khasokhas.com

बैशाख २०८०

द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बनाउन सर्वप्रथम दुई देशबीच विश्वासको वातावरण हुनुुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न दलका नेता र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुसँग सुझाव लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणलाई फलदायी बनाउने सन्दर्भमा सुझाव लिनुभएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विभिन्न दलका नेता र यस क्षेत्रका विज्ञहरुसँग सुझाव लिने क्रम निरन्तर रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्ध : ‘सहकार्यमा नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो’

वीरगञ्ज । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुन: परिभाषित गरिनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री भारतले बुधवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘भारत–नेपाल इकोनोमिक पार्टनरसिप समिट २०२३’ का सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बरालले नेपाल र भारतबीच आर्थिक विकासमा सहकार्यका लागि नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याए । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समय खेतीयोग्य जग्गामा तीव्र रूपमा प्लटिङ गरिएको भन्दै बरालले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भावना भएको भन्दै नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यमा राजनीतिक तहका सहमतिलाई दुवैतर्फका कर्मचारी तहले अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी उनको थियो । विश्लेषक एवं निम्बस ग्र्रूपका अध्यक्ष जगदशीप्रसाद अग्रवालले नेपालको विकासमा भारतीय भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षाको सवालमा सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै अग्रवालले भने, ‘कोरोना महामारीयता प्रत्येकजसो देशले खाद्य सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिएको अवस्था छ । यस्तोमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ ।’ नेपालमा भारतीय लगानी ल्याउन प्रतिस्पर्धी आधार निर्माण हुनुपर्ने अग्रवालको धारणा थियो । ‘पूँजीको लागतका आधारमा नेपालमा लगानी ल्याउन सम्भव छैन । तर, जलविद्युत्मा यो आधार बनाउन सकिन्छ । यसमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने । वातावरण परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति नेपाल र भारत सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले नेपाल र भारतबीचको विगत १० वर्षको व्यापार प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर आगामी १० वर्षको योजना बनाइनुपर्ने बताए । उनले सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको अनधिकृत व्यापार रोक्न दुवै देशबीच समन्वयको खाँचो रहेको पनि स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका आयामहरू सिमानामा भए पनि नीति काठमाडौं र दिल्लीमा भएकाले सापेक्ष हुन नसकेको दाबी गरे । नेपाल र भारतबीच शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा साझेदारी हुन सक्ने र यसका लागि दुवैतर्फको निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी सहकार्यको खाँचो रहेको उनले बताए । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले नेपाल र भारतबीच आपसी आर्थिक हितका विषयमा सहकार्य हुन सक्ने बताए । सीमाक्षेत्रको अर्थतन्त्रको विशेषताको उपयोग र आपसी संयन्त्र निर्माण गरेर आर्थिक सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न सकिने वैदले दाबी गरे । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अभिशेक चौधरीले नेपाल र भारतबीचका आर्थिक सम्भाव्यताहरूको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए । दुई देशबीच विशिष्ट सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले नेपालबाट भारतीय बजारमा निकासीको सहुलियत उपयोग गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले नेपाल र भारतबीच आर्थिक र सामाजिक सहकार्यका आयाम उदाहरणीय रहेको दाबी गरे । उनले अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशियाकै नमूना योजना भएको बताए । वाणिज्यदूत सतीश पटापुले नेपालमा शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भारतबाट हुँदै आएको उल्लेख गरे । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन शून्य भन्सार सहुलियतमा निकासी, सीमावर्ती पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार, रेल तथा सडक पूर्वाधारलगायतमा सहकार्य रहेको उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने बताए । नेपालबाट हुने निर्यात व्यापारमा भारतीय पक्षबाट गैरभन्सार अवरोध भएको भन्दै उनले नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीमा गुणस्तर परीक्षणका लागि आधुनिक प्रयोगशाला बनाइनुपर्ने माग गरे । मधेश प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सोहन साहले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भएको भन्दै मधेश आर्थिक विकासमा पछि परेको बताए । वीरगञ्ज मधेशकै आर्थिक गतिविधिको मुहान भए पनि आसपासका क्षेत्रको सामाजिक जीवन निकै पछि परेको उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

