काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू विदेशमा रहेका नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी ऋण लिँदा बैंक ग्यारेन्टी बस्न पाउने भएका छन् । साथै, त्यस प्रयोजनका प्रतीतपत्र अर्थात् स्ट्यान्डबाइ लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) पनि जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत परिपत्र २०७६ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेका नेपाली कम्पनीले नेपालमा थप विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशी ऋण लिन चाहेमा यहाँका बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी वा एलसी जारी गर्न पाउनेछन् ।
त्यसका लागि अधिकतम सीमा भने ५० लाख डलर बराबरको रहेको छ । यस्तो सीमा बैंक ग्यारेन्टी वा एलसीको निवेदकले पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षभित्र बैंकिङ प्रणालीबाट आम्दानी गरेको कुल विदेशी मुद्राको सीमाभन्दा बढी हुनेछैन । राष्ट्र बैंकले अन्य प्रक्रियागत शर्त पनि तोकेको छ ।
