शिक्षा ‘सार्वजनिक वस्तु’ हुने सर्वोच्चको व्याख्या, निजी शैक्षिक संस्था र सरकारको सम्बन्धबारे मार्गदर्शन (पूर्णपाठ)

अदालतले शैक्षिक विकल्प प्रदान गर्न निजी शिक्षण संस्था स्वतन्त्र हुने भए तापनि राज्यले निजी शिक्षण संस्थालाई निगरानी तथा नियमनमा राखी शिक्षासम्बन्धी हकको हनन हुनबाट रोक्नु दायित्व हुने भनेको छ ।