मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जालाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई महासंघको सुझाव

परिस्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आउँछ, सहन सक्नु पर्छ: गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालको परिस्थिति अनुसारको मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका छन् ।उनले अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गरि मौद्रिक नीति आउने र त्यस्तो नीति आउँदा सबैले आ-आफ्नो ठाउमा केहि सहनु सक्नु पर्ने हुन सक्ने बताए। अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा लैजानको केहि सहनु पर्दा अप्ठेरो मान्न नहुने उनको भनाई थियो । गभर्नरलाई दिमागमा जे आयो , मौद्रिक नीतिमा त्यो नआउने उनले बताए । उनले अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर अर्थतन्त्रको माग अनुसारको मौद्रिक नीति आउने बताए । मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंकको टेक्निकल टिमले काम गरिरहेको उनले बताए ।उनले ५०० र १००० को भारु नोटको समस्या समाधानको लागि कुटनीतिक पहल भईरहेको बताए । आएका सुझावहरुलाई राष्ट्र बैंक भित्र छलफल गरेर यथोचित स्थान दिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

‘तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र सेयर बजारलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ’

नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा लागेको छ । यसक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू निरन्तर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव पेस गरिरहेका छन् । यसै क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि सुझाव पेस गरिसकेको छ । बजेटले लिएको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य र अन्य उद्देश्य भेट्टाउनका लागि कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक पर्छ ? लगायत विषयमा केन्द्रीत रही रातोपाटीका निकेश खत्रीले चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–अ

Ratopati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बढ्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिने तथा ब्याजदर बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकमा दबाब रहेका कारण यसको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले ल्याएका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने बताए।गभर्नर अधिकारीले सरकार, राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्र सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई ल

Ratopati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको लागि राय, सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना राय सुझाव इमेल monetarypolicy@nrb.org.np मा पठाउन आग्रह गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आउँदो असारको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको निर्माण हुने बताइसक्नुभएको छ ।

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तयार पार्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । साउन पहिलो सातातिर नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी थालेको राष्ट्र बैंकले दर्जनौं संघसंस्था र व्यक्तिगत तवरले प्राप्त रायसुझावमाथि अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले हालसम्म प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरेर प्रारम्भिक चरणको काम थालेको जानकारी दिए । ‘अहिले मौद्रिक नीतिको चटारो छ । सरकारी, निजी संघसंस्थाले लिखित सुझाव दिएका छन् र अझै दिँदै छन् । नीतिको तयारी शुरू भइसकेको छ तैपनि महŒवपूर्ण सुझाव आए समेटिन सकिन्छ,’ उनले भने । सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गर्ने काम शुरू गरेको विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अधिकांश सुझाव दोहोरिएका छन् र जस्तोसुकै माग राखे पनि मौद्रिक नीति विशेष कर्जा र ब्याजदरमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार अधिकांश संघसंगठनले कोभिडको दोस्रो लहरबाट व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यसपटक पनि पुनर्तालीकीकरण तथा पुनःसंरचनालाई समेट्ने सम्भावना अधिक भएको उनको भनाइ छ । चालू आवमा पनि कोभिडको दोस्रो लहरले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले आगामीे मौद्रिक नीतिमा तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणलाई समेत समेट्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए । ‘आव २०७७/७८ मा झैं साउन पहिलो सातातिर सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा सर्वेक्षण र अध्ययनबाट आएको नतिजालाई समेत प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले विसं २०७७ असार, मङ्सिर र वैशाखमा ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । फरकफरक अवधिमा गरेको यस्तो अध्ययनले तुलनात्मक रूपमा उद्योग तथा व्यवसायको अवस्थाबारे चित्रण गरेको थियो । कोभिड–१९ शुरू भएदेखि यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवालाई सहज रूपमा सुचारु राख्न र कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म ढंगले विभिन्न अध्ययन गर्‍यो । मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै सम्बद्ध सबैलाई सहज हुनेगरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि छ । मौद्रिक नीति तयारीको प्रक्रिया सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागले ड्राफ्ट तयार गर्छ । यसपछि विभिन्न विभागसँग छलफल गर्छ । सम्बद्ध विभागबाट लिखित प्रतिक्रिया पनि माग्छ । यसपछि तयार पारेको मौद्रिक नीतिको खाकामाथि राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ । उक्त छलफलपछि उच्च व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउँछ । सञ्चालक समितिले बुँदागत रूपमा छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन्छ । यसपछि तयार भएको मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा राष्ट्र बैंकसमक्ष २० बुँदे सुझाव पेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पहल थालेको छ । औपचारिक रुपमा सरकारले पहिलोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रादेशिक रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पहल गरेको प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले बताए ।सरकारका तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने २० बुँदे सुझावहरु राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको उपाध्यक्ष काफ्लेले बताए । उनकाअनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशि

Ratopati जेष्ठ २०७८

पर्यटन जोगाउने मौद्रिक नीति आवश्यक

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालू आवमा व्यवसायीहरूलाई राहत हुने गरी विभिन्न मौद्रिक व्यवस्था गरिदिएको राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि व्यवसाय चलाउन र जोगाउन केकस्तो नीति अवलम्बन गर्ला भन्ने चासो छ । त्यसैअनुसार सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू दिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायमध्ये पर्यटनको अवस्था निकै दयनीय छ । यो व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुन अझै १ डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवसाय जोगाउन तथा यसमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई पलायन नहुन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकको विशेष ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै सहयोग गर्न सक्दैन किनभने उसको आफ्नै सिमाना छ । तैपनि उसले आगामी आवको बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमसँग तालमेल मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसाय र उद्योगधन्दाका लागि कर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । सस्तो कर्जाको उपलब्धताले व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको रहेको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय पर्यटन हो तर चालू आवमा पनि यस क्षेत्रले सरकारले दिएको राहत राम्ररी पाउन सकेन । पर्यटन क्षेत्रका लागि दिएका सुविधाहरू पनि केही टाठाबाठा व्यवसायीले मात्रै पाउन सकेको र अन्यले पाउन नसकेको गुनासो साना व्यवसायीहरूको रहेको पाइन्छ । भ्रमण वर्षको तयारी भएकाले धेरै व्यवसायीले लगानी विस्तार गरेका थिए । कतिपय नयाँ लगानीकर्ता पनि आएका थिए । तिनले अझै केही वर्ष बैकलाई किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले पुनर्कर्जा सीमा बढाउन आवश्यक छ । आगामी ३ वर्षसम्म पनि पर्यटन व्यवसाय सुधार हुन कठिन भएकाले व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनु आवश्यक छ । कोरोना कारणले सृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायय व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै उद्योगी तथा व्यवसायी आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसायमा सञ्चालन पूँजीको अभाव छ । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायी बढी समस्यामा छन् । उनीहरूले सहज कर्जा पाएका छैनन् । नेपालको पर्यटनमा साना तथा मझौला व्यवसायीको ठूलो अंश छ । ठूला व्यवसायीहरूले आप्mनो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर कर्जा लिन सक्छन् । तर, साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उनीहरूलाई सहज कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अहिले ९४ प्रतिशत होटेल कोरोनाका कारण बन्द भएका छन् । तीमध्ये १७ प्रतिशत होटेल पूर्ण बन्द रहेको अनुमान छ । ८७ प्रतिशत होटेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । अहिले होटेलमा क्षेत्रमा मात्रै ६५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । अहिले विश्वका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूले ७५ प्रतिशतसम्म छूटको घोषणा गरेर अहिले बुक गरेका पर्यटकलाई १ वर्षसम्म उक्त छूट दिने गरी विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीहरूले त्यति ठूलो छूट दिएर व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन निकै वर्ष लाग्न सक्छ । विश्वभरि नै आयस्रोत खुम्चन गएका कारण मानिसहरू सहजै पर्यटनका लागि निस्केलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा आन्तरिक पर्यटनले केही राहत दिन सक्छ । यसका लागि व्यापक रूपमा खोप लगाइनुपर्छ । साथै, सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सहजता र ब्याजदरमा छूटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा पर्यटन केही सस्तो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्छ । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत धेरै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । चालू आवका धेरै नीतिहरूलाई पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइनेछ । नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीले कर्जा, पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा पाउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । सरकारले दिएका सुविधाहरू कतिपय पर्यटन व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । सरकारले ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कोषबाट पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन वञ्चित रहे । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायलाई संकटग्रस्त व्यवसाय मानी यस क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा अनिवार्य प्रवाह गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसमा जाने कर्जाका लागि विशेष ब्याजदर र तथा अन्य छूट आदिको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायमा कर्जा दिन प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विशेष योगदान दिने व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले धमाधम पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । तिनलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसायमा टिकाउनु अहिलेको प्रमुख काम हो । सरकारले केही राहत दिएको छ अब राष्ट्र बैंकले पनि राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति लिनु अनिवार्य छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आगामी मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाको तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गरेका हुन् । सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले परिसंघको तर्फबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

मौद्रिक नीतिको तयारी थाल्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ लाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू गरेको छ । आगामी असार मसान्त तथा साउनको पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँग अन्तरक्रियाहरू शुरू गरेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । चालू आवको वैशाख १६ गतेदेखि कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले यसपटकको मौद्रिक नीति तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेलाई समेत समेटेको छ । गत वैशाख १४ गतसम्मको अवधिलाई लिएर गरेको अध्ययनको आधारमा पनि मौद्रिक नीति तयार गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्षजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक संघसंगठनसँग मौद्रिक नीतिमा आप्mना राय÷सुझाव दिनसमेत सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । गत आव जस्तै चालू आवमा पनि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले भने, ‘गतवर्षकै अभ्यासबारे बाहिरबाट पनि मूल्यांकन भएको हुनुपर्छ । कोभिडमा पनि बैंकहरू टिकेका छन् । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ, सुधार भएको छैन । यस कारण कोभिडमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।’ यससँगै आगामी आवका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरोकार राख्ने सबै शीर्षकलाई मौद्रिक नीतिले अक्षरशः समेट्नेछ । यसका लागि पनि तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले जानकारी दिए । बजेटले सार्वजनिक गरेअनुसार अब मौद्रिक नीतिले पनि कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरतासँगै यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने भएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएकाले मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई समेट्नेछ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाउन नीतिमार्फत जोड दिने भएको छ । भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्यूआरकोडलगायत विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ । यसलाई ३ चरणमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नमा मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत ब्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सरकारले ल्याएको स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेबारे मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ । यस्तै, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेजस्ता सरकारले घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को बैंक तथा वित्तीय संस्था कमिटीको संयोजकसमेत रहेका अनलराज भट्टराई परिसंघले पनि सुझाव दिन गहन अध्ययनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । बैंकविज्ञ भट्टराई आगामी आवको मौद्रिक नीति बजार सुहाउँदो ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमध्ये सरकारले लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सहायता हुनेगरी ल्याएको बजेटलाई परिपूर्ति गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जालाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई महासंघको सुझाव

सम्बन्धित सामग्री