वर्षा लागेयता देशका विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। निरन्तरको वर्षाले संरक्षण क्षेत्रभित्रको भौगोलिक तथा संरचनागत अवस्थामा परिवर्तन गर्ने भएकाले पनि संरक्षणमा चुनौती थपिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ।
पर्वत : बर्खा यामको बेला खेती लगाएको ज्याला खेतालालाई बुझाउनु छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएका कारण पुराना हिसाब मिलान गरेर सकाउनुपर्ने छ। यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकको एउटा आधार सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो।स्थानीय तहले बैङ्कमा जम्मा गरिदिएको भत्ता लिन सदरमुकाममा भएकाहरूलाई सहज भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई त्यसमा पनि बर्खाको बेलामा झनै चुनौती छ।वर्षा र चिप्लोका कारण हत्तपत्त सवारी नपाइने, पाइहालेमा पनि उस्तै, भिड, रोपाइँ गर्नु कि भत्ता लिन बजार झर्नु!यही समस्या समाधानको लागि पर्वतका जलजला गाउँपाल
आइसिसी एकदिवसीय महिला विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिका सेमिफाइनल पुग्ने दोस्रो टोली बनेको छ। वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बिहीबारका लागि तय भएको खेल वर्षाले स्थगित भएपछि दक्षिण अफ्रिकाले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गर्दा वेस्ट इन्डिजको सम्भावना भने अन्य टोलीको नतिजामा पुगेको छ।वेलिङटनमा भएको स्पर्धामा खेल अघि र खेलका वेला पनि वर्षा भएपछि खेल रद्द गर्दै दुबै टोलीलाई १-१ अंक बाँडिएको थियो। वर्षाका कारण २६ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा १०.५ ओभरको खेल चल्दै गर्दा पुनः वर्षा भएपछि खेल रद्द गरिएको हो।पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण
अर्थतन्त्र आफैमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । आज जे चुनौती देखिएका छन् ती आजका आजै बनेका होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार र विप्रेषणमा आधारित छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ ।
समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीतिहरू, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, सामान्य सुधारबाट परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौं । हामीले गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्न राजस्व प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्न जरूरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरूरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरूरी छ । मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ । आयातलाई होइन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।
हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौं । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाइ हुने देखिएको छ यद्यपि असम्भव भने होइन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौं । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ ।
अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पूँजीगत खर्च करीब ५ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गतवर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करीबकरीब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् ।
अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्याउनेछ । मुद्रास्फीति हाम्रो लक्ष्य ६ दशमलव ५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४ दशमलव २ मा कायम रहेको छ । निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । माग वृद्धि भएपछि आयात बढेको हो । आयातले यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि मद्दत पुर्याउनेछ ।
विप्रेषणको आय अहिले ६ दशमलव ७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । तर, निराश हुने अवस्था छैन । हाम्रो सञ्चिति आज (बिहीवार) १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । यही कारण मुलुकमा आर्थिक संकट आउने सम्भावना देखिँदैन । यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौं । गतवर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो ।
वैदेशिक सहायताका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग करीब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर लिइँदै छ । तत्काल १ सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौं । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीनओटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दै छौं । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।
हिजो (बुधवार) १६ अर्ब तरलता रहेको थियो । गत साता निक्षेप ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पूँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पूँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको छ । पूँजीगत खर्च आगामी महीनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोतसाधन र त्यो स्रोतसाधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर शुरू गर्दै छौं ।
अहिले खरीद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौं । उक्त जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
(संसद्को अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफको सम्पादित अंश)
पश्चिम युरोपमा आएको भीषण बाढीमा हालसम्म १५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।उद्धारकर्मीलाई मानिसहरु खोज्ने चुनौती छ ।रेकर्डस्तरको वर्षापछि जर्मनी र बेल्जियममा आएको भीषण बाढीमा सयौं हराइरहेका छन् ।स्विटजरल्याउड, लग्जमबर्ग र नेदरल्याण्डमा पनि भारी वर्षा भएको छ ।नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटेले देशको दक्षिणी प्रान्तमा आपतकाल घोषणा गरेका छन् ।युरोपेली नेताले यो त्रासदीका लागि जलवायु परिवर्तनलाई जिम्मेवार बताएका छन् ।विशेषज्ञका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण मूसलधारे वर्षाको सम्भावना बढ्दै गइरहेको
मनाङ । मनाङको सदरमुकाम चामेस्थित मोटरेबल पुल नदी कटानको जोखिममा परेको छ । मर्स्याङ्दी नदीको धार पुरानै लयमा फर्काउन नसकिँदा अहिले पुल जोगाउन कठिन भएको हो । अहिले एक्स्क्याभेटरको प्रयोगबाट नदीलाई पुरानो धारतर्फ पठाउन प्रयास भने जारी छ । नदीले बगाएर ल्याएका काठ पुलमा अड्किँदा पानी रोकिएर नयाँ धार बनाएर बगेको छ ।
वर्षा भइरहेकाले पानीको सतह कम नहुँदा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग गर्न असहज भएको चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले जानकारी दिए । ‘नदीले धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ, त्यसैले मेशिन प्रयोग गरेर पुरानो धारतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट तेल मगाइयो । तेल त आइपुग्यो । काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘पानी पर्न रोकिएको छैन, नदीको सतह उस्तै छ, पुल र बस्ती बचाउन चुनौती भयो ।’
मन्त्रालयले बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध बेसीशहर–चामे सडक तत्काल खुलाउन माताहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मेशिन चलाउन इन्धन अभाव भएकाले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत इन्धन चामे ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए । नदीको धार परिवर्तन गराउन उपकरण प्रयोग गर्न कठिन भएको उनले बताए । निरन्तरको वर्षाले पानीको सतह नघट्दा उपकरण प्रयोग गर्न र पुलमा अड्किएका काठले गर्दा पानी छिर्न नपाएर धार फेरिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक सञ्जालका लागि उपयोगी बनेको पुल बाढी आउँदा भने समस्याको जड बनेको छ,’ उनले भने ।
उक्त सडक खण्डमा भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न सेना र सडक विभागको प्राविधिक टोली आए पनि प्रतिकूल मौसमले साथ दिएको छैन । बाढी पहिरोका कारण बेसीशहर–चामे सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्ला सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपपा विच्छेद भएको छ । रासस
दिनपछि रात भने जस्तै समय परिवर्तन र चक्रसँगै जाडो मौसमपछि गर्मी मौसम, त्यसपछि वर्षा मौसम आउने गर्दछ । वातावरण परिवर्तनले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव प
