काठमाडौँ– औषधि व्यवस्था विभागले कामको विश्वसनीयताको लागि ‘म्याचुरेटी’ (परिपक्कता)को तीन तहमा पुग्ने तयारी थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले तोकेको मानंकअनुसार विभाग परिपक्वताको तीन तहमा पुग्ने तयारी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार अहिले विभागको परिपक्वताको दुई तह मात्र छ । ‘डब्लुएचओ ग्लोबल बेन्च मार्किङ्ग’मा उल्लेख गरिएका कानुन, जनशक्ति, कार्यालय, प्रयोगशाला, अनुगमन […]
१९९४ मा वनस्पति फाँट, १९९८ मा वनस्पति गोश्वारा हुँदै २०१६ मा वनस्पति विभागको स्थापना गरी नेपालमा वनस्पति विज्ञानको अध्ययन, अनुसन्धान, पहिचान, अभिलेखीकरण र सदुपयोग गर्न सरकारी पहल भइरहेको छ । प्रयागराज पाण्डे (वनस्पति विभागका प्रथम महानिर्देशक) ले स्थापनाकालदेखि करीब १० वर्षसम्म यसको जग थाप्नुभयो । मुख्यत: बोटानिस्ट, केमिस्ट र फर्मासिस्टहरूको सामूहिक प्रयासमा वनस्पति विभागको निर्माण भएको हो । २०१९ मा राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान गोदावरी ललितपुरमा स्थापना भयो । वनस्पतिहरूको संरक्षण, नेपालमा पहिलोपटक टिस्यु कल्चर प्रविधिको शुरुआत, स्यान्ड रुटिङजस्तो न्यून लागत प्रविधिको विकासबाट कृषि तथा पुष्प व्यवसायको शुरुआत वनस्पति विभागबाटै भएको हो । यसैगरी नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो वनस्पति संग्रहालय राष्ट्रिय हर्बेरियमको स्थापना र नेपालका वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक विवरणको संग्रह (नेपाल फ्लोरा) प्रकाशनसम्बन्धी कार्य वनस्पति विभागले गरेको देखिन्छ । यसैगरी प्रयागराज पाण्डेको प्लान्ट टु प्रडक्ट अवधारणामा मणिचुड, शिवपुरी, दामन, टिस्टुङ, हेटौंडा, तामागढी, धरान, तरहरा, कोइलावास, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुर हर्बल फार्महरूको स्थापना, र (प्रशोधन गरी उद्यम व्यापार गर्न) व्यापारिक केन्द्रहरू पनि खोलिएका थिए ।
६३ वर्षको यो यात्रामा हालको औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल औषधि लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड वनस्पति विभागबाटै सृजित भएका हुन् । २०४५ सालमा वनस्पति र वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागलाई गाभेर वन तथा वनस्पति अनुसन्धान विभाग खडा गरियो । २०५० सालमा पुन: वनस्पति विभागको स्थापना भयो । २०५६ र २०७५ सालको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) अनुसार यसको कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटेको भए पनि वनस्पति विभागलाई विलय हुनबाट बचाइयो । तर, विभागको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय भूमिका र जिम्मेवारी भने बढ्दो छ । जीवनका लागि वनस्पति भन्ने मूलमन्त्र रहेको वनस्पति विभाग साइटिस महासन्धिको वनस्पति हेर्ने आधिकारिक वैज्ञानिक निकाय हो भने ग्लोबल ट्याक्सोनोमी इनिसिएटिभ (जीटीआई) नेपालको सचिवालय र नेपालको जैविक सुरक्षासम्बन्धी फोकल प्वाइन्ट हो ।
विभागअन्तर्गत हाल तीनओटा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरू राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला गोदावरी, ललितपुर र प्राकृतिक सम्पदा अनुसन्धानशाला, काठमाडौं रहेका छन् । यसैगरी इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला, कैलाली रहेका ७ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । समग्रमा १२ ओटा वनस्पति उद्यानहरूले हिमाल, पहाड र तराईका पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै स्वस्थानीय र परस्थानीय वनस्पति संरक्षण, जडीबुटीको खेती प्रविधि विकास र विस्तार, अनुसन्धान तथा शिक्षामा टेवा पुर्याइरहेका छन् । हुलाक सेवा विभागको सहकार्यमा १०० भन्दा बढी वनस्पतिका हुलाक टिकटहरू प्रकाशित गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा वनस्पति विभाग (साधारण), जडीबुटी विकास कार्यक्रम र वनस्पति अनुसन्धान, संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।
हालसम्म नेपालमा ५,३३५ फूल फुल्ने र ६,०५८ फूल नफुल्ने गरी कूल ११,३९३ वनस्पतिहरू अभिलेखीकरण गरिएका छन् । यीमध्ये २९३ फूल फुल्ने र २४९ फूल नफूल्ने रैथाने (इन्डेमिक) वनस्पतिहरू नेपालमा मात्रै पाइन्छन् । यीमध्ये ८१९ ओटा औषधीय वनस्पतिहरू छन् । व्यापारमा जाने करीब १८० छन् र नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा पारेका ३३ ओटा जडीबुटी छन् । १० ओटा जडीबुटीको असल खेती तथा संकलन अभ्यास मापदण्ड तयार भइसकेको छ भने टिमुर र मेन्थाको जडीबुटी बीमालेख तयार भइसकेको छ । १८ ओटा हर्बल प्रोडक्ट (अत्तर, चिया, साबुन, स्यानिटाइजर, स्याम्पु, टूथपेस्ट) को प्रोटोटाइप तयार भइसकेकोे छ ।
