थाहा खबर

पौष २०७६

सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनको : समस्‍या हिमाल, नेपाल र मानवजातिको

जलवायु परिवर्तन एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो। जसले प्राणीजगतलाई हावा पानी, खाद्यपदार्थ, ऊर्जा प्रदान गर्दछ। तर, आर्थिक श्रेष्ठता हासिल गर्ने नाममा भएका मानवजन्य गतिविधिले जलवायुमा पार्ने प्रभावले प्राणीजगतमा ठूला नकारात्मक असर छाड्ने गर्दछ। जसका कारण धेरै राम्रा प्राचीन सभ्यताहरू नष्ट भएका छन्। वर्तमान विश्वमा जलवायु परिवर्तनको प्रभा...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा जोड

विराटनगर। विकसित देशहरूबाट उत्पन्न प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तनको मार विश्वले भोगिरहेको कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले बताएका छन् । त्यस्ता देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत रकम जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने र जलवायुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गतिविधि रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना, द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग र कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको सहकार्यमा जलवायु वित्त र बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । वैज्ञानिक आविष्कार र नयाँ प्रविधिको विकासका कारण विश्वको समृद्धि सम्भव भएको भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र भारत जस्ता केही देशले ओगटेको र उनीहरूकै आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको आचार्यको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुने बताए । उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई निजीक्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आग्रह गरे । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारका सबै निकायले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका विभिन्न कार्य गरिरहेको भए पनि त्यसलाई जलवायु बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न क्षमता अभिवृद्धि एवं कार्यविधिगत स्पष्टता बढाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले जलवायु बजेटको अवधारणा, कारण तथा असर, जलवायु वित्त र जलवायु बजेटका विभिन्न विषयमा जानकारी दिएका थिए । हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान, त्यसको तथ्यांक व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र अनुकूलनमा गरिनुपर्ने कार्यको प्राथमिकीकरण र स्थानीय सन्दर्भ समेत विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारले जलवायु बजेट सांकेतीकरणलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनको सुझाव थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कोप–२६, जलवायु वित्त र नेपालको सन्दर्भ

