अमेरिकामा आयात बढ्यो, व्यापार घाटामा वृद्धि

अमेरिकी व्यापार घाटा लगातार पाँच महिनासम्म गिरावट भएपछि सेप्टेम्बरमा व्यापार घाटा बढेको सरकारी तथ्याङ्कले बिहीबार देखाएको छ । खाद्य र ऊर्जा निर्यातमा चिसोपन देखिएको छ भने ‘सेमीकन्डक्टर’ र उपभोग्य वस्तुजस्ता उत्पादनको आयातमा वृद्धि भएको छ ।कम्पनीहरूले उपभोक्ताहरूको बढ्दो माग पूरा गर्न घट्दो सूचीहरू भर्न हतार गरेपनि विश्लेषकहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा घरेलु माग कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बलियो डलर र सुस्त वैश्विक वृद्धिले अमेरिकी निर्यातलाई कम गर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।&nbs

सम्बन्धित सामग्री

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् ।  भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए ।  दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’  उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ ।  मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे ।  ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् ।  २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो ।  अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए ।  मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।  आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन ।  बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ ।  परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

नेपालको वस्तु व्यापारका आयामहरू

मुलुकको समग्र वैदेशिक व्यापारको विश्लेषण गर्दा विभिन्न आयातको मिहीन अध्ययन हुन आवश्यक हुन्छ । समष्टिगत आँकडाबाट समग्र वैदेशिक व्यापारको एउटा तस्वीर देखिन्छ भने त्यही आँकडालाई व्यष्टि व्यष्टिमा गई विश्लेषण गर्दा अर्को तस्वीर देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा समष्टिगत तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको उज्ज्वल तस्वीर प्रकाश गरिरहँदा व्यष्टिगत तथ्यांकले धुमिल तस्वीर प्रकाश गरिरहेको हुन सक्छ । यसै गरी समष्टिगत तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको धुमिल तस्वीर प्रकाश गरिरहँदा व्यष्टिगत तथ्यांकले उज्ज्वल तस्वीर प्रकाश गरिरहेको हुन सक्छ । यस परिस्थितिमा एउटै तथ्यांकलाई मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रस्तुत गर्ने अवस्था पनि सृजना भइरहेको हुन्छ । परन्तु नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकको समष्टिगत तथ्यांकलाई मात्र आधार मानी यससम्बन्धी दृष्टिकोणहरू सृजना हुने गरेका छन् । प्राज्ञिक, सञ्चार र नीतिनिर्माण जगत्मा वैदेशिक व्यापारलाई केवल व्यापारघाटाको आयामबाट मात्र मुलुकको वैदेशिक व्यापारका बारेमा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । प्राज्ञिक, सञ्चार र नीतिनिर्माण जगत्मा वैदेशिक व्यापारलाई केवल व्यापारघाटाको आयामबाट मात्र मुलुकको वैदेशिक व्यापारका बारेमा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । आयात बढ्नासाथ पहाड खसेसरी अनि आयात घट्ना साथ उत्सव आएसरी यसका पक्ष विपक्षमा चर्चा परिचर्चा शुरू हुने गर्छन् । सबै आयात खराब हुँदैनन् र सबै निर्यात फाइदाजनक हुँदैनन् भन्ने सोचले नेपालमा मान्यता नपाउँदा व्यापारघाटाको तथ्यांक उपर कोरा विमर्शहरू मात्र हुने गरेका छन् । मुलुकभित्र आयात भनेको पाप हो र निर्यात भनेको धर्म हो भन्ने भाष्य यत्ति गहिरोसँग स्थापित भएको छ, आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा दिएको योगदानको चर्चा गर्ने परिपाटीको विकास नै हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयातको कत्ति महत्त्व हुन्छ भन्ने विषयलाई विकसित देशले अंगीकार गरेको आयात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । चीनले आफ्ना उद्योगहरूको माग तथा चीनकेन्द्रित विश्व मूल्य शृंखलाको सबलीकरणका लागि सन् २०१८ देखि हरेकक वर्ष चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो (सीआईआईई) को आयात एक्स्पोको आयोजना गर्दै आएको छ । यूरोपेली देशहरूले ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी महादेशबाट कच्चापदार्थ आयात गर्ने र त्यसबाट यूरोपेली मापदण्डमा वस्तुहरू उत्पादन गरी विश्वबजारमा जाने रणनीति अंगीकार गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डका प्रख्यात उत्पादन कफी र चकलेट यसै अवधारणाका केही उदाहरण हुन् । यूरोपेली देशहरूले यस सम्बन्धमा अंगीकार गरेका आयात प्रवर्द्धनका नीतिहरू अनुकरणीय र उल्लेख्य छन् । अर्थतन्त्रको चक्रलाई गतिवर्द्धन गर्ने बुद्धिमत्तायुक्त आयातलाई सबै देशले प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बृहत् आर्थिक वर्गीकरणमा आधारित रही हालै प्रकाशित गरेको मुलुकको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापारको एकदमै फरक तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा भएको कुल आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग हुने माध्यमिक उपभोगको अंश करीब ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने अन्तिम उपभोगको अंश करीब ३५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी औद्योगिकीकरणको मुटुका रूपमा रहेको कुल स्थिर पूँजी सृजनाको आयात १० दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । विगत ३ वर्षको सोही अवधिमा माध्यमिक उपभोगको आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० को प्रथम ६ महीनामा ४८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको माध्यमिक उपभोगजन्य वस्तुको आयात आर्थिक वर्ष २०२०।२१ को प्रथम ६ महीनामा ५२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा यस्तो आयातको अंश ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । कुल आयातमा माध्यमिक आयातको अंश अधिक हुनु रोजगारी सृजनालगायत औद्योगिक क्रियाकलापमा वृद्धि र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक योगदान हुने गर्छ । परन्तु यस ३ आर्थिक वर्षका प्रथम ६ महीना अवधिमा मुलुकको कुल आयातमा अन्तिम उपभोगको अंश भने घट्दो क्रममा देखिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा मुलुकको कुल आयातमा माध्यमिक उपभोग र कुल स्थिर पूँजी सृजनाको आयातको अंश ६४ दशमलव ६ प्रतिशत रहनुले नेपालको आयात व्यापारले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक योगदान दिएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ अर्थशास्त्रको भाषा नबुभ्mनेहरूभैंm आयात बढ्यो भन्दै विशुद्ध कोरा विश्लेषणका आधारमा धारणा बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । सारमा भन्नुपर्दा मुलुकको कुल निर्यातमा माध्यमिक र कुल स्थिर पूँजी निर्माणका वस्तुहरूको निर्यातको अंश कम हुनु र अन्तिम उपभोगका वस्तुहरूको निर्यात बढी हुनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपालको कुल निर्यातमा अन्तिम उपभोगजन्य वस्तुको निर्यात नेपालको कुल निर्यातमा करीब ५२ दशमलव २ प्रतिशत अंश रहनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । आयतनका रूपमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा माध्यमिक उपभोग करीब रू. ५ खर्ब ३६ अर्बजति रहेको छ । यस प्रकारको आयातले मुलुकमा औद्योगिक उत्पादनजन्य क्रियाकलापमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । रू. १ खर्ब ९ अर्ब बराबरको पूँजी सृजनाका वस्तुहरू आयात हुनुले यसले पनि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिएको देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा यस ६ महीनाको अवधिमा भएको करीब रू. १० खर्ब बराबरको आयातमा रू. ६ खर्ब ४५ अर्बको आयातले त मुलुकभित्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा नै योगदान दिएको स्पष्ट हुन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको वैदेशिक व्यापारको अध्ययन, अनुसन्धान, नीति तर्जुमा क्षेत्रमा समष्टिगतभन्दा व्यष्टिगत रूपमा हुनु अति जरुरी भइसकेको छ । विशेष गरी नेपालको सम्पूर्ण आयात र निर्यात व्यापारलाई माध्यमिक उपभोगजन्य वस्तु, पूँजी निर्माणजन्य वस्तु तथा अन्तिम उपभोगका वस्तुहरू तीन वर्गमा वर्गीकृत गरी सोहीअनुरूप एचएसकोडको ४ अंक, ६ अंक र ८ अंकमा वस्तुहरूको पहिचान गरी कुनकुन वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो, कुनकुन वस्तुको आयात प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो र कुनकुन वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो र कुनकुन वस्तुको निर्यात निरुत्साहन गर्नुपर्ने त्यसअनुसार विशेष नीति, रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