चीनतर्फ निर्यात अभिवृद्धिका नौ सूत्र: सम्भव छ २ खर्बको निर्यात

विश्व बैंकको २०२१ मा प्रकाशित नेपाल विकास प्रतिवेदनले नेपालको अतिरिक्त निर्यात सम्भावना ९ अर्ब २० करोड युएस डलर (रू.१० खर्ब ८० करोड) उल्लेख गरेको छ । यो सम्भावनामा चीनतर्फको अंश २ अर्ब २० करोड युएस डलर बराबर रहेको छ । अर्थात् २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनतर्फ वार्षिक निर्यात सम्भावनालाई नेपालले उपयोग गर्न नसकिरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । परन्तु सन् २०२१ मा नेपालको चीनतर्फ कुल निर्यात ८४ लाख यूएस डलरमा सीमित रहेको थियो जुन नेपालको कुल निर्यात सम्भावनाको करीब ०.००३ प्रतिशत हुन आउँछ । हार्दिक मैत्री सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्धको गौरवमय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा व्यापार अभिवृद्धिमा दुवैतर्फको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताका माझ नेपालको चीनतर्फको निर्यात सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । विगत १० वर्षको नेपालको चीनसँगको व्यापारको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०१३/१४ मा नेपालको चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १:२६ रहेकोमा आव २०२२/२३ मा उक्त अनुपात १: १२६ पुग्न गएको छ । आव २०२२/२३ मा नेपालको चीनतर्फको कुल निर्यातमा कृषिजन्य उत्पादनहरूको अंश करीब २० प्रतिशत रहेको छ भने गैरकृषिजन्य वस्तुको अंश करीब ८० प्रतिशत रहेको छ । आव २०२२/२३ को तथ्यांकलाई हेर्दा यस वर्ष चीनतर्फ निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, फेल्ट, चित्रका, संगीतका सामग्रीहरू, मूर्ति, तयारी पोशाक, छाला र जडीबुटी रहेका छन् जुन वस्तुहरू करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । यस्तै गरी चिया, हातेकागज, रूद्राक्ष, चाउचाउ, अगरबत्ती, सारयुक्त तेल, तामाका सामग्री, फर्निचर, मानव रौं र विग्स जस्ता वस्तुहरू रू.१० लाखको आँकडामा चीनतर्फ निर्यात भइरहेका छन् । साबुन, आलुमुनियमका सामानहरू, शृंगारका साधन, गहना, टोपी, सुतीका झोला र भ्याकुम फ्लाक्स रू लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । परन्तु दुग्ध पदार्थ, मैदा, चिनी र चिनीका उत्पादन, चकलेट, तयारी खाद्य उत्पादनहरू, रोजिन रेजिन टर्पेन्टाइन, बास्केट म्याट, लेन्स तथा दन्तमञ्जन विगतका चीनतर्फ वर्षहरूमा निर्यात भइरहे तापनि हाल आएर निर्यात हुन छोडेको देखिन्छ । नेपाल चीनबीचको व्यापार अभिवृद्धि गर्न दुईपक्षीय स्थायी कूटनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र र उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहिआएको सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन र दुई देशबीच भएका सम्झौता, सहमति र प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्ने हेतुले विभिन्न तहमा दुई पक्ष संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चीनबीचको समग्र व्यवहारलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले ९ वटा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । नेपालका परराष्ट्र सचिव र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्र, नेपाल–चीन अन्तरसरकारी आर्थिक तथा व्यापार समिति, नेपाल–चीन संयुक्त कृषि सहयोग समिति, सीमा कानून प्रवर्तन सहयोग, सीमा भन्सार बैठक, संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति, नेपाल–चीन तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति, ऊर्जा सहयोग संयन्त्र, नेपालमा चीन नेपाल सहयोग कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने गरी कुल नौओटा संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । चीन सरकारले नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूलाई ८ हजार ९३० ओटा वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको छ जसमा नेपालका अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू समावेश भएका छन् । उपर्युक्त सम्भावना र व्यवस्थाहरूका माझ नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न नौओटा क्षेत्रमा थप सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सर्वप्रथम चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । गैरभन्सार मापन अनुसार नेपाली पक्षले पनि पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने र चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी सुविधाको सहज पहुँच हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा गुणात्मक सुधार आउने देखिन्छ । दोस्रो, गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने नेपाली निकायका प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता हुने गरी नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता हुन पनि जरुरी देखिएको छ । यस सम्झौताले नेपाली उत्पादनहरूलाई चीनतर्फ निर्यात गर्न सहज र अनुमानयोग्य हुनसमेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तेस्रो, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू नियमित रूपमा बाह्रैमास सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण सृजना हुन