यसै साताको प्रारम्भदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) बेलायतमा शुरू भएको छ र गत २ वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ महामारी फैलनुमा प्रकृतिमाथि मानव जगत्बाट भएको ‘अतिक्रमण’ पनि एक प्रमुख कारण रहेको भनी विश्वव्यापी रूपमा चलेको बहसको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको निष्कर्ष आम रूपमा थप चासोको विषय भएको छ । गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । के हो कोप–२६ ? सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पहिलो ‘पृथ्वी सम्मेलन’मा १५४ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूलाई ‘पार्टी’ भन्ने गरिन्छ र यिनै ‘पार्टी’हरूको सम्मेलन भएकाले यसलाई ‘पार्टीहरूको सम्मेलन’ भनिएको हो । यस्तो सम्मेलन पहिलोपटक सन् १९९५ मा जर्मनीको बोनमा भएको थियो र यसलाई कोप–१ भनिएको थियो भने त्यसपछि वर्षेनि निरन्तर २५ ओटा सम्मेलन भइसकेकाले बेलायतको ग्लास्ग्लोमा अहिले आयोजना भइरहेको यो २६औं सम्मेलनलाई ‘कोप–२६’ भनिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सन् २०२२ मा ‘कोप–२७’ इजिप्टमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सानो आलेखमा चाहिँ जलवायु सम्मेलनका अन्य आयामहरूको बारेमा चर्चा नगरी यस्ता सम्मेलनद्वारा जलवायु वित्त सम्बन्धमा विगतमा गरिएका प्रयासको आलोकमा अहिले जारी यो सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएका थप छलफलसम्बन्धी विषय वस्तुमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । के हो जलवायु वित्त ? वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले अहिले मानिसको जीवनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण चराचरदेखि लिएर पृथ्वी स्वयंमाथि अनेक किसिमका दुस्प्रभावहरू देखाउन थालिसकेको छ । प्रकृतिमाथि मानव र त्यसमा पनि विकसित भनिने देशहरूबाट भएको अत्याचारको दुस्प्रभाव सम्पूर्ण विश्वले भोग्नु परे पछि त्यस्तो दुस्प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता तथा आर्थिक लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरूप ‘जलवायु वित्त’को अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । जलवायु वित्तले जलवायु परिवर्तनजन्य दुस्प्रभावको न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न गरिने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरिने ‘वित्तपोषण’ लाई इंगित गर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनागत अभिसन्धिको सिद्धान्तअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा यो अभिसन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु ‘वित्तमार्फत’ उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार विकसित राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयोजनका लागि ऋण, प्रत्याभूति, निर्यात कर्जा, द्विपक्षीय वित्त पोषण तथा दात्री राष्ट्रबाट बहुपक्षीय निकायमार्पmत ‘जलवायु वित्त पोषण’ गर्ने बताइएको थियो । २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको यस्तै एक सम्मेलन (कोप–१५) मा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका लागि १ खर्ब अमेरिकी डलरको कोष खडा गर्ने र यो काम सन् २०२० सम्म सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, विविध कारणले यो सम्भव नभएपछि सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप–२१ ले २०२० सम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी भएको उक्त प्रतिबद्धतालाई थप समय दिएर सन् २०२५ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय थप गरेको थियो । अहिलेको कोप २६ मा जलवायु वित्त सम्बन्धमा मुख्य गरी दुई विषयमाथि छलफल हुने बताएको छ । त्यसमध्ये पहिलो अहिले कायम रहेको १ खर्ब अमेरिकी डलरको सीमालाई निरन्तरता दिँदै त्यो राशीलाई अझ विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन वित्त पोषणसम्बन्धी अवधारणालाई थप सबल बनाउने उद्देश्य कोप २६ ले लिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो विषयचाहिँ २०२५ मा प्रारम्भ हुने नयाँ जलवायु वित्तको स्थापना तथा त्यसको विस्तारित स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोप २६ ले कोइला, कार , क्यास (नगद) तथा वृक्ष गरी ४ वटा मुख्य विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसको अर्थ सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल)को प्रयोग अन्त्य गर्ने, कारहरूमा आन्तरिक दहन गर्ने इन्जिनहरूको प्रयोग अन्त्य गर्ने, हरित ऊर्जाका लागि विकासशील देशहरूलाई नगद सहयोग गर्ने तथा वन पैदावारको प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य रहेका छन् । र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सबल जलवायु वित्त नै आवश्यक पर्छ । सन् २०१८ मा भएको भन्दा केवल २ प्रतिशत वृद्धि गरी सन् २०१९ मा यस्तो जलवायु वित्तको राशी पुगनपुग ८० अर्ब डलर मात्र भए पछि सन् २०२५ सम्ममा पनि यो लक्ष्य प्राप्त हुने हो कि होइन भन्ने सन्देह यथावत् रहेको छ । हरित उर्जाको बृहत्तर प्रयोगका लागि विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न भनी खडा गरिको कोषमा प्रतिबद्धताअनुरूप विकसित देशहरूले रकमको जोहो नगरेपछि यो मुद्दालाई भारतलगायत देशहरूले सशक्त रूपमा कोप–२६ मा उठाउने बताइएको छ । हुन त गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि हरित गृह उत्सर्जनमा पहिलो स्थान ओगट्ने चीन तथा अर्को महŒवपूर्ण राष्ट्र रसियाको यो सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनुले पनि जलवायु वित्तको सफल भविष्यतर्पm आशंका सृजना हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य निर्यायक मानिएको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल शून्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले यो देश विश्वको चौथो जोखिम युक्त मानिन्छ । भूकम्पको दृष्टिले ११औं स्थानमा रहेको नेपाल बाढी पहिरोजन्य जोखिमको दृष्टिले भने ३०औं स्थानमा रहेको छ । यसो हुनुमा यहाँका जैविक विविधता तथा हिमालयको अस्तित्वमाथि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ ले यस क्षेत्रमा हुने खर्चको कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यक्रममा हुनुपर्ने र जलवायु वित्तको राष्ट्रिय स्तरमा अलग्गै कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत जलवायु वित्त संरचना विकास गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र यसबाट अर्थतन्त्र, जनजीवन, पूर्वाधार, जलाधार, भूगर्भ, वायुमण्डल, उत्पादन, प्रणाली आदिमