स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छन्। जसको लागि अस्पतालहरूको अनुभव, कार्यक्षेत्र, सेवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताइन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान स्पष्ट गरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नीति, रणनीति, दीर्घकालीन योजना र दिगो विकास लक्ष्यसमेतलाई आधार मानी स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो मानवीय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वास्थ्यको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा सामञ्जस्यता कायम गरी सामाजिक, सां
विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक–अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय गरी हालसम्म १५ ओटा आर्थिक योजना लागू भइसकेका छन् । अहिले १६औं आवधिक योजनाको तयारीमा नेपाल सरकार छ । योजनाबद्ध विकासको करीब ७ दशकको यात्राबाट आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक नीति एवं कार्यक्रम लागू भई विभिन्न उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । यस्ता विकासका योजनाले राज्यको संविधान, आधारभूत हक (अधिकार, दिगो विकास तथा जनभावना अवलम्बन गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सामाजिक सहभागितालाई प्रवद्र्र्धन गर्छन् ।
जस्तै : नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र एवं उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको छ । तसर्थ नेपालको कुनै पनि विकास योजना संविधानको अधीनमा रही बनेको हुन्छ । विकासका हरेक पाइलामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथादायित्व सँगसँगै हुन्छन् ।
हाल १५औं (२०७६/७७–२०८०/८१) योजना समापन हुने क्रममा छ । दीर्घकालीन रूपमा तयार पारिएको १५औं योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को साझा राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
यसको ४ वर्षको अवधि हेर्दा यसले करीब १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे तापनि पहिलो वर्षमै कोभिडको महामारीका कारण आर्थिक वृद्धि ऋणत्मक हुन पुग्यो । योजना गरिएका नीति, रणनीति, कार्य विधि तथा कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा लागू हुन पाएनन् । यसबाट राज्यका प्राथमिकता बदलिए र कोभिडले सृजना गरेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती राज्यको प्राथमिकतामा पर्यो ।
यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूले मिश्रित उपलब्धी प्रदान गरेका छन् । जस्तै : प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ४५६ पुर्याउने भनिए पनि १ हजार ४१० डलरमा सीमित छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको योगदान क्रमश: २४ दशमलव ६, १३ र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
विकासले देशको स्थिति र जनजीवनको गुणस्तर उत्थान गर्छ । राज्यको विकास गतिशील र बहुआयामिक पक्ष हुनाले गुणात्मक र मात्रात्मक पक्ष समेट्नुका साथै सुक्ष्म र बृहत् आयाम अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । विकासले अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्र (प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय) लाई अध्ययन गर्दै तिनीहरूको सबल र दुर्बल पक्ष राज्यद्वारा केलाइन्छ । त्यसैगरी, विकासका पक्षहरूको विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा प्रशस्त चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश आयातमुखी, उपभोगमुखी, विकासोन्मुख र कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमा बढ्दो विकर्षण, न्यून उत्पादकत्व, कृषिका व्यावसायिक बाली र उत्पादनको अवैज्ञानिक मूल्य र अवधारणा र आधुनिक कृषिका अभ्यासको अभाव पाइन्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगमुखी भएकाले आधारभूत खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संकुचन र प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ लिने खालका औद्योगिक अभ्यासको कमी, आयतित वस्तु–व्यापारमा बढ्दो आकर्षण भएको पाइन्छ ।
आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण युवाशक्ति र प्रतिभा पलायन बढ्दो र विपे्रषण आप्रवाहमाथि परनिर्भरता अत्यधिक छ । उचित मानव पूँजीको विकास गर्न नसकेकाले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । शीपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षाको अभावले पनि उत्पादन क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रमा तालमेल देखिँदैन । कमजोर पूँजीगत खर्च क्षमता एवं सार्वजनिक स्रोत परिचालन र सीमित व्यक्तित्वमा वित्तीय स्रोतको परिचालनले गर्दा उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि नभएको पाइन्छ । बढ्दो तस्करी तथा भ्रष्टचारका घटनाले पनि विकासमा थप चुनौती थपिएका छन् ।
