प्रचण्ड भन्छन् : कर्मचारी समायोजनले संघीयता 'हात्ती छिर्यो, पुच्छार अड्क्यो' जस्ताे

संवैधानिक इजलासले भन्यो- ‘कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत’

सर्वोच्च अदालतले साढे तीन वर्षअघि गरिएको ९९ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियालाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समायोजन ऐन २०७५ को व्याख्या गर्दै संविधान र ऐनमा बाझिएका केही विषयबाहेक प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको निर्णयलाई उचित ठहर गरेको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

कर्मचारी समायोजन विवाद : पूर्ण इजलासको निर्णयमा संयुक्त इजलासको विमति

पूर्ण इजलासले २०७८ माघमा टुंग्याइसकेको विवाद र त्यसक्रममा भएको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले असहमति राखी समायोजनका बाँकी मुद्दा पाँच सदस्यीय इजलासमा पठाउन राय दिएपछि कर्मचारी समायोजन विवाद फेरि बल्झिएको छ ।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदाको सकस

काठमाडौं, वैशाख ११ । संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रीय सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन त गर्‍यो, तर समायोजनपछि तीन तहका सरकारका कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा, वृत्ति विकास तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको अन्तर्सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अप्ठेरो अवस्था छ। प्रशासन […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

समायोजन भएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने

सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने फैसला गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासकीय संक्रणकालीन व्यवस्थाका निम्ति गरिएको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

कान्तिपुर पौष २०७८

कर्मचारी समायोजन

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसै सरकारको आदेशका कारण मन नमानी नमानी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरू अदालतमा रिट हालेर संघमा फर्किने क्रम बढेको छ । यसले समायोजन नै असफल […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७८

समायोजन पूरा, कर्मचारी असन्तुष्ट

केपी ओली सरकारको दुई वर्षको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको कर्मचारी समायोजन छ। कर्मचारी समायोजन संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाटो हो। यो पाटो पूर्ण रूपमा टुंगिएको छ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएसँगै मुलुकको प्रशासनिक पुनःसंरचना पूरा भएको छ।

नागरिक दैनिक माघ २०७६

एक लाख कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सकियो, अपुग कर्मचारी पूर्ति गर्न चाँडै विज्ञापन

नेपाल आज फाल्गुन २०७५

'कर्मचारी सरुवाबारे अब स्थानीय तहमा प्रश्न उठ्न सक्छ'

सोलु : संघीयता कार्यान्वयन भएको एक वर्ष भएको छ। अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ। नेपालका लागि संघीयता पहिलो अभ्यास हो। त्यसकारण अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको छ। तीनै सरकारमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाए तर कर्मचारी पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारी समायोजन ऐन बताउने जिम्मा केन्द्र सरकारको हो तर अहिलेसम्म ऐ...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

कर्मचारी समायाेजन संघीयता कार्यान्वयनपछि मात्र

विज्ञ, जननिर्वाचत प्रतिनिधि, पूर्वकर्मचारीलगायतले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि संघीयताको कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद्को २७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार यहाँ आयोजित...

Nepal Aaja माघ २०७४

८६ हजार कर्मचारी तीन तहमा कसरी बाँडिन्छन्?

संघीयता कार्यान्वयनसँगै ८६ हजार निजामती कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइँदै छ। संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ अनुसार सरकारले केन्द्रमा रहेका ८६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी थालेको हो। कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सरकारले तयार पारेको कर्मचारी समायोजन विधेयक अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा छ। सामान्य प्रशासन…

Setopati श्रावण २०७४

प्रचण्ड भन्छन् : कर्मचारी समायोजनले संघीयता 'हात्ती छिर्यो, पुच्छार अड्क्यो' जस्ताे

सम्बन्धित सामग्री