जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न बनेको समितिले लियो सीसीटीभी सम्बन्धि इन्जिनियरको बयान

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियरसँग सोधपुछ गरेको बताएको छ । ईतवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरुसँग सोधपुछ सक्ने तयारी रहेको बताएको हो ।समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आईतवार अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सिसिटिभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको बताए । उनले आजै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव, अर्थ सचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।शनिवार समितिले मुल गेटदेखिका सिसिटिभीका गतिविधिहरुमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको थियो । उनले भने,‘संसदीय छानबिन समितिको छैटौं बैठक आईतवार पनि बसेको छ । पूर्व अर्थमन्त्रीका विषयमा आवश्यक कागज तथा प्रमाण अर्थ मन्त्रालयसँग मागगरे प्रश्चात अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरुसँग सोधपुछ र जानकारी लिने काम निरन्तर चलिरहेको छ । शनिवार पनि भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशहरु र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र उपसचिवहरुसँग सोधपुछ गर्ने काम भयो । आईतवार त्यसैको निरन्तरताको रुपमा अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख र अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटीको इन्जिनियरसँग ८ बजेको बैठकमा छलफल भयो । त्यसपछि बजेट महाशाखाप्रमुखसँग पनि छलफल भयो । अब राजश्व सचिवसँग छलफल तथा सोधपुछ गर्ने कार्यक्रम छ । सचिवसँगको सोधपुछपछि अर्थमन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग छलफल सक्ने तयारी छ ।’सचिव अर्यालले आज नै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बीन्धत विषयका प्रमाण र काजगका लागि आवश्यक सबै अधिकारीहरुसँग छलफल तथा सोधपुछ सकेर समिति अगाडि बढ्ने तयारी रहेको बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९÷०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेकोथियो । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

फेरि अर्थमन्त्री बन्दै जनार्दन शर्मा, साँझ शपथको तयारी

काठमाडौंः जनार्दन शर्माले आज पुन अर्थमन्त्रीमा शपथ लिने भएका छन्। बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यही दिन ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। त्यसपछि गठन भएको संसदीय दलको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शर्मालाई 'क्लिन…

जनार्दन शर्मा प्रकरण : संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा एमालेको फरक मत (पूर्ण पाठसहित)

काठमाण्डाै – संसदीय छानविन विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिने गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् । समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका हुन् । एमाले सांसदहरूको फरक मतमा छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएको लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ । कतिपय दस्त...

थपिएको समयसीमाभित्रै काम सक्ने संसदीय समितिको तयारी

काठमाडौँ– बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत ब्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषयमा छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले थप गरिएको समयसीमाभित्रै काम सक्ने तयारी गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा थप गरिएको समयसीमाभित्रै छानविनका बाँकी काम सक्ने गरि तयारी गर्न छलफल भएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र समाचार लेख्ने […]

जनार्दन शर्मा फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्कने

काठमाडौं, ५ साउन । संसदीय विशेष समितिले अहिलेसम्म छानविन गर्दा पनि जर्नादन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेटमा करको दर हेरफेरमा प्रवेश गराएको तथ्य फेला पारेन । संसदीय विशेष समितिको कार्यविधि ७ दिन थप गर्ने निर्णय आएको छ । समितिले अबको ७ दिनमा कुनै तथ्य फेला नपारेमा प्रतिवेदन शर्माकै पक्षमा जान सक्छ । त्यसपछि उनी पुनः अर्थ […]

मेरो जवाफको निचोड छानविन समितिले नै निकाल्छः जनार्दन शर्मा

समितिले बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत घुसपैठसम्बन्धी समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कार्यरत दुई पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग सोधपुछ गरेको थियो।...

जनार्दन शर्मा प्रकरण: संसदीय छानवीन विशेष समिति हेरफेर

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सो संसदीय छानविन विशेष समितिका सदस्य पुष्पा भुसालको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई राख्न गरेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो।...

संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्य हेरफेर

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित संसदीय छानविन विशेष समितिको सदस्य हेरफेर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो संसदीय छानविन विशेष समितिका सदस्य पुष्पा भुसालको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई राख्न गरेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । जस अनुसार सो समितिमा अव नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सांसद भुसालको ठाउँमा विश्वकर्मा रहनेछन् । सभामुख सापकोटाले भने, ‘माननीय सदस्यहरु, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७७ बमोजिम गठि

एउटा छानविन होइन हजारौँ छानविनको लागि म तयार छु: जनार्दन शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा आफ्नो मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई डग्मगाउन नदिएको उल्लेख गरेका छन्। बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले आफू एउटा मात्रै होइन हजारौँ छानबिनको लागि तयार रहेको पनि बताए।...