१५औं योजनाको कार्यान्वयनमा अर्थतन्त्रको संरचना विकास पहलको चुनौतीको एउटा कारकतत्त्व लिइएको पाइन्छ । राज्यका सबै तहमा योजनाको कार्यान्वयनको अन्तरसम्बन्ध स्थापना भएको छैन । साथै अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको समतामूलक विकास हुनुपर्नेमा तृतीय (सेवा) क्षेत्रले मात्र फड्को मारेको देखिन्छ । प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासविना तृतीय क्षेत्रको मात्र विकास दिगो र सुनिश्चित हुँदैन । क्षेत्रीय सन्तुलन र समन्वय गर्दै दिगो सामाजिक र आर्थिक विकासका रणनीति आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विकासको प्रतिफल वितरण र व्यवस्थामा पनि विपन्न क्षेत्रले न्यायोचित तवरबाट पाउनुपर्छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्र ध्यानमा राखी सुहाउँदो र गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै राज्यको विकास पनि सन्तुिलत र समन्वयात्मक हुनुपर्छ । समयानुकूल सूचनाप्रविधि विस्तार गरेर राज्यको विकासलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली शीप र श्रमको उपयोगका साथै स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन र आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै लैजाने बेला भइसकेको छ । आयात प्रतिस्थापना र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने खालका रणनीतिको अवलम्बन स्थानीय तहबाटै शुरू गरी बृहत् रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विकासका कार्यमा स्थानीय जनसहभागिता र आम उपभोक्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । त्यसका साथै आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा आउने तथा आउन सक्ने दबाब समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक खर्चको कुशल, नतिजामुखी र मितव्ययी तवरबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विकासका योजना र कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटसँग समन्वय गरेर सोहीअनुरूप रोजगारमूलक र दिगो विकासको पहल गर्दै लैजानुपर्छ । आर्थिक र सामाजिक गतिविधि गतिशील बनाउन सबै तहका निकायमा सार्वजनिक खर्चको खर्च क्षमता र उपयोग दक्षता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै तहका निकायमा जिम्मेवारी बढाउँदै आफ्ना दायरामा रहेका विकासका कार्यमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धि विकास गर्न र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्न सबै निकायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बेला भएको छ । हरेक निकायले सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा जोड दिएर प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभ लिने खालका दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।
अब कार्यान्वयन हुन गइरहेको १६औं आवधिक योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ रहेको छ । सुशासनका लागि राजनैतिक, प्रशासनिक र न्यायिक आयाममा जोड दिइएको छ । सामाजिक न्यायका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास र अन्य सम्बद्ध क्षेत्रमा पहल गरिएको छ । अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्न प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको उन्नति र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व गर्दै संरचनात्मक रोकावटको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले १६औं आवधिक योजनामार्फत १२ ओटा संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति अघि ल्याएको छ । १६औं आवधिक योजनाले १५औं योजनाको कार्यान्वयनमा आएका चुनौती सम्बोधन गर्दै विकासका अवसरमा परिणत गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
रेजिना भट्टराई (भट्टराई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत छिन्)
काठमाडौं । सरकारले सोह्रौं आवधिक योजनाका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच अघि सारेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु योजनाको उद्देश्य छ ।
सोह्रौं योजना प्रमुख रणनीति विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘आवधिक योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउनु हो ।’
कृषि उपजमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, काठ र जडीबुटी उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन र औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात, सिँचाइ विस्तार, खानेपानी निर्यात, धातु उद्योगको स्थापना, श्रमशक्तिको पूरा उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको विश्वास छ ।
जमिन, वन र जैविक विविधता, जलस्रोत, खनिज, युवा जनशक्ति र सङ्घीय संरचनाको माध्यमद्वारा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको ढाँचामा परिवर्तन गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रूपान्तरणका क्षेत्र भएको आयोगको ठम्याइ छ ।
गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि सोह्रौं योजनाको रूपान्तरणको क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ । सरकारले रूपान्तरणका क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा तथा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि समावेश गरेको छ ।
आयोगले विनियोजन कुशलता, जैविक विविधताको व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि सोह्रौं योजनाको रूपान्तरणको क्षेत्रमा राखेको छ । योजना र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन तथा बजेट र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई योजना कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा लिँदै आयोगले राजनीतिक अस्थिरताको अवसर उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा परेको जनाएको छ ।
