, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । नागरिकको जीवनरक्षा र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्च बढाउने, राहत र सहुलियतलाई बढाउने, खान नपाउनेलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था, विपन्न र गरीबलाई राहत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रहरूमा राहत तथा सुविधा, रोजगार वृद्धि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उचित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासलगायत थिए । यस आर्थिक वर्षको करीब ७ महीना व्यतीत हुन थाल्यो । प्रथम ६ महीनाको मात्र मूल्यांकन गर्दा जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक पुनरुत्थानका सबै क्षेत्र र प्रस्तावित कार्यक्रमको उपलब्धि करीब सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन जसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्तमान मोडालिटी र कार्यक्रमप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । हालैको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएको देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको समस्या तीव्र बनिरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, पूँजीबजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास, सरकारी निजी साझेदारीको विकास, पूँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरणजस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हसाउनेछ । हामी झनै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । मानव विकास सूचकांकमा सुधार, गरीबी र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारजस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भष्ट्राचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त भएका व्यक्तिमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताको अभाव एवं बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले जबसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कथामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अर्थतन्त्रमा शासकीय विचलनको प्रभाव

चालू आवको ३ महीनामा नै व्यापारघाटा ४ अर्ब नाघ्यो, आयात ६४ प्रतिशत बढ्यो, विदेशि मुद्रा सञ्चिती ९३ अर्ब घट्यो, शोधनान्तर स्थिति ८३ अर्ब घाटामा, विप्रेषण आप्रवाहमा ६ दशमलव ३५ प्रतिशत कम भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । संघीयताअन्तर्गतको तीनओटै सरकारले उत्पादकत्व र सुशासनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्दा राज्यको आम्दानीभन्दा धेरै गुना अनुत्पादक खर्च बढेको छ । मापदण्ड, योग्यता एवं दक्षताविपरीत राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका साथै राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हुने नियुक्ति र अनावश्यक सृजित दरबन्दीले राज्यकोषको दोहन भएको छ । यो शासकीय विचलनको परिणति हो । बारम्बारको सरकार र नेतृत्वदायि कर्मचारीको परिवर्तनले देशकमा शासकीय विचलनले जरा गाडेको देखिन्छ । धेरै देशमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन शुरू भएको र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खुकुलो वित्त एवम् मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ बढेको छ । सन् २०२० मा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतसम्मले विस्तार हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै समग्र माग पक्षमा आएको सुधारले मुद्रास्फीतिमा भने सामान्य चाप पर्ने अनुमान छ । २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ चैत मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रतिअमेरिकी डलर खरीद विनिमय दर रू. ११९.