स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले ऐनहरु अद्यावधि हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालय यी ऐनहरूलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताए। संघीयताको ढाँचा अनुसार कुन कानुन कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। उनले थपे, 'राज्यले ७५३ वटै स्थानीय तहका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालहरूमा एक-एक जना डेन्टल हाइजिनिस्टको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। ओ एण्ड एम सर्भे भए पनि स्वीकृत हुन नसकेको अवस्थामा, अहिले यसलाई स्वीकृत गराएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।'