कारोबार दैनिक

बैशाख २०७६

इन्टरनेट शुल्क तत्काल नबढ्ने

साउनदेखि इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढाउने तयारी गरिरहेका व्यवसायीलाई सरकारले मूल्य समायोजनको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवाग्राहीलाई मूल्य बढाउनु नपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल टेलिकम : मजबुत वित्तीय अवस्थाका बीच सुस्ताएको बिजनेस

२९ पुस, काठमाडौं । बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सहजताले नेपाल टेलिकमको बिजनेसमा सुस्तता देखिएको छ । पछिल्ला ५ वर्षलाई हेर्दा टेलिकमको बिजनेस बढ्न सकेको छैन, बिजनेस नबढ्ने तर सञ्चालन खर्च बढ्दा नाफा समेत खुम्चिने गरेको छ । टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा शुल्क कम्पनीका लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । पछिल्लो समय समाजिक सञ्जालको बढ्दो […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ‘खलनायक’ बन्दै कुलमान, पोलको भाडा बढाएर नाफा बढाउने दाउ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्छ-इन्टरनेटको मूल्य बढ्दैन, भाडाको विवाद सुल्झाउनुपर्छ

१ असोज, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढ्ने बताएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको शुल्क ३ सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय गर्दै प्राधिकरणसँग अनुमति मागेका छन् । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पूर्वाधारको भाडाको विवादको भार र मार उपभोक्तामाथि नपारिने बताउँछन् । ‘जे जति विवाद छन्, त्यसलाई छलफल […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८