काठमाडौं, फागुन २३ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सचिवबाहेक प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेशले नै भर्ना गर्न पाउने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसद्मा ल्याउन फेरि गृहकार्य अघि बढाएको छ । निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा पर्नुका साथै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर संघीय मामिला तथा […]