मुख्य नाका वीरगञ्ज : वैदेशिक व्यापार दोब्बर, सवारी र इन्धन आयात बढ्यो

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीकै बीचमा बजारले गति लिन थालेपछि मुख्य नाका वीरगञ्जबाट वैदेशिक व्यापारको आकार दोब्बर पुगेको छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को शुरू ३ महीनामा ९९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबरारको कुल वैदेशिक व्यापार भएको थियो । चालू आवको साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा यो आँकडा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आयात १ खर्ब ६७ अर्ब र निर्यात व्यापार ३१ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । व्यापारमा बढेपछि त्यसको प्रभाव भन्सारले उठाउने राजस्वमा पनि देखिएको छ । वीरगञ्ज भन्सारले चालू वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा लक्ष्य भेट्टाउन सकेको थिएन । गत आवको पहिलो ३ महीना कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा थियो । चालू आवमा बजार र यातायात खुलेकाले वैदेशिक व्यापार र राजस्वमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए ।   जीपकार आयात शत प्रतिशत बढ्यो आयातनिर्यात कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सारबाट सवारीका साधनको आयात ≈वात्तै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउनदेखि असोजसम्मको ३ महीनामा यस्ता वस्तुको आयात बढेको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आवको ३ महीनामा यो नाकाबाट ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबर मूल्यका २ हजार ९१७ ओटा जीपकार भ्यान भित्रिएका छन् । यो संख्या गत आवको सोही अवधिभन्दा १०१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको पहिलो ३ महीनामा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरका १ हजार ४५० ओटा यस्ता साधन भित्रिएका थिए । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा मोटरसाइकलको आयात भने करीब उस्तै छ । १ अर्ब ८० करोड मूल्यका २० हजार ८५५ ओटा मोटरसाइकल आयात भएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांक छ । पिकअप गाडीको आयातसमेत ९९ प्रतिशले बढेको छ । ट्रकबसको चेसिसको आयात ३ गुणा बढेको छ । गत आवको पहिलो ३ महीनामा २२० ओटा यस्ता साधन भित्रिएकोमा यो वर्ष ६५९ पुगेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए । सबै प्रकारका गाडी र तिनका पार्टपुर्जाको आयात बढेको उनले बताए । गतवर्षको शुरू ३ महीना कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी रहेकाले आयात घटेको थियो । यो वर्ष बजार खुला रहेकाले त्यसको प्रभाव आयातमा देखिएको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । इन्धन पनि उस्तै सवारीसाधनको आयातसँगै त्यसमा खपत हुने इन्धनको आयात पनि उल्लेख्य परिमाणले बढेको छ । सबैभन्दा बढी खपत हुने डिजेलको आयात परिमाण १३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वीरगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने मुख्य नाका हो । गत आवको पहिलो ३ महीनामा १ लाख ५ हजार किलोलीटर (केएल) डिजेल आयात भएको थियो । यो वर्षको सोही अवधिमा डिजेल आयात २ लाख ४५ हजार केएल पुगेको भन्सारले बताएको छ । पेट्रोलको आयात ३६ प्रतिशतले बढेको छ । हवाई इन्धनको आयात ३१ हजार ५९८ केएल छ । यो परिमाण गतवर्षको पहिलो ३ महीनामा ११ हजार २३६ केएल थियो । कोइलाको आयात ३८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १ लाख ९३ हजार ९१९ मेट्रिकटन (मेटन) कोइला आयात भएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ लाख ४० हजार ६८३ मेटन थियो । यो अवधिमा एलपी ग्यास, फर्नेस आयल र बेस आयललगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छ ।