प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु संसद्को मुख्य लक्ष्य : नेता यादव

काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवले राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु यो संसद्को मुख्य काम भएको बताउनुभयो । “गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका उपलब्धिलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्नु […]

सम्बन्धित सामग्री

संसद बैठक : कानून निर्माणमा तीव्रता दिन साना दलको माग

काठमाडौं । कानून निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले चालु अधिवेशनमा कानून निर्माणमा जोड दिए । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोसमेत उल्लेख गरे ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ । कसैको स्वार्थमा परेर कानून निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानूनले अहिले समस्या दिएको हो,’ उनले भने । उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए । गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन् रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।  सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बजेट विनियोजनमा विभेद हुनु हुँदैन ।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए ।  जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ ।  ‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौं । एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो राम्रो होइन । संसद्मा दलीयरूपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो,’ सांसद खानले भने ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो । जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ । जलशक्ति पनि विक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो ।  जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन,’ सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ ।’ नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुन बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए । नेपाली जनता पूँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो । तर, अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौं । एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने ।  आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए । त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे ।  स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु संसद्को मुख्य लक्ष्य : नेता यादव

काठमाडौँ,२५ पुष । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवले राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु यो संसद्को मुख्य काम भएको बताए । “गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका उपलब्धिलाई संस्थागत र कार्यान्वयन […]

संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका लागि कांग्रेसलाई मत : नेता सिंह

काठमाडौं  क्षेत्र नं. १ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले संविधानको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासका लागि सत्ता गठबन्धनलाई मत दिन आग्रह गरेका छन्। शनिवार चुनावी प्रचारका क्रममा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 'संसद्को...

संसदीय समितिमा भीम रावलको गर्जन : मेरो गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दिनँ

काठमाडौं, ८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद डा. भीमबहादुर रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध गरेका छन् । उनले आफ्नो गाडीमा कुनैपनि हालतमा उक्त प्लेट नहाल्ने घोषणा गरेका छन् । आज (बुधबार) बसेको संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो […]

सरकारले ल्याएको बजेट रोकिँदैन : मन्त्री कार्की

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट नरोकिने  बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा उनले संसद्मा देखिएको गतिरोध राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान भई बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।मन्त्री कार्कीले यही असोज ४ गते बस्ने संसद्को बैठक सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीबारै छलफल भएको जानकारी दिए । उनले मुलुकमा दिगो शान्ति र समृद्धिका नि