गभर्नर निलम्बन : विनाआधार छानविन

काठमाडौं । शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता प्रमुख आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ ।  संकटको सँघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न प्रयासरत रहेकै बेला सरकारले कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन अघि बढाएर हस्तक्षेप गरेको हो । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा; सूर्य थापा र डा; चन्द्रकान्त पौड्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकार स्वतस् निलम्बनमा परेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नर डा; नीलम ढुंगानाको हातमा पुगेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा गभर्नरलाई कारबाही गर्न विभिन्न ६ बुँदे आधार चाहिने प्रावधान छ । ऐनले तोकेअनुसार सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बैंकको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने क्षमता नभएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, खराब आचरणका कारण पेशा वा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिए वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा, बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा र उचित कारणविना लगातार तीनपटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ ।   सरकारले भने कुनै आधार प्रस्तुत नगरी छानविन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला गभर्नरमाथि हुने छानविनले सर्वसाधारणमाझ गलत सन्देश गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरू यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप मान्छन् । केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद हुनु सामान्य भए पनि अहिलेको अवस्थामा गभर्नरलाई चलाउँदा गलत सन्देश गएको पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । यस्तो मतभेद अन्यत्र पनि हुन्छ । ‘सरकार सुपर रेगुलेटर भएकाले नियामक निकायमाथि पनि छानविन गर्न सक्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका बेलाको कदमले समाजको आत्मबल कमजोर हुनसक्छ ।’ केन्द्रीय बैंक र सरकारको उद्देश्य कतिपय ठाउँमा बाझिने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको मतभिन्नतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने डा। नेपालको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग मतभिन्नता हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । विगतमा बुझेकै मान्छेबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुनेगरी काम भएको समेत नेपालले आरोप लगाए ।  अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप शुरू भएको स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको नारा दिनेकै पालामा अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने र पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हुनेछ भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको होरहोइन, राष्ट्र बैंकले पालना गर्‍योरगरेन भनेर सम्बद्ध निकायले छानविन गरेपछि थाहा होला ।’ सहायकस्तरको जागीरबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट रिटायर्ड भएका थिए । २०७६ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको सिफारिशमा गभर्नर बनेका उनलाई राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्र बुझेका गभर्नरका रूपमा लिइन्छ ।  गभर्नर बनेलगत्तै कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानसहितको मौद्रिक नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका अधिकारीको अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि भने अर्थ मन्त्रालयसँग दूरी बढ्न थालेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि माओवादीको सिफारिशमा अर्थमन्त्री बनेका शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरे । त्यसका लागि उनले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयसीमा पछि सार्न निर्देशन दिएसँगै विवाद शुरू भएको हो ।  यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले ल्याएको शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने प्रावधान सच्याउन दिएको निर्देशन नमानेपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट बने । पछिल्लोपटक बैंकको ब्याजदरको विषयमा समेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको विवाद बढेको थियो । यसैबीच पछिल्लोपटक छानविनको क्रममा रहेको अवैध सम्पत्ति फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको सूचना पत्रिकाबाट बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री गभर्नरसँग थप रुष्ट बने । त्यसैको नतिजा गभर्नर निलम्बनको रूपमा प्रकट भएको हो । गभर्नरले आफूले दिएका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित बनाउने गरेको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । यसको दृश्य शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा स्पष्टै देखिएको थियो ।  उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीभन्दा अघि देशको अर्थतन्त्रबारे बोलेका गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र अवस्था सुधार गर्न नसके नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिएका थिए ।  त्यसपछि मन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्न नसक्ने भन्दै कसै कसैले श्रीलंका बनाउन चाहेको र त्यो पूरा हुन नदिने बताए । उनको भनाइ गभर्नरप्रति लक्षित थियो । कार्यक्रममै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले सल्लाह नदिएको गुनासो पनि उनले गभर्नरकै सामु सबैलाई सुनाए ।  अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असन्तुष्टि सार्वजनिक कार्यक्रममा छताछुल्ल भएकै साँझ गभर्नर निलम्बित भएको सूचना बाहिरियो । जबकी बिहीवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारेमा केही बोलेका थिएनन् ।  यस्तो छ, कानूनी प्रक्रिया  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा २३ मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट दुईजना सदस्य मनोनीत हुन्छन् । ऐनको दफा २३ को ९उपदफा ४० अनुसार समितिले १ महीनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।  यही कानूनी व्यवस्थामा टेक्दै जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्दै आफ्नो राय र ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनअघि समितिले निलम्बित गभर्नरसँग बयान वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।

गभर्नर अधिकारी निलम्बित, पूर्व न्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति

काठमाडौँः सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। विभिन्न आरोपमा छानिबन समिति गठबन भएसँगै अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेको हो। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच द्वन्द्व बढेको थियो। त्यो द्वन्द्व सतहमै प्रकट हुन थालेको थियो। न्यायिक छानविन समिति गठन गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई…