Reporters Nepal

भाद्र २०७८

अत्यावश्यक अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा समस्यैसमस्या

काठमाडौं, असोज २ । संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा बजेटलगायत अन्य अध्यादेशहरू निष्क्रिय बनेका छन्। यसले गर्दा नागरिकले न्याय र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यो समस्या समाधानका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। संसद्मा गतिरोध कायम रही बजेटलगायत अन्य अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा नागरिक र मुलुकलाई कस्तो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय बिदामा खोल्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिवारबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन खोल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै जनगुनासो आएपछि बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अत्यावश्यक कार्यालय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खोल्ने विषयमा छलफल भएको हो । एक जना मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुविधा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर कार्यालय खोल्ने तयारी छ । सरकारले अत्यावश्यक कार्यालय कुनकुन हुन् भनेर सूची तयार गर्नेछ । सार्वजनिक बिदाका दिन राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, बैंक, प्रहरी कार्यालय, खुला राख्ने सरकारको तयारी हो । ‘सार्वजनिक बिदा धेरै भए’ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको केही दिनमै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना भएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले २ महीनामा पूर्वनिर्धारितबाहेक ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइसकेको छ । गत माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको भोलिपल्ट शोक मनाउन भन्दै सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खुशी पार्न सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने भन्दै बिदा दियो । दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै बिदा घोषणा गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो । अहिले दाहालकै इच्छामा सार्वजनिक बिदा घटाउनेभन्दा पनि बिदाका दिन पनि केही कार्यालय खोल्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । यसलाई कतिपयले आलोचनाबाट बच्ने दाहालको कूटनीतिक चालको रूपमा बुझेका छन् । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा काम छोडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मुद्दा लड्ने निर्णय पनि गरेको छ । विदेशी कानून व्यवसायी राखेर विदेशी अदालतमा मुद्दा लड्ने निर्णय भएको हो । २०७५ पुसमा सीएमसीले ठेक्काअनुसार काम पूरा नगरी इटली फर्किएको थियो भने माघमा सम्झौता तोडिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बुधवार अपरा≈न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पास गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघिको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि कानूनी जटिलताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न समस्या परेको थियो । परिषद् निष्क्रिय हुँदा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्न समस्या परेको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अध्यादेशमार्फत पटकपटक संशोधन गर्दै जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा तीन जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेका कारण चर्को आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

रेल चलाउन ल्याइयो अध्यादेश

काठमाडौं । रेल सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो फुकाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गर्नुभएको छ । १६ महीनाअघि दर्ता भएको ‘रेलवे विधेयक–२०७६’ संसद्मै अड्किएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्कसमेत तोक्नेलगायत कार्यका लागि स्वायत्त संस्था ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापनाको व्यवस्था गर्दै २०७६ पुस १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसदमा ‘रेलवे ऐन–२०७६’ विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसबीचमा पटकपटक व्यवस्थापिका–संसद्का बैठक बसे पनि अहिलेसम्म विधेयक पारित नहुँदा अहिले अध्यादेश जारी भएको हो । जनकपुर–जयनगरको ३४ किलोमीटर (किमी) खण्ड रेल चलाउन तयारी अवस्थामा छ र करीब २ हजार ६०० यात्रु चढ्न सक्ने क्षमता भएका दुईओटा रेल पनि नेपालले खरीद गरिसकेको छ । तर, दक्ष जनशक्ति अभाव र कानूनी अड्चन देखाउँदै २०७७ असोज २ गते नेपालको जनकपुरमा आइपुगेका ती रेल अहिले पालले छोपेर राखिएका छन् । ‘विधेयक धेरै अघि पेश भएको भए पनि हालसम्म रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बीचमा प्रधानमन्त्रीबाट पनि संसद् विघटन भयो र पुनः स्थापित भए पनि विधेयक पारितमा विलम्ब भएको हो ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले अहिले पार्किङमा रहेका रेल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गरौं भन्ने आवश्यकता देखिएकाले विधेयकमा भएका कुराहरू समेटेर नै अध्यादेश आएको बताए । रेल आएको लामो समय भए पनि सञ्चालन गर्न नसकिएकाले यसलाई चलाउने उद्देश्यले अध्यादेश आएको उनको भनाइ छ । तर, अध्यादेश आए पनि तत्कालै उक्त खण्डमा रेल चल्ने निश्चित भने छैन । नेपालमा र छिमेकी मुुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेकाले तत्कालै रेल सञ्चालन अनिश्चित देखिएको हो । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रवन्धक गुरू भट्टराइले रेल सञ्चालनका लागि अध्यादेश आएको बताए । उनले कोरोना भाइरस संक्रमण कम हुनेबित्तिकै रेल सञ्चालन गरिने बताए । संसद् नचलेको अवस्थामा अत्यावश्यक देखिएको अवस्थामा मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यो ऐन सरह नै लागू हुने गर्छ । अध्यादेशलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित नगरे ६० दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । १६ महीनाअघि दर्ता विधेयकमा रेल विकास, विस्तार, सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि स्वशासित शक्तिशाली ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । बोर्डले यात्रीको भाडा र यात्रीगुन्टा (सामान) मालसामानको ढुवानी तथा विलम्ब शुल्क तोक्ने र रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त भए नभएको सम्बन्धमा विशेषज्ञद्वारा समय समयमा आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्ने पनि व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७