८० कायम भएको छ । हालका दिनहरूमा अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले भारतीय रुपयाको मूल्यमा आएको ह्रासका कारण समेत नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन पुगेको देखिन्छ । यसले व्यापारघाटा थप वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाअनुसार कोभिड–१९ को पहिलो लहरको संक्रमण कम हुँदै गएकाले बन्दाबन्दी क्रमशः खुकुलो गर्दै पूर्णरूपले हटाइएकाले अधिकांश आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका थिए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नसमेत कठिन हुने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ दशमलव ५ राखेको भए तापनि यो पूरा हुने अवस्था छैन । हालका दिनमा तीव्र व्यापारघाटाले गर्दा शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको भए तापनि यो अस्थिर छ । तरलता अभावले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको भनिए तापनि लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको छैैन । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । नेपालका नेताको कामभन्दा कुरा धेरै, कार्यान्वयनभन्दा नीति धेरै, कामभन्दा कर्मचारी धेरै, राम्रालाई भन्दा हाम्रोलाई प्रश्रय आदिका कारण आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिएको छैन । सपना त विगत धेरै वर्षदेखि हामीले धेरै देख्यौं तर राजनीतिक बेथितिले गर्दा प्रगति र सुशासन गणनायोग्य रहेन । हामीलाई पराधीन हाम्रै कारणले बनायो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, जंगल आदिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटिरहेको छ । दैनिक जीवनयापन र अत्यावश्यक वस्तुसमेतमा आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव, महँगी, कालोबजारी हट्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धिले जीवन कष्टकर छ । कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार भन्ने तर यसको विकासमा सिन्को नभाँच्ने, बिचौलियाको बिगबिगीको कारण किसानले उचित मूल्य नपाउनु आदि कारणले आज नेपालमा चामल, पिठो, खानेतेल, फलपूmल, तरकारी, दाल गेडागुडी, माछा, मासुलगायत भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसबाट नेपाली दिनप्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको देखिन्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक नेपालले विद्युत् निर्यातको उचित व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने युवाको कारण दक्ष जनशक्तिको अभावमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । प्रतिभा पलायनकोे समस्या यथावत् छ । नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण जंगल र जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी निर्यातयोग्य वस्तु तयार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित योजना र सरोकारवालाहरू बीच समन्वय कायम हुन नसक्दा उचित लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं । पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार र प्रशारको अभावमा यस क्षेत्रबाट लिन सक्ने प्रत्यक्ष प्रतिफलको अलावा रोजगारी र उत्पादकत्व गुमिरहेको छ । व्यावसायिक शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखिएको कारण उद्यमशीलता छायामा परेको देखिन्छ । देशमा राजनीतिक संक्रमण बढ्नु, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर हुनु, व्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढिरहनु आदि नेपालले भोग्नुपरेका समस्या हुन् । आन्तरिक मामलामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा छिमेकीको प्रभाव र दबाब कायम रहन तथा खुला सिमाना हुनुको कारण व्यापारमा तुलनात्मक लाभ लिन सकिएको छैन । यसमा छिमेकीको मात्र दोष नभई नेपालको कमजोर विदेश नीति, अदूरदर्शी निर्णय, आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुने इच्छाशक्तिको अभाव, नेतृत्वको व्यक्तिवादी सोच र आफू र आफ्नो दललाई हुने लाभअनुरूपको सरकारी नीतिले गर्दा पनि परनिर्भरता बढी रहेको देखिन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नारा भाषणमा मात्र सीमित छ । संघीय र प्रान्तीय सांसद, तिनका कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई पाल्न देशलाई धौधौ परिरहेको छ । विदेशी सामानहरूको नेपालमा ओइरो लागेको छ । औद्योगिक नीतिनियमको अस्थिरता, मालिक मजदूर सम्बन्ध सुदृढ नहुनु, नातावाद र कृपावाद बढी हावी हुनुजस्ता कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अन्य क्षेत्रलाई टेवा दिँदै बैंकिङ