पनि जरुरी देखिएको छ । बन्द हुने र खुल्ने क्रममा अनिश्चितता हुँदा यसले दुई देशबीचको आयात र निर्यात दुवै व्यापारलाई प्रभावित मात्र गरिरहेको हुँदैन बजारको चक्रलाई समेत प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । जसको सीधा असर सानो आकारको निर्यात भएको नेपालजस्तो देशलाई बढी परिरहेको हुन्छ । चौथो, चीनसँग जोडिएका नेपालतर्फका भन्सार बिन्दुहरूलाई पनि चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा उपलब्ध संरचना र सुविधाअनुसार नै हुने गरी विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ । पाँचौं, चीन, मध्यएशिया, उत्तरपूर्वी र दक्षिण पूर्वीएशियाको आयात निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र यी क्षेत्रहरूसँग हुने व्यापारको लागत र खर्च हुने समयको न्यूनीकरण गर्ने हेतुले चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग गर्न यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो रूपमा महसूस गरिएको छ । छैठौं, नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक क्रियाकलापलाई सहज, सुरक्षित र प्रणालीबद्ध गर्न नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति जरुरी देखिएको छ । निर्यातसम्बन्धी भुक्तानीलाई सहज, सुरक्षित र अनुमानयोग्य बनाउन र नेपालमा चिनियाँ उद्यमीसम्बद्ध लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था थप सहयोगी हुने देखिन्छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सातौं, विश्व बैंकले औंल्याए अनुसारको चीनमा नेपाललाई उपलब्ध हुने सक्ने तर अहिलेसम्म उपयोग नगरिएको करीब रू. २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनको बजारलाई लक्षित वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन गर्न यस्ता उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच गहन सम्बन्ध स्थापना हुन जरुरी देखिन्छ । नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालमा चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्न दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरूबाट उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण हुन जरुरी देखिन्छ । आठौं, माथि उल्लेख भएझैं नेपाल र चीनबीच बेलाबेलामा देखापर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको तालिकाबद्ध बैठकहरूको आयोजना हुने व्यवस्था पनि जरुरी देखिएको छ । विशेष गरी दुई देशबीच व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गरी भएका सम्झौता छूटहरूसम्बन्धी जानकारीहरू तत्काल तल्ला निकायहरू विशेष गरी सीमा प्रशासन र भन्सार प्रशासनले आन्तरिकीकरण गर्ने र सो हुन नसकेको खण्डमा यस्ता विषयहरू तत्काल दुईपक्षीय संयन्त्रमार्फत सञ्चार गरी तत्काल लागु हुने कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नु पनि जरुरी देखिएको छ । नवौं, नेपालले चीनतर्फ रू करोडको आँकडामा निर्यात गरिरहेका वस्तुहरूलाई रू.अर्बको आँकडामा, रू.१० लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूलाई रू.करोडको हाराहारीमा, रू.लाखमा निर्यात भई वस्तुहरूलाई रू.१० लाखको हाराहारीमा कसरी पुर्‍याउने र विगतमा राम्रो आयतनमा निर्यात भइरहेका परन्तु हाल निर्यात हुन छोडेका वस्तुहरूलाई कसरी पुन: स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित नेपाली उद्यमीहरूसँग गहन छलफल गरी आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुधार गर्ने र चीनबाट सहजीकरण गर्न अपेक्षा गरिएका विषयवस्तुहरू तर्कसंगत रूपमा चीनको समेत हित झल्किने गरी व्यापारवार्ताहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन पनि जरुरी देखिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि, गुुणस्तर सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू अनुमानयोग्य सञ्चालन, चीनसँग जोडिएका नेपाली भन्सार बिन्दुहरूको चिनियाँ भन्सार बिन्दु सरह स्तरोन्नति, चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग, नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति, चीनलक्षित नेपाली निर्यात उद्योगमा चिनियाँ लगानीका लागि उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, नेपाल चीन द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको सक्रियतामा वृद्धि र सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न व्यापारवार्ताहरूको सञ्चालन गरी नेपाल र चीनको द्विपक्षीय व्यापारलाई थप उचाइमा लिन सक्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नेपालमा लगानी बढाउन चिनियाँ व्यवसायी इच्छुक