ढिलासुस्ती, शासक मनोवृत्ति, दक्षताको अभाव, नियमितता, भ्रष्टाचार, प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलगायत कमजोर कर्मचारीतन्त्र योजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेको जनाउँदै आयोगले प्रक्रियागत ढिलाइ, दोहोरो कानुन, जग्गाप्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृत आइलाग्ने अड्चनलाई पनि समस्याका रूपमा देखाएको छ ।
कार्टेलिङ र सिन्डिकेट कायम, उद्योगधन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा राखिने अवाञ्छित माग र गरिने अवरोध, कन्सल्टेन्सी, गोष्ठी र भ्रमणमा विकास साझेदारको ठूलो खर्च गर्ने गलत शैलीलाई पनि आयोजना कार्यान्वयनका चुनौतीको सूचीमा समेटिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रमा असल गर्नेलाई पुरस्कृत तथा गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने संस्कारको अभाव, वैदेशिक लगानी न्यून तथा विकास ढाँचाको अभाव र अस्पष्टता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रभावित पारिरहेको उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संसदीय समितिमा प्रस्तुत कार्यपत्र प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक विकास योजनाको अवधारणा विसं २०१३ बाट शुरु भएको हो । हाल पन्ध्रौं योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा छ । योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष विषयगत र क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै छानिएका योजना एवं कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरिँदै आएको छ ।
पहिलो आवधिक योजना (२०१३–१८)मा ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि खेतीबारीबाट भएको आम्दानीले किसान परिवारलाई पेटभर खान पुग्दैन । अन्नको कमी छ । बढ्दै गएको जनसङ्ख्याले खाद्यान्नको समस्या झन् जटिल हुन गएको छ । कृषि पैदावारको वृद्धि गराउन पर्ने आवश्यकता परिसकेको छ ।’ मुलुक सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना घोषणा गर्ने सङ्घारमा आइपुग्दा अर्थात् ६७ वर्षपछि पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था उस्तै रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
देशमा निर्माण हुने नीति र योजना तथा घोषणा हुने बजेट र कार्यक्रममा निरन्तर यिनै विषयवस्तु दोहोर्याउने गरिएको छ । मुलुकमा घोषणा भएका आवधिक योजनामध्ये चौधौं योजनाले सात दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धि हासिल गरेता पनि अन्यको उपलब्धि भने पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेको थियो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सहितको २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचमा मुलुकलाई विकासशील र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा विसं २१०० सम्ममा सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने उल्लेख छ । रासस
विकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी निश्चित अवधिभित्र तोकिएका लक्ष्य प्राप्त गर्ने दस्तावेज हो । योजनाको विषयवस्तु र प्रवृत्तिका आधारमा तीन प्रकारका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१. राष्ट्रिय आवधिक योजना
नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, ठूला आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्छ ।
२. प्रादेशिक आवधिक विकास योजना
नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आआफ्ना प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी प्रदेशस्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा उक्तभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादाम्यता कायम गर्नुपर्छ ।
३. स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना
नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । खासगरी स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति, स्थानीय स्तरका अयोजनालगायत विषय समेटेर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । यस्तो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आआफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ । यहाँ मुख्यतः यस लेखमा स्थानीय तहको विकास योजनाबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । समयावधिको हिसाबले विकास योजना तीन प्रकारका हुन्छन् :
क. दीर्घकालीन योजना
स्थानीय तहको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तय गरिन्छ । यो योजनाको अवधि सामान्यतया १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । अर्थात् यो योजनामा आगामी १५ वा २५ वर्षको अवधिमा योजनाको कार्यान्वयन पछि विकासको अवस्था कस्तो हुने, जनताको आयस्तर, जीवनस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाकोअवस्था के हुने, तिनीहरूको आकलन गरिन्छ । त्यसअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित यो योजना तर्जुमा गरिन्छ ।
ख. मध्यमकालीन योजना
मध्यमकालीन योजना सामान्यतया ३ देखि ७ वर्षको अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तर्जुमा गरिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन योजनाको अवधारण र लक्ष्यअनुरूप तर्जुमा गनुपर्ने हुन्छ ता कि दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न सकियोस् । तसर्थ मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ ।
