Khabarhub

मंसिर २०७९

माछाको गुणस्तर कायम गर्दै उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड

भैरहवा – भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य प्रजननकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षण संस्था तथा मत्स्य प्राविधिक विषयक समन्वय गोष्ठीमा सहभागीहरुले माछाको गुणस्तर कायम गर्दै उत्पादन बढाउन चुनौती रहे पनि माछाको गुणस्तरीय बीजले उत्पादन लागत घटाउन सकिने बताए। मत्स्य शुद्ध नश्ल संरक्षण तथा प्रवर्धन स्रोत केन्द्र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिइ भन्सार लागत शुल्कमा छुट दिन माग

काठमाडौं । पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिइ भन्सार लागत शुल्कमा छुट दिन आग्रह गरिएको छ । यही मङ्सिर ५ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा जारी ‘दक्षिण एशिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी–२०२३’ अन्तर्गत आज सञ्चालित अन्तरसंवाद कार्यक्रमका वक्ताले पुस्तक प्रकाशन क्षेत्र प्राज्ञिक र सेवामूलक व्यवसाय भएकाले उद्योगको मान्यता दिइ राज्यबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘विद्यालयस्तरीय पुस्तक र निजी प्रकाशनको भूमिका’ विषयक उक्त संवादमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिका सभापति भानुभक्त जोशीले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी र निजी निकायले समयमै काम गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय पुस्तक नीति जारी गराउन, यस क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन र पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन गर्न आफूले पहल गर्ने विश्वास दिलाए । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृतिप्राप्त पुस्तक विद्यालयले प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको गुणस्तर कायम गर्न सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । महासंघका सल्लाहकार एवं एकता प्रकाशनका सञ्चालक रामचन्द्र तिमोथीले आर्थिक मन्दीसँगै प्रकाशन पलायन हुन थालेको अवस्थामा राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने बताए । महासंघका सल्लाहकार एवं बुद्ध प्रकाशनका सञ्चालक नवराज बजगाईंले राष्ट्रिय पुस्तक नीति छिटो जारी गर्न माग गर्दै यस क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन र ११ वर्षदेखि वृद्धि नभएको पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन गराउन आग्रह गरे । यही मङ्सिर ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक समारोहकाबीच उद्घाटन गर्नुभएको थियो । प्रदर्शनीमा दक्षिण एशिया क्षेत्रका नेपाल, चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, इजिप्टसहित १५ भन्दाबढी देशका प्रकाशक, उत्पादक तथा वितरक गरी एक सय ८० कक्ष राखिएका छन् । महासंघका महासचिव शिवसागर शर्माले आज मेलामा ६० भन्दाबढी विद्यालयका विद्यार्थीको बाक्लो उपस्थिति रहेको जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ । धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए । नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो । यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ । जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए । पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ । पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ । यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