काठमाडौं । चाइना काउन्सिल फर द प्रोमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) का उपाध्यक्ष चाङ साओगाङले नेपालमा लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्ने बताएका छन् । उनले नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न पनि आफूहरूले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । नेपाल र चीन छिमेकी हुनुका साथै समान व्यावसायिक उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने मुलुकहरू रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल–चाइना इन्भेस्टमेन्ट एन्ड बिजनेश फोरम २०२३ मा बोल्दै चाङले चीन नेपालको दोस्रो ठूलो आयात साझेदार रहेको तथा नेपालले धेरै वस्तु चीनमा निर्यात गर्ने गरेको बताए । ‘फोरमले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय सम्बन्ध वृद्धि गर्नेछ । लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट निर्यात हुने ९८ प्रतिशत सामानलाई चीन सरकारले कर छूटमा आफ्नो बजारमा पहुँच दिएको छ । त्यसले नेपालको निर्यात बढाउन सहयोग गर्नेछ । यस्तै चीनका पर्यटक पनि नेपाल भ्रमण गर्न सक्छन्, त्यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्नेछ ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाल र चीनका व्यवसायीबीच एकअर्को देशमा रहेका व्यावसायिक सम्भावनामा छलफल गर्न फोरम सहयोगी हुने बताए । ‘नेपाल र चीनबीच ६७ वर्षदेखि दुईपक्षीय व्यापार भइरहेको छ, यो फोरम दुई देशबीच थप सहकार्यको सम्भावना खोज्न सफल हुने मेरो विश्वास छ,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि चीन र नेपालबीच सहकार्य बढ्न जरुरी छ ।’ कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय व्यापार सम्बन्धको इतिहास लामो र सफल रहेको बताउँदै नेपालमा अझै लगानी बढाउन चिनियाँ व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालको कर पनि निकै न्यून रहेको हुँदा चिनियाँ लगानीकर्तालाई सहज हुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । ‘हामीलाई पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधि आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘चीनले हाम्रो उक्त आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास छ । हामी पनि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेगरी वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएका झन्झट हटाउन एकल विन्दु सेवा शुरू गर्ने पनि बताउनुभयो । ‘एकल विन्दु सेवा शुरू गर्ने कानून पारित हुने क्रममा छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नेपालबाट निर्यात हुने तरकारी, चिया, मासु, आयुर्वेदिक औषधि जस्ता उत्पादनलाई चीनमा सहज प्रवेशको सुविधा दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभयो । जलविद्युत्, पर्यटन र खनिजमा पनि नेपालमा लगानीको सम्भावना उच्च रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो भूमि छमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन साङले अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइरहेको नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपाल र चीनबीच जनस्तरमा बलियो सम्बन्ध हुनुपर्छ, त्यसका लागि दुई देशको व्यापार बढ्न जरुरी छ,’ चेनले भने, ‘जलविद्युत्, ट्रान्समिशन लाइनलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हाम्रो सोच छ । आधुनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने चीनको योजना छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ र चाइना काउन्सिल फर द प्रोमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) को संयुक्त आयोजनामा नेपाल–चाइना बिजनेश फोरम २०२३ आयोजना भएको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नेपाल–इजरायल व्यापार सम्बन्ध

नेपाल इजरायलबीच दौत्य सम्बन्धको स्थापना सन् १९६० मा भयो भने सन् १९६१ मा काठमाडौंमा इजरायली राजदूतावास स्थापना भयो । यसपछि दुवै देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै आएको छ । उक्त सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ । नेपाल र इजरायलबीच दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपाल र इजरायलबीच करीब रु. १ अर्ब ५४ करोड बराबरको व्यापार भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालबाट करीब रु. १ करोड २५ लाख बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् भने इजरायलबाट करीब रु. १ अर्ब ५३ करोड बराबरका विभिन्न वस्तुहरू नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । २२ वर्षयता नेपालबाट इजरायलतर्फ हुने निर्यातमा लगभग जडताको स्थिति रहेको छ भने इजरायलबाट हुने आयातमा करीब ५९ गुणाले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालबाट इजरायलमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा संगीतका साधन, सूर्तीजन्य पदार्थ, ऊनी गलैंचा, फेल्ट, तयारी पोशाक, सुगन्धित धूप, सुतीका झोला र बोरा, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू, आयुवेर्दिक औषधी, पश्मिना सल, धातुका मूर्ति, झोला, हस्तकलाका सामानहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् । इजरायलबाट यस अवधिमा नेपालमा हुने आयातमा हल्का पेयपदार्थको कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टस, चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका सामानहरू तथा परिष्कृत रसायन रहेका छन् । यी पाँचवटा वस्तुहरूको योगदान नेपालमा इजरायलबाट हुने आयातको करीब ८८ प्रतिशत रहेको छ । इजरायलबाट हुने आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा क्यापिटल गुड्सको बाहुल्य रहेबाट नेपालको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँबाट हुने आयातले सकारात्मक योगदान दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकका माझ नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको बास्केट