ग. वार्षिक योजना
वार्षिक योजना १ वर्षका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तर्जुमा गरिन्छ । खासगरी १ वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुनसक्ने स्रोतसाधनको अनुमान गरी यस्तो योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ । यो योजना तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादात्म्यता राखी तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा वार्षिक योजना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि दीर्घकालीन र मध्यमकालीन योजनाको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा वार्षिक योजनाले नै प्रमुख भूमिका खेल्छ । तसर्थ वार्षिक योजनामा समावेश गरिएका नीति एवम् आयोजनाको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन गर्नुका साथै प्राथामिकता निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटलाई वार्षिक विकास योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोचअनुरूप आवधिक योजना त्यसअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । हाम्रो जस्तो स्रोतसाधन उचित प्रयोग गर्न नसकी सधैं अभाव रहेको र विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको देशमा सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । खासगरी जनतालाई पुर्याउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, गरीबी निवारण र सन्तुलित समावेशी विकासजस्ता विषय सरकारको दायित्वभित्र पर्छन् ।
नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र सरकार, निजी, सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाटमात्र देशको तीव्र विकास हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा आएको उदारीकरणको लहरअनुरूप नेपालले पनि आठौं योजनादेखि उदार अर्थतन्त्रको अवधारण शुरू गरेको पाइन्छ । उक्त योजनादेखि निजीक्षेत्र समेतको व्यापक सहयोग लिई विकास गर्न सरकारको भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्ने गरी योजना तर्जुमा कार्य शुरू गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय जनताको विचार र आवश्यकता बुभ्mने गरी योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । सक्षम, सबल र नागरिकप्रति संवेदनशील तथा जवाफदेही स्थानीय सरकारबाट मात्र जनचाहना सम्बोधन हुन सक्छ । यसैले स्थानीय सरकारका रूपमा पालिकाहरूले स्थानीय धरातलीय परिवेश, विशिष्टता तथा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र चाहना प्रतिबिम्ब हुने गरी स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक छ ।
लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन सम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।
गत असारमै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको दाबी गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना २०७८ सकिएपछि हालै यो संख्या ३ करोड नपुग्ने बतायो । सरकारी तथ्यांकका विरोधाभास र विश्वसनीयता जेजस्तो भए पनि केही विज्ञले अपेक्षाअनुसार जनसंख्या नबढ्नुलाई यतिखेर चिन्ताको विषय बनाएको देखिन्छ । विसं १० वर्षअघिको जनगणनाले नेपालका महिलाले औसत २ दशमलव १ जना सन्तान जन्माउने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो संख्या २ मात्र रहेकाले जनसंख्या वृद्धि कम देखिएको तथ्यांक विभाग बताउँछ । जनसंख्या घटबढलाई निकै चासो र चिन्ताका रूपमा हेरिएको छ । जनगणना हुन थालेको ११० वर्ष बितिसक्दा पनि जनसंख्यालाई कसरी देशको विकास र समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा योजनाको भने अभाव खट्किएको छ ।
दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् १९८० मा नेपालको प्रजनन दर ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो १ दशमलव ८५ मा झरेको छ । जनसंख्याको उमेर संरचनाको लाभ दिने अवसर भनेको यही हो भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जनसांख्यिक अवसरको उच्चतम बिन्दुमा रहेको नेपालका लागि प्रजनन दर कम हुनु जनशक्तिको लाभ लिने अवसर पनि हो । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? महिला, बालबालिका तथा युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप विकासमा पर्याप्त लगानी यसको प्राथमिक शर्त हो । सुशासनको प्रत्याभूति, लगानी अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना नभई हुँदैन । यसका निम्ति रणनीतिक योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । देशको जनसंख्यालाई मानव पूँजीका रूपमा उपयोग गर्न स्पष्ट नीतिको अभावमा हाम्रो अधिकांश ऊर्जाशील युवा शक्ति विदेशमा अदक्ष कामदारको रूपमा पसिना बगाइराखेको छ । हामी भने जनसंख्या नबढेको चिन्तामात्र प्रकट गरिराखेका छौं ।
आजको विश्वले मानव पूँजी निर्माणलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य उपाय मानेको छ । अहिले विकासको उदाहरण पेश गरिराखेका अधिकांश देशले मानव पूँजीको अधिकतम उपयोग गरिसकेका छन् । दक्ष मानव संसाधन विकासविना विकासको प्राप्ति सम्भव छैन । यसका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो छ । विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलन २०१८ ले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानव पूँजी निर्माणलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा पारित गरेको थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्रत्येक आमा र बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धतालाई प्रारम्भिक शर्त मानिएको छ । हामीकहाँ विगत ५ वर्षयता यस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी निरन्तर घटेको देखिन्छ ।
