नयाँ प्रणालीअनुसार काम गर्न नचाहने निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने विषय विवादमा परेको छ। स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली सार्वजानिक गर्ने मिति नजिकिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वेच्छिक अवकास सुविधा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। सात वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने, तीन वटै तहमा कर्मचारी अभाव खड्किने र अनुभवी…