र आयतन दुवै सीमित रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको आकारलाई वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस चुनौतीका माझ निर्यात व्यापार विस्तार गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् । नेपालको वर्तमान निर्यात क्षमता तथा इजरायलको आयात व्यापारलाई हेर्दा दुग्ध पदार्थ (विशेष गरी चीज), कफी, जडीबुटी, चाउचाउ, प्लाइउड, सेन्थेटिक यार्न, तयारी पोशाक, जुत्ता, चाँदीका गहना, कन्ट्याक्ट लेन्स तथा सेनेटरी प्याड जस्ता वस्तुको निर्यात सम्भावना रहेको देखिन्छ । यी वस्तुहरूको सेरोफेरोमा रही नेपालको इजरायलतर्फको निर्यात प्राथमिकताहरू निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ । यी ११ वस्तुहरूमा इजरायलको आयात करीब रु. ४ खर्ब ८० अर्ब जति रहेको देखिन्छ । नेपालको निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली व्यवसायी र इजरायली व्यवसायीहरूबीच तत्तत् वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सहकार्य आवश्यक छ । सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फेडरेशन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता उपयोगी हुन सक्दछ । कृषि क्षेत्र खासगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगमा इजरायली लगानी नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरू इजरायलमा निर्यात गर्न कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ । यस्तै, इजरायलबाट प्राप्त हुने सहायतामा संस्थागत सुदृढीकरण तथा नेपाली निर्यातकर्ता उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नेगरी दुई देशबीच सहकार्य हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेषगरी गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले गुणस्तरसम्बन्धी विद्यमान अन्योललाई हटाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको अनुभव नेपाली पक्षलाई धेरै लाभदायी हुने देखिन्छ । यस प्रकारका सहकार्यले नेपाल र इजरालयबीच गुणस्तरका सम्बन्धमा पेष्ट रिस्क एनालाइसिस (पीआरए) तथा म्युचुअल रिकग्निशन एग्रिमेण्ट (एमआरए) जस्ता सम्झौतामा पुग्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस प्रबन्धले नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा विद्यमान गुणस्तरसम्बन्धी बोटलनेकको समस्या समाधान हुन जाने देखिन्छ । यो बोटलनेक पार हुनासाथ इजरायल मात्र नभई अन्य विकसित मुलुकमा समेत नेपाली कृषिजन्य उत्पादनले बजार प्रवेशमा ब्यहोरिरहेको व्यवधान कम गर्न थप मद्दत पुग्न जाने निश्चित छ । नेपाल र इजरायलका उत्पादनलाई एक अर्काका बजारमा परिचित बनाउने दिशामा पनि दुवै देशबीच थप सहकार्य हुन जरुरी देखिएको छ । इजरायल र नेपालमा आयोजना हुने व्यापार मेलामा दुवै देशको सहुलियतपूर्ण सहभागिता तथा इजरायली व्यापारी र नेपाली व्यापारीहरू बीच नियमित भेटघाटको वातावरण बनाइनुपर्छ । नेपाल र इजरायलबीच उल्लिखित क्षेत्रमा सहकार्यसहित निर्यात प्रवर्द्धन नीति अंगीकार गर्नु दुवै देशको हितमा रहेको देखिन्छ । इजरायलले ख्यातिप्राप्त क्षेत्रमा प्रविधिसहितको लगानी आमन्त्रणका माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानीलाई प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बोटलिङ गरी विदेश निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल र इजरायलबीच दीर्घकालीन सहकार्य हुन जरुरी छ । दुवै देशबीच संयुक्त लगानी, इजरायली प्रविधि तथा बजार प्रवर्द्धनमा इजरायली अनुभव र उपलब्ध व्यापारिक सञ्जालको त्रिवेणीमा पिउने पानी निर्यात नेपाल र इजरायल द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रस्थान विन्दुका रूपमा रहने निश्चित छ । वस्तु व्यापारका अतिरिक्त सेवा व्यापारका क्षेत्रमा पनि नेपाल र इजरायलबीच धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । इजरायलमा विद्यमान श्रम बजार र नेपालमा विद्यमान दक्ष जनशक्तिको बजार दुवै देशको सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । नेपाली विद्यार्थीका लागि इजरायल नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भने नेपाललाई हिमालय केन्द्रित इजरायली पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी सहकार्यहरूले नेपाल र इजरायलबीचको वर्तमान सेवा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मद्दत हुने देखिन्छ । यसरी नेपाल र इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशबीचका सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था तथा निजी क्षेत्र तीनै पक्षबीच आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । तत्कालीन विषम परिस्थिति, प्रतिकूल समय र जटिल विश्व राजनीतिलाई चिर्दै स्थापित नेपाल र इजरायलबीचको मित्रतायुक्त वर्तमान आर्थिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशका प्राज्ञिकहरू माझ नियमित अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदानको संगठित प्रयास हुन पनि जरुरी छ । यी प्रयासहरूले नेपाल र इजरायलबीच वर्तमान र भावी समयका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नुको साथै दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न समेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८