काठमाडौँ– सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्मको खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । संसद सचिवालयको कानुन महाशाखाले माघको पहिलो साता सर्वोच्चमा सो विषयमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन […]
