स्थानीय सेवा ऐनका दुई व्यवस्था अमान्य, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० का दुई व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर ठहर गरेको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भनेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा १६ को खण्ड (क)मा रहेको ‘साबिक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा’ र खण्ड (ख)मा रहेको ‘निजामती […]