अफगानिस्तानसम्बन्धी विवाद कारण नेदरल्याण्डका रक्षा मन्त्रीद्वारा राजीनामा
नेदरल्याण्डका रक्षामन्त्री याङ्क बिलेभेल्डले शुक्रबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अफगानिस्तानमा उत्पन्न संकटबारेमा गर्ने व्यवहारका सम्वन्धमा भएको विवादका कारण उनले राजीनामा दिनु परेको हो ।
उदयपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिपक खनालले राजीनामा दिएका छन् । निर्वाचनको काम नसकिँदै उनले स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिएका हुन । उदयपुरको ९८ मतदानस्थल मध्ये त्रियुगा नगरपालिका–१२ जनप्रेमी आधारभूत विद्यालय पुरानो गाईघाटमा रहेको मतदान केन्द्रमा विवाद भएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तनावमा थिए । सोही कारण राजीनामा दिएको हुनसक्ने स्थानीयको अनुमान छ । विवादपछि जनप्रेमी आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रको मतदान स्थगित गरिएको थियो । स्थगित गरिएको ठाउँमा मतदान गर्न नसक्ने भन्दै मुख्य
सर्लाही– निर्वाचन अधिकृतले नै राजीनामा दिएर हिडेपछि सर्लाहीमा शनिवारका लागि तय भएको कांग्रेसको वडा अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सर्लाहीको लागि निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाएको विनोद कार्कीले शुक्रबार बिहान राजीनामा दिएर काठमाडौँ फर्किएका हुन् । कांग्रेस जिल्ला सभापति नागेन्द्रकुमार राय र पूर्व पार्टी जिल्ला सभापति लक्ष्मण राय समूहको विवाद र दबाबका कारण […]
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको संयुक्त इजलाससमेत बहिष्कार गरेका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्ने र जबरासँगै इजलासमा नबस्ने अडान न्यायाधीशहरूले दोहोर्याएका छन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको आआफ्नै अडानका कारण न्यायपालिकाको विवाद लम्बिँदै गएको छ। जबराले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेपछि विवाद लम्बिएको हो। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुुनुवाइमा बसेका छैनन्।वर्तमान गठनबन
शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो ।
न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ ।
नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ ।
महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।
नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ ।
संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।
लेखक अभिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले राजीनामा दिएका छन् । विहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा निर्वाचन समितिको संयोजकबाट आफूले राजीनामा दिएको यादवले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।पार्टी नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याइ नदिँदा र निर्वाचन समितिमाथि अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै यादवले राजीनामा दिएका बुझिएको छ । क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण भदौ १८ गते वडा अधिवेशनको मिति तोकिए पनि २० जिल्लामा अधिवेशनबारे अझै अन्योल कायमै छ ।जसका कारण भदौ २७ गते पालिका अधिवेश
काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कार्यसमिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र मुख्य प्रशिक्षक अबदुल्लाह अल्मुताइरीबीचको विवाद समाधानका लागि छानबिन गर्नका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। अल्मुताइरीले आइतबार नेम्वाङका कारण आफूले राजीनामा दिने भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। तथापि उनले लिखित राजीनामा दिएका छैनन्। उनले नेम्वाङले आफूविरुद्ध षडयन्त्र गरेको भन्दै छानबिनलाई एन्फामा निवेदन दिएका थिए।
काठमाडाैं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्।सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाबाट नेकपा एमालेका सांसद पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन्।रावलनिकट स्रोतले थाहाखबरसँग भन्यो, ‘माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीचको विवाद समाधानका लागि बनाइएको कार्यदल र त्यसले जारी गरेको १० बुँदे सहमतिलाई माधव नेपालले अस्वीकार गर्नुभएको थियो। तर, त्यसविपरीत मत दिने निर्णय गरियो। एमाले पार्टीको नेता भएकाले पार्टीले गरेको स
श्रीलंकाका पूर्व तीव्र गतिका बलर चामिन्डा भासाले तलब विवाद उत्पन्न भएपछि श्रीलंकाको बलिङ प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले तीन दिनअघि मात्र श्रीलंका क्रिकेटको बलिङ प्रशिक्षकको जिम्मेवारी लिएका थिए।भास टिमसँगै सोमबार राति नै वेस्टइन्डिज जानुपर्ने कार्यतालिका थियो। श्रीलंकाको टिमले वेस्टइन्डिजमा ३ टी–२०, ३ एकदिवसीय र २ टेस्ट सिरिज खेल्ने कार्यतालिका छ। श्रीलंका क्रिकेटका अनुसार भासले धेरै तलब माग गरिरेहेका जनाएको छ। अहिले पूरै विश्व कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकटसँग जुध