काठमाडौं । १० वर्षे लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सामना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले राजनीति लिकमा आए पनि सहज वातावरण अझै पाउन सकेन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र अहिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तारमा असर पुगिरहेको छ । विविध कारणले प्रभावित हुँदै नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै नयाँ–नयाँ व्यवधान बेहोर्न विवश छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । गत आवमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुन अझै बाँकी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्र मुख्य आधार हो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण अहिले स्वयं बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तैपनि बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र बैंकिङ नै हो । ठूला आकारका संस्था पनि यही छन् । अहिले एउटै वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । व्यवसाय, उद्योग स्थापनालगायत परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था बैंक नै हुन् । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजना स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जोहो गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रले बढी राहतका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र दायरा ठूलो छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज दरमा छुट दिनेदेखि ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी म्याद थप गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमै केन्द्रित रहेका छन् । अतः अब बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप लचकता हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सहज पहँुच उच्च हुनु आवश्यक छ । अझै पनि केही स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । धादिङको रुविभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ । बढीजसो बैंकहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । यद्यपि, प्रविधिको समय सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसअनुसारको प्रविधि पहुँच भए पनि यसको विस्तार भने अझै न्यून छ । सबै नागरिक त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अधिकांश नागरिकलाई बैंक शाखासम्म पुग्ने अझै घन्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकका शाखा छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित हटिया बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर, उक्त नगरपालिकाभित्रका दुदिलाभाटीलगायत विकट स्थानका नागरिकलाई वाणिज्य बैंकका कुनै पनि शाखासम्म पुग्न हिँडेरै ३ घन्टासम्म लाग्ने गर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । तसर्थ, वित्तीय सेवालाई सरल बनाउन यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २० शाखाले औसतमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । एउटा बैंकको शाखाले ५ हजार २६८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । प्रदेशगत रूपमा यसमा असमानता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन ११ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकको एक शाखाले ९ हजार ४८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बोलेको छ । बागमती, गण्डकीजस्ता सुगम प्रदेशमा भने औसतभन्दा बढी शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । यी प्रदेशमा ३० शाखाले १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने देखिन्छ । बागमतीमा १ शाखाले ३ हजार ३३७ जना र गण्डकीमा एक शाखाले ३ हजार ३०५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको देखाएको छ । वित्तीय पहुँच पनि ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र पुगेको देखिन्छ । कुल निक्षेप खाता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ । ०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको हो । गत असारसम्म कुल ३ करोड ७७ लाख ७० हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ । यद्यपि यसमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा गणना गरिएको छैन । कर्जा विस्तारमा पनि उस्तै झमेला छ । बैंकहरूको मुख्य काम नै कर्जा विस्तार हो । कर्जाको दायरा जति फराकिलो भयो, उद्यमशीलताको विकास पनि उति नै हुने हो । नेपालमा अझै कर्जाको दायरा बढ्न सकेको छैन । अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कर्जाको दायरा बढाउन आवश्यक छ । जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएको अवस्थामा कर्जा खाता भने जम्मा १७ लाख २ हजार १९५ रहेको तथ्यांक छ । कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकले जति सहज बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सहज कर्जा भने पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा दिँदाका सर्तको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले पत्याएका व्यक्तिले बिनाधितो कर्जा पाए पनि सर्वसाधारणले यसरी कर्जा पाउन असम्भवजस्तै छ । कसैसँग केही व्यवसाय गर्ने योजना भए पनि धितो नहुँदा कर्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकहरूले कर्जा दिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विकसित देशहरूमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको आधारमा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर गणना गरेर कर्जा दिइन्छ । विशेषगरी अमेरिकामा यस्तो अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना पनि गरिएको छैन । नेपालमा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि यो प्रावधान उचित भए पनि कार्यान्वयनमा अझै गएको छैन । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बताउँछन् । परियोजना धितो कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न परियोजना धितो कर्जा नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैन भन्ठानेर बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न डराएको देखिन्छ । बैंकहरूले बढी संख्यामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे भने त्यस्तो समस्या आउँदैन । कर्जा परिचालनका लागि स्रोत हुन आवश्यक छ, त्यो पनि दीर्घकालीन । अब बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमै निर्भर छन् । त्यसको असरले ब्याजदरमा अस्थिरता आइरहेको छ । बैंकहरूले वर्षौंसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि निक्षेप सामान्यतया १/२ वर्षको हुने गर्छ । अधिकांश निक्षेप सीमित महिना तथा दिनका लागि हुन्छन् । यसरी बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । कुनै समय ब्याजदर बढाएर भए पनि बजारबाट निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फलस्वरूप ब्याजदरमा पनि समस्या आउँछ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले बैंकहरू आफैं समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि बहसको विषय हो । बैंकहरू अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको सुनाउँछन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि कोरोना प्रभावितलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । अब पुनरुत्थान गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू तयार छन्,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सक्षम