शृंगार प्रसाधन उत्पादनमा आत्मनिर्भरता

आयस्तरमा आएको सुधार तथा शृंगार चेतनाको व्यापकताका कारण मुलुकमा शृंगारका प्रसाधनको मागमा दोहोरो अंकको औसत वार्षिक वृद्धिदर (१४ प्रतिशत) रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै करीब रू. १० अर्ब बराबरका शृंगारका प्रसाधनहरूको आयातको आँकडाले यस क्षेत्रको महत्व स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयात तथ्यांकअनुसार नेपालको शृंगारका प्रसाधनको आयातमा भारतको अंश करीब ७४ प्रतिशत (रू. ७ अर्ब ११ करोड) रहेको छ । थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेशिया र जर्मनीबाट पनि नेपालले उल्लेख्य मात्रामा शृंगारका प्रसाधनको आयात गर्दै आएको छ । उक्त वर्ष नेपालले आयात गर्ने शृंगारका प्रसाधनहरूमा सबैभन्दा बढी क्रीम, कपालमा लगाउने तेल तथा अत्तरादि सुगन्धहरूको अंश अत्यधिक रहेको छ । बृहत् वर्गीकरणका रूपमा हेर्दा लेपन वर्गको अंश नेपालको शृंगार प्रसाधनको कुल आयातको करीब ३७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कपाल सम्बद्ध प्रसाधनको अंश करीब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । सुगन्धित तैलादिको अंश पनि मुलुकको शृंगार प्रसाधनको आयातको करीब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यी आँकडा शृंगारका प्रसाधनहरूमा नेपाली उपभोक्ताको प्राथमिकताको क्रम स्वतः स्पष्ट हुन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकबाट नेपालमा शृंगार प्रसाधन उद्योगको सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ । अतः वार्षिक करीब रू. १० अर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने र स्वदेशका हजारौं रोजगारी सृजना हुने हुँदा नेपाली प्रसाधन उद्योगको बलियो जग बसाल्न नीतिगत, स्रोतगत, वातावरणगत, व्यवस्थापकीय र संगठनात्मक व्यवस्थाहरूमा विशेष पहल लिनुपर्ने देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी राष्ट्रिय नीति घोषित गरिनुपर्छ । दोस्रो, स्वदेशी शृंगार प्रसाधन उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र विस्तारका लागि संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र अनुसन्धानात्मक वातावरणको विकास हुन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस्तै शृंगार प्रसाधन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन यस क्षेत्रको विकासका लागि उच्च व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त सरकारी र निजीक्षेत्र सम्मिलित संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगको बलियो जग तयार गर्दै नेपाललाई यी उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन देहायका पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, शृंगार प्रसाधन उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा रहेका वनस्पतिहरूको पहिचान गरी तिनको व्यावसायिक उत्पादनको थालनी गरिनुपर्छ । दोस्रो, शृंगार प्रसाधन उद्योगको स्थापना तथा विकासका लागि करमुक्ति, नगद प्रोत्साहन, अनुदानलगायत अन्य भौतिक संरचनाको समेत उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्ध उद्यमीहरूको संयुक्त प्रयासमा संस्थागत व्यवस्था हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगलाई विश्वका अन्य उद्योगहरू सरह प्रतिस्पर्धी बनाउन यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र विकासमा पनि सरकारी र निजीक्षेत्रबीच आवश्यक सहकार्य हुन जरुरी छ । स्वदेशी पूँजी र प्रविधिले सम्भव नभएका उत्पादनहरूका लागि विदेशी पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन पनि आवश्यक पहलकदमी हुनुपर्ने देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन उत्पादनका विश्वप्रख्यात ब्रान्डहरूलाई नेपालमा नै उद्योगहरू खोल्न लगाउने वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकारको पलहकदमीमा निजीक्षेत्रको परिचालन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विदेशी उत्पादनहरूलाई नेपाली उत्पादनबाट प्रतिस्थापन गर्न गुणस्तर कायम गर्नेदेखि गुणस्तर नियन्त्रण र नियमनका प्रावधानहरू पनि कडा रूपमा लागू गरिनुपर्छ ताकि नेपाली उत्पादनहरूले उपभोक्ता माझ विश्वसनीयता प्राप्त गर्नु सकून् । आईटीसीका अनुसार शृंगार प्रसाधनको विश्व आयात करीब रू. १३९ अर्ब रहेको तथा विगत ५ वर्षको औसत वार्षिक वृद्धिदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा विश्वमा यी उत्पादनको बजार आकर्षक रहेको देखिन्छ । शृंगार प्रसाधन उत्पादनको विश्व व्यापारको यो चरित्र तथा विगतमा नेपालले शृंगार प्रसाधन उत्पादनहरू निर्यातसमेत गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनहरू निर्यातमा पनि यथोचित जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विश्वभरि अजैविक रसायनरहित शृंगार प्रसाधन उत्पादनको माग बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले आप्mना उत्पादनहरूलाई यही स्वरूपको ब्रान्डमा स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना पनि अधिक रहेको छ । विशेष गरी हिमालयको ब्रान्डमा तथा विशेष भूगोलको ब्रान्डमा अजैविक रसायनरहित शृंगार प्रसाधन उत्पादनका लागि नेपाललाई केन्द्र बनाउन सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ । शृंगार प्रसाधन उद्योगको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेका प्याकेजिङ उद्योगहरू सम्बद्ध अन्य सहायक उद्योगहरूको स्थापना र विकासलाई पनि सोहीअनुरूप प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्छ । यसरी उपर्युक्त सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै शृंगार प्रसाधन उद्योगको समग्र पक्ष ( कच्चा पदार्थ उत्पादन, जनशक्ति विकास, अनुसन्धान तथा विकास, संंरक्षण र विकास, करमुक्ति तथा सहायक उद्योगको व्यवस्था) को जग बलियो बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा शृंगार प्रसाधन उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र नभई भारत र चीनको विकास बजार लक्षित निर्यातको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । यी सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न नेपाल सरकारले विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै शृंगार प्रसाधन उद्योग विकास गर्ने सानो, छरितो, प्रभावकारी तथा विशेषज्ञयुक्त स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस संयन्त्रले नेपालको समग्र शृंगार प्रसाधन उद्योगको विकास, विस्तार, नवप्रवर्तन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा उत्प्रेरणायुक्त प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकोस् । यी व्यवस्थाहरू गर्न सकेको खण्डमा केही वर्षमा नेपाल शृंगार प्रसाधन उत्पादनमा पूर्णतया आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । यस आत्मनिर्भरताको अभियानले सृजना गर्ने रोजगारी र कच्चापदार्थ र सहायक उद्योगको सञ्जालका आर्थिक क्रियकलापहरूले गर्दा मुलुकको समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न हुने देखिन्छ । यो तरंगले नेपालको उद्योगतन्त्रमा विद्यमान जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भरताको दिशामा एउटा उदाहरणीय पहल सिद्ध हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