वनस्पति विभागको ६३ औं वार्षिकोत्सव तथा २४ औं वनस्पति दिवस यही चैत २९ गते मनाइँदै छ । यस वर्षको नारा ‘जलवायु परिवर्तन एक चुनौती, समाधानका लागि वनस्पति’ भन्ने रहेको छ । २०६६ सालदेखि नेपालका वनस्पतिको संरक्षण, अनुसन्धान र सदुपयोगमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने गरिन्छ । शुरूमा रू. १ लाख राशिको यो पुरस्कारलाई हाल रू. २ लाखको बनाइएको छ । साथै सरोकारवालाहरूलाई विभागका क्रियापलापहरूको जानकारी दिने, पूर्व र विद्यमान कर्मचारीहरूबीच भेटघाट तथा अनुभव साट्ने एउटा दिवस पनि हो ।
जैविक विविधता महासन्धि, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन र विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र नेपालका खानयोग्य जंगली फल तथा कन्दमूल, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिहरू तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन् । अनि यिनको संरक्षण, परम्परागत ज्ञान अभिलेखीकरणको अतिरिक्त सदुपयोग तथा व्यवसायीकरणका लागि सक्षम मानव स्रोत, गुणस्तरीय कच्चापदार्थकोे निरन्तर उपलब्धता, प्रशोधन र भण्डारण प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, पारदर्शी रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यकता पर्छ । बजार व्यवस्थाअन्तर्गत प्रमाणीकरण भएका प्रयोगशालाहरू, गुण नियन्त्रण इन्नोभेशन, प्याटेन्टिङ र रोयल्टीको प्रावधान जरुरी छ । साथै सरकारबाट उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा सहुलियत ऋण दिनु, खुला सीमाका कारण हुने गैरकानूनी व्यापार नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो । ज्ञान, शीप र प्रविधि विकासबाट वृद्धि भएको उत्पादन तथा उत्पादकत्व, राजस्व, रोजगारी, प्रकाशन र प्याटेन्टिङ, प्रगति मापनका आधारहरू हुनेछन् । यसैगरी अग्र्यानिक खेती प्रमाणीकरण तथा दिगो संकलन प्रमाणीकरण, सारतत्त्व विश्लेषण तथा प्रमाणीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूले वनस्पति तथा जडीबुटीहरूलाई सदुपयोग गर्ने पाठ्यक्रम लागू गर्ने र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनैपर्छ ।
न्यून सेवासुविधा र वृत्ति विकासका कारण उच्च मनोबल नभएका मानवीय स्रोत, त्यो पनि न्यून संख्या अनि कार्यालय समयमा सीमित हुने कार्यशैलीले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । यसको समाधानका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र विश्वास, वनस्पति विभागमा हाल रहेका प्राविधिक तथा वैज्ञानिकहरूको तेब्बर संख्यामा दरबन्दी सृजना, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहनमा उदार हुने र वनस्पतिका माध्यमबाट हालको व्यापारघाटा घटाउन सक्ने ठोस कानूनको आवश्यकता छ । यो माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वनस्पति ऐन तुरुन्तै जारी गर्नैपर्छ, जसका लागि वर्षौंदेखि माग भइरहेको छ ।
लेखक वनस्पति विभाग, काठमाडौंका वैज्ञानिक अधिकृत हुन् ।
काठमाडौं । गत २७ पुसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकाललाई राष्ट्रिय प्रयोगशाला प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा गरे । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि ढकाल प्रयोगशालामा हाजिर भएका छैनन् । ढकाललाई सरुवा गरेर मन्त्री खतिवडाले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी भरत भट्टराईलाई दिएका थिए । विभागको नेतृत्व आफूभन्दा जुनियरलाई दिएको भन्दै ढकालले […]
वैशाख २१, काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले कोभिड–१९ का बिरामीका लागि प्रयोग हुने औषधि रेम्डिसिभिर बढी मूल्यमा बेचेको पाइएमा कारवाही गर्ने भएको छ ।
विभागका महानिर्देशक वसन्त भट्टराईले सोमवार सूचना जारी गर्दै सो औषधि बढी मूल्यमा बेचेको जनगुनासो आएकाले कारवाही गरिने बताए ।
उनले संक्रमण फैलिरहेका अवस्थामा बिरामीका लागि प्रयोग हुने रेम्डिसिभिर औषधिको कृत्रिम अभाव गरेर न्यूनतम मानवीय संवेदनासमेत ख्याल नगरी अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए ।
विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा विक्रीवितरण नगर्न/ नगराउन तथा तोकेको खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा खरीद नगर्न सबैमा आग्रहसमेत गरेको छ । अहिले सङ्क्रमण बढिरहेका अवस्थामा रेम्डिसिभिरलाई बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको पाइएको छ । रेम्डिसिभिरको एक मात्राका लागि करीब ५ हजार रुपैयाँ पर्छ । रासस
