सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले प्रधानमन्त्री ओली थप अप्ठ्यारोमा

कानुनअनुसार ह्विप उल्लंघन गरेबापत् सांसदहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले मात्र कारबाही गर्न सक्ने भएकाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध भनेको हो।