बन्दाबन्दी र पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भए । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन । यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै असर भने देखिएन । कोरोनाको कहरका बीच धेरे कोरोनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएm केहीलाई अस्पतालमा राख्नुप¥यो भने केहीलाई त हामीले गुमाउनु पनि प¥यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले योजना बनाएर बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सफल भयौं । यद्यपि, सबै शाखा भने सञ्चालन गर्न सकिएन । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सावा ब्याज खासै उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूको मुख्य कमाइ नै खुद ब्याज आम्दानी हो । तर, कोरोना महामारी सुरु भएपछि ब्याज आम्दानीसहित अन्य कमिसन, सेवाशुल्कमार्फत हुने आम्दानी राम्रो हुन सकेन । कोरोना महामारीले खराब परिस्थिति ल्याए पनि बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय भने बढ्यो । बैंकहरूले शेयर बिक्रीबाट गरेको आम्दानीका कारण गत आवमा नाफा बढेको हो । सञ्चालन मुनाफा घटेकै अवस्था छ । बैंकहरूले पहिलादेखि नै लघुवित्तलगायतका शेयर किनेर होल्ड गरेर राखेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको शेयर बिक्री गर्न भनेपछि अहिले त्यस्तो शेयर बिक्री गर्न थाल्यौं । फलस्वरूप नाफामा केही सुधार देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रले कोरानाबाट प्रभावित भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासको मुख्य आधार नै बैंकिङ क्षेत्र हो । हामी आफैं कोरोना प्रभावित छाैं भनेर चुप बस्दैनौं । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्‍यो । अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरोकारवालासँग हातेमालो गर्नेछौं । कोरोनाका कारण अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएपछि विदेशी मुलुकका बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नै डराएको अवस्था थियो । तर, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो भएन । महामारीमा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा नयाँ इतिहास कायम गरेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि बैंकहरू छलफलमा जुट्यौं । त्यस क्रममा कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । हामीसँग तरलता पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । त्यसलाई कर्जाको रूपमा परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । त्यसपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका हौं । फलस्वरूप गत आवमा सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दथे । तर, गत आवमा ८ खर्ब नयाँ कर्जा प्रवाह भयो । यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्साहपूर्ण रूपमा प्रवाह भएको छ । आव ०७६÷७७ अन्त्यसम्म ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका थिए । गत आव अन्त्यसम्म आउँदा एक लाभन्दा बढी जनाले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त्यस्तो कर्जा लगेका छन् । एसएमई, ऊर्जा, कृषिजस्ता क्षेत्रमा पनि उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथिबाट ३ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राखी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गत आवमा मुलुकको निर्यात ४४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात पनि ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पहिला कर्जा, आयात–निर्यातलगायतका क्षेत्रमा यो स्तरको वृद्धिदर थिएन । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यो स्तरको वृद्धिदर देखिनु उत्साहजनक हो । यो सब हुनुको पछाडि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा नै हो । फलस्वरूप कोरोना महामारीको समय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि यस समय उद्योग व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ भन्ने थियो । व्यवसाय बच्यो भने मात्र आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्र रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । पर्यटनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने काम ग¥यौं । अधिकांश क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी तिर्ने म्याद थप गरेका छौं । फलस्वरूप सम्बन्धित ऋणीहरूलाई भुक्तानी गर्न सहज भएको छ । सामान्य अवस्था आएपछि त्यस्तो कर्जा असुल हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बैंक पनि आफैंमा व्यवसायी संस्था हुन् । यसमा शेयरधनी, कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरू (शेयरधनी, कर्मचारी) को पनि संस्थाबाट विभिन्न अपेक्षा हुन्छन् । एउटा संस्थाको शेयरधनीले अर्काे संस्थाको शेयरधनीलाई छुट दिने काम एकदमै कमै हुन्छ । त्यो अवस्थामा पनि हामीले ब्याज छुट दिनेलगायतका काम गर्दै आएका छौं । हामीले कोरोना महामारीको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्दै आयौं । अब अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थानका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । अब हामी राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछौं । त्यसमाथि ब्याजदर पनि एकल अंकमा ल्याएका छौं । त्यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा पक्कै पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । कोरोनाबाट आफैं प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन्÷सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । हामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने मामलामा योग्य छौं । त्यसका लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । निक्षेप खाताको आधारमा गत आव अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको अनुमान गरेका छौं । यद्यपि, यसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । अघिल्लो आवमा ६७ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो । गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३८ लाख ४० हजार वटा नयाँ निक्षेप खाता खोलिएका छन् । त्यसमा दोहोरिएको भए पनि २० लाख त पक्कै नयाँ खाता खोलिएको छ । गत आवमा वित्तीय पहुँच बढेको हुन सक्छ । ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको अवस्था छ । खाता खोल्ने अधिकांशले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि बैंक खाता खोल्न थालिएको छ । कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्दो क्रममै छ । समग्रमा नेपालको वित्तीय पहुँचको अवस्था दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं । कर्जाको दायरा विस्तार हुन भने आवश्यक छ । निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या एकदमै न्यून छ । बैंकले जसलाई पैसा दिने हो, त्यही व्यक्ति नै धनी हुने हो । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ । बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ । आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको कर्जाको पहुँच अधिकतम लक्षित वर्गमा पुर्याइने

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्र माथि उकास्न सरकारले ल्याएको आर्थिक पुनरुत्थान कर्जा प्रवाह अधिकतम लक्षित वर्गमा पु¥याइने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो । जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गर

Ratopati मंसिर २०७७

आर्थिक पुनरुत्थान गर्न ल्याइएका कर्जाको पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्‍याइने

१७ पुस, काठमाडौं । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरुको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय

Lokaantar मंसिर २०७७

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरुको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय

HamraKura मंसिर २०७७

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको कर्जाको पहुँच अधिकतम लक्षित वर्गमा पुर्‍याइने

सम्बन्धित सामग्री