नेपाल अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष) को उत्कर्षमा छ । विश्वका उन्नत मानिएका अर्थतन्त्रले यो अवसरलाई उपयोग गरेर विश्वमै विकासको उदाहरण देखाएका छन् । जनसांख्यिक लाभांशको यस्तो मौका बारम्बर दोहोरिँदैन । फ्रान्स, स्वीडेन, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशले यो अवसरको उपयोग गरिसकेका छन् । अमेरिका र उत्तर छिमेकी चीन जनसांख्यिक लाभ लिने देशको सूचीमा पर्छन् । चीनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार तयार पार्न आप्mना १ लाख मानिसलाई अंग्रेजी भाषा सिक्न बाहिरी देशमा पठाएको थियो । हामी भने अरू देशको भाषा नेपालमा सिकाएर जनशक्ति बाहिर पठाउने प्रतिस्पर्धामा छौं । स्वदेशका सबैजसो क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति अभावको सामना गरिराखेको छ । जुन देशले जनसांख्यिक लाभको मौकालाई विकासमा जोड्न सके ती देश आज समृद्धिको नमूनाको रूपमा स्थापित छन् । तीमध्ये अधिकांश एशियाली देश छन् । जनशक्ति र विकास सम्भाव्यताका हिसाबले २१औ शताब्दीलाई एशियाकेन्द्रित विकासको युग यसै मानिएको होइन ।
जनसांख्यिक लाभ लिनेमा पूर्वी एशियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एशिया यो अवसर उपयोगमा गति लिने तर्खरमा छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान जनसांख्यिक अवसर उपयोगको सफल उदाहरण हो । यो देश जनसांख्यिक अवसरको बलमा सन् १९८० को दशकयता विकासको तीव्र दौडमा अघि बढेको हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार अब जापानमा सक्रिय जनसंख्या घट्दो क्रममा गइसकेको छ । दक्षिण कोरियाले अब ५ वर्षमात्रै यो अवसर पाउनेछ । दक्षिण कोरिया जनशक्ति उपयोगमार्पmत उदाहरणीय विकास गरेको देश हो ।
सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड र हङकङजस्ता देश यसको भरपूर दोहन गरेर समृद्धिको शिखरतर्पm अघि बढेका छन् । यी देशको विकास डोकोमा दूध दोएर सम्भव भएको होइन । जनसांख्यिक अवसर उपयोगका निम्ति मानव पूँजी निर्माण र उपभोगमा रणीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बलमा मात्रै यो सफलता हात लागेको हो । मानव पूँजी सूचाकांकको सूचीमा पनि यी देश अग्रस्थानमा उभिएका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनकि गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा सिंगापुर, हङकङ र जापानले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान बनाउँदा दक्षिण कोरियो चौथोमा छ । नेपाल यो सूचकमा १०९औं स्थानमा छ । आज हामी विकासे बहसहरूमा तिनै देशको उदाहरण पेश गर्छाैं । यी देशले विकासको उचाइ कसरी छोए भन्ने अनुसरण त परको कुरा हेक्का पनि राख्दैनौं ।
सब सहारन अफ्रिकी देश यो अवसर उपयोगमा निकै पछाडि छन् । जुन देशले यो लाभ प्राप्तिमा आवश्यक नीति अपनाएका छैनन्, त्यहाँको जनजीवन चरम गरीबीमा बाँचेको छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका ७ अर्ब ३६ करोड निरपेक्ष गरीबमध्ये ८५ प्रतिशतको बसोबास सबसहारन अफ्रिका, दक्षिण एशियामा र द्वन्द्वप्रभावित देशमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवस्था सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २०४७ सम्म यो अवस्था कायम रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ । यस आधारमा नेपालको जनसांख्यिक लाभको २६ वर्ष बितिसकेको छ । अब त्यति नै समय बाँकी छ । २००१ ताका यो लाभको उच्च अवसरमा थियो । त्यसैबला देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । अधिकांश युवा कामको खोजीमा बाहिरने बाध्यता बन्यो । अवसरको उपयोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । अहिले पनि राजनीतिक संक्रमण समाधान भएर विकासले गति लिने अपेक्षामाथि राजनीतिक विग्रह हावी भइरहेकै छ ।
बितेको १ दशकमा प्रत्येक वर्ष सक्रिय जनसंख्या बढेको देखिन्छ । सन् २०११ मा १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । अहिले नेपालको युवा जनशक्ति स्वदेशको विकासका लागि होइन, अन्य देशको निर्माणमा श्रम खर्चिइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएर तिनै देशतर्फ गएको छ । जनसंख्या केवल संख्यामात्र होइन । यो विकास र समृद्धिको स्रोत हो । जनसंख्यालाई विकासको आधार स्तम्भमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । सरकारले विकासका आकर्षक योजना ल्याउँछ । विकासको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भएकै २ वर्ष बितिसकेको छ । यो २५ वर्षभित्र विकासको लक्ष्य फेला पार्न कस्तो खालको जनशक्ति कति चाहिन्छ ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ कुनै स्पष्ट नीति देख्न पाइएको छैन । विकासका योजना बनाएरमात्र हुँदैन । त्यसका लागि कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? त्यसको प्रक्षेपण र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयारीको रणनीतिक योजनाको खाँचो छ ।