गुणस्तरीय वस्तुको विक्रीका लागि कानूनी प्रावधान

व्यापार, व्यवसाय नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिन्छ तर नाफा कमाउने नाममा बजारमा कमसल, खराब, कम गुणस्तरयुक्त वस्तुको विक्री गर्नु हुँदैन । गुणस्तरहीन वस्तुले मानिसको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यस्ता वस्तुको विक्रीमा कानूनले नै रोक लगाएको हुन्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानिनोक्सानी नहुने किसिमको गुणस्तरीय वस्तुको मात्र विक्री गर्नुपर्ने कुरालाई कानूनले मान्यता दिएको छ । गुणस्तर कायम नभएको वस्तु बजारमा विक्री गरेको पाइएमा त्यस्तो वस्तु विक्री गर्न नेपाल सरकाले रोक लगाउन सक्छ । मानिसको जिउज्यान, स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने वस्तु वा सेवाको विक्रीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको छ । उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा गुणस्तर, वस्तु उपभोग गर्ने तरीका र त्यसको उपभोगबाट पर्ने नकारात्मक असर, वस्तुको मूल्य, उत्पादन मिति आदि कुराको लेवल लगाउनुपर्छ । मानिसको स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने खालका पदार्थहरूको लेबलमा चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्नको प्रयोग गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु विक्री गर्ने कार्यलाई कानूनले निषेध गरेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ मा पनि प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकबाट खरीद गरेको वस्तुको गुणस्तर चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले ३० दिनभित्र निजलाई फिर्ता गर्न सक्नेगरी गुणस्तरीय वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीलाई महŒव दिएको छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ले वधशालामा वध गरिएको पशुको स्वस्थ मासु मात्र विक्री गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । खाद्य ऐन २०२३ ले स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको, गलेको, वा फोहोरमैला वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको वा तयार गरेको खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थ मानेको छ । कसैले पनि यस्ता दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, विक्रीवितरण वा निकासी वा पैठारी गर्न हुँदैन । त्यस्तो खाद्य पदार्थ तोकिएको अधिकारीले शिलबन्दी गरी रोक्का राख्न सक्छ । जीवनाशक विषादी र खाद्य पदार्थको भण्डारण र विक्री अलगअलग स्थानबाट गर्नु पर्ने गरी जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ मा व्यवस्था गरेको छ । औषधि ऐन, २०३५ ले प्रत्येक औषधि तोकिएको स्तर कायम रहने गरी जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रत्येक औषधिको भाँडोमा अर्को औषधिसँग नमिसिने गरी लेबल राख्नुपर्छ । बाल आहारको निर्माण तथा विक्री वितरण गर्दा गुणस्तर कार्यालयबाट निर्धारित वा सिफारिश गरिएको गुणस्तरअनुसार हुनुपर्छ । गुणस्तरहीन वस्तु देशमा विक्री गर्न नपाइने गरी आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्रीवितरण, नियन्त्रण) ऐन, २०४९ ले रोक लगाएको छ । नूनमा आयोडिनको गुणस्तर कायम गर्न र आयोडिनयुक्त नूनको समुचित उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति, विक्रीवितरणको व्यवस्था आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५ बमोजिम हुने गर्छ । आयोडिनयुक्त नूनको गुणस्तर पहिचानको लागि उत्पादक वा वितरकले आयोडिनयुक्त नून विक्री गर्नुअघि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट जाँच गराई गुणस्तर प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । मानिसको स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी नाफा कमाउने एक मात्र उद्देश्य राखी वस्तु विक्री गर्नु हुँदैन । क्रेताको उद्देश्यसँग मेल खाने वस्तु मात्र विक्रेताले विक्री गर्नुपर्छ । वस्तुको उपयुक्तता र गुणस्तरीयतासम्बन्धी शर्तको बारेमा वस्तु विक्रीसम्बन्धी करारमा नै उल्लेख गरी सोहीबमोजिम वस्तुको विक्री गर्नुपर्छ । विक्री गरिने वस्तु गुणस्तरयुक्त रहेको मानिने कुरा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५५१ मा उल्लेख गरेको छ । करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक विक्री भएको वा विक्री हुने वस्तु सन्तोषप्रद गुणस्तरयुक्त भएको मानिन्छ । कुनै खास प्रयोजनका लागि विक्री भएको वा विक्री हुने कुनै खास वस्तु त्यो प्रयोजनका लागि उपयुक्त भएमा त्यसरी विक्री भएको वा हुने वस्तु सन्तोषप्रद गुणस्तरयुक्त रहेको मानिन्छ । कुनै खास वस्तुको गुणस्तर करारमा उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो वस्तु प्रचलितर स्तरअनुसारको गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ । वस्तुको उपयुक्तता र गुणस्तरीयतालाई बेवास्ता गरी विक्रेताले वस्तु विक्री गरेमा क्रेताले अस्वीकार गर्न सक्छ । संहिताको दफा ५५२ अनुसार करारमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक गुणस्तरयुक्त वस्तु क्रेताले विक्रेतालाई बुझाउन ल्याएमा सम्पूर्ण वस्तु बुझिलिन इन्कार गर्न सक्छ । त्यस्तै विक्रेतालाई बुझाउन ल्याएको सम्पूर्ण वस्तु स्वीकार गरी बुझिलिने वा त्यसको कुनै अंश स्वीकार गरी बाँकी वस्तु इन्कार गर्न सक्ने गरी यसै दफामा उल्लेख गरेको छ । क्रेताले फरक गुणस्तरयुक्त वस्तु सम्पूर्ण रूपमा वा त्यसको कुनै अंश इन्कार गरेकोमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर सुधार गर्न विक्रेतालाई सूचना दिन सक्ने र सोहीबमोजिम विक्रेताले गुणस्तर सुधार गर्नु पर्नेछ । यसप्रकार वस्तु विक्रीसम्बन्धी करार भइसकेपछि विक्रेताले करारबमोजिम गुणस्तरयुक्त वस्तु नबुझाएमा वा बुझाउनका लागि इन्कार गरेमा त्यसबापत क्रेताले विक्रेता विरुद्धमा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्छ । यो कानूनी व्यवस्था देवानी संहिता आउनुपूर्व करार ऐन, २०५६ को दफा ४६ मा उल्लेख गरेको थियो । नेपालको संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री गर्न कानूनले नै निषेध गरेको छ । गुणस्तर कायम नभएको वस्तु बजारमा विक्री गरेको पाइएमा त्यस्तो वस्तु विक्री गर्न नेपाल सरकाले रोक लगाउन सक्छ । वस्तुको गुणस्तर कायम नभएको अवस्थामा सरकारले त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्न सक्छ । सडे, गलेको, फोहोर, रसायन वा विषाक्त पदार्थ मिसिएको गुणस्तरहीन वस्तुको नियमित प्रयोगले मानिसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पुग्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । त्यसैले मानिसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने खाद्यान्न, मासु, औषधिजस्ता वस्तुको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कानूनले गुणस्तरलाई महŒव दिएको हुन्छ । त्यस्तो वस्तु मात्र विक्रीका लागि करार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले विक्रेताले वस्तु विक्री गर्दा नाफालाई मात्र नहेरी मानिसको स्वास्थ्यलाई पहिले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि विक्रेताले व्यापारिक गुणस्तरीय वस्तु मात्र विक्री गर्नुपर्छ । अन्यथा वस्तु विक्रीको कार्य कानूनविपरीत हुन जान्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८