जलविद्युतमा खुलेर लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई मन्त्री पुनको आग्रह

विदेशी लगानी ल्याएर धरौटी रकम लैजान आग्रह

उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गरेको रकम भित्र्याएर धरौटी रकम फिर्ता लैजान आग्रह गरेको छ । विभागले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै तोकिएको लगानी ल्याएर धरौटी रकम लैजान आग्रह गरेको हो । विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम तोकिएको समयमा उद्योग सञ्चालन गरेको जानकारीसहित आगामी ३५ दिनमा विभागमा जानकारी गराए उद्योग दर्ता गर्दाका बखतको धरौटी रकम फिर्ता लैजान सक्ने विभागले जनाएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०८१

‘निर्यात बढाउन हामीलाई विदेशी लगानी चाहिएको हो’

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिरयाउने लक्ष्यका साथ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आइतबार (आज) सुरु हुँदै छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशबाट १० वटा कानुनसमेत संशोधन गरिसकेको छ । सम्मेलनमा ९ खर्ब रुपैयााका १ सय ५० परियोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान पनि गरिँदै छ ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न संविधान संशोधन आवश्यक : फिलिपिनी राष्ट्रपति मार्कोस

मनिला- फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि आफ्नो देशको संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता अध्ययन गर्न शुक्रबार निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति मार्कोसले गत वर्ष राष्ट्रपति बनेलगत्तै संविधानमा रहेका केही भागले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित तथा प्रतिबन्धित गरेको टिप्पणी गरेका थिए । फिलिपिन्सले सन् १९८७ मा नयाँ संविधान प्राप्त गरेको थियो । जसमा […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

एमसिसी पास गरेकोमा संसद्मा सरकारलाई एमालेको धन्यवाद

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदन गरेकोप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। एमसिसी अनुमोदनको बेलामा मौन रहेको एमालेले सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफलको क्रममा एमसिसीको पक्षमा बोलेको हो। उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा विदेशी लगानी बढाउन उल्लेख गरे पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गर्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसिसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो के ठान्नुभयो,

थाहा खबर बैशाख २०७९

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

हामी एक्लैले विकास गर्न सक्दैनौँ, विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ

नेपालमा आर्थिक समृद्धि निम्ति ठूलाठूला लगानीकर्तालाई भित्र्याउने संस्थागत प्रयास र आधार तयार भएको छ । लगानीको दृष्टिकोणले १० वर्ष युग परिवर्तन गर्ने समय पनि हो । केही आधार तयार भएका छन् ।तर, अबको १० वर्षमा हाम्रा अपेक्षा पूरा गर्ने स्तरको लगानी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । केही वर्षअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन नेपाल सरकारले तयार गरेको छ । यो ऐनले लगानी बोर्ड नेपाललाई जिम्मेवारी र सहजता प्रदान गरेको छ।हामी के भन्छौँ होइन, के गर्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । लगानी गर्न सहज वातावरण कसरी बनाउँछौँ ? ल

Ratopati श्रावण २०७८

विदेशी लगानी ल्याएकालाई लेखांकन गर्न अर्को वर्ष जेठसम्मको समय, केन्द्रमा गराउन आग्रह

बीजमांडू जेष्ठ २०७८

हिमालको पानी विदेशमा बेच्ने योजना : चर्चाका लागि घोषणा ?

१९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १९७औं बुँदामा भनिएको छ, ‘निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ । हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी ब्राण्डिङ गरी खाडी लगायतका देशमा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शतप्रतिशत निकासी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई आयकरमा थप छुट पनि दिने उल्लेख छ । […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

विदेशी लगानी स्वचालित स्वीकृत हुने

नेपालमा लगानी हुने १० करोड रुपियाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अब स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७ लाई संशोधन गरी दुई करोडदेखि १० करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजना/प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो । नियमावली हालै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएका हो । विदेशी लगानी स्वीकृत अब अनलाइबाट हुँदा लगानीकर्तालाई सहज हुने भएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नियमावली संशोधन गरेर १० करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

लगानी सम्मेलनपछि विदेशी लगानी झन् घट्यो

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनेको सन्देश प्रवाह गरे पनि विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भने बढ्न सकेन। गत आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागमा दर्ता हुने वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ भने स्वदेशी लगानीमा सामान्य सुधार भएको छ।

Nagarik आषाढ २०७४

जलविद्युतमा खुलेर लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई मन्त्री पुनको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री