प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको सर्वोच्चलाई जवाफ, के छ प्रतिउत्तरमा ?

काठमाडौं । मन्त्रिपषिदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले र सभामुखको सचिवालयले आज लिखित जवाफ पठाएका छन् । जवाफमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद विघटनलाई सही ठहर्याउने तर्क पेश गरिएको छ भने सभामुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गलत भएको तर्क पेश गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन : सभामुख सापकोटा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज आफ्नो लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसद्माथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावनानुरुप नभएको उहाँको जवाफमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उहाँको भनाइ छ । विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य स्मरणीय रहेको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको उहाँको जवाफमा भनिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा तथा आफूलाई मर्माहत बनाएको मात्र नभई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ । त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकको दाबी संविधानबमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन’, सभामुख सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ : प्रधानमन्त्री ओली यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउनुभएको छ । आफ्नो १५ बुँदे जवाफ पत्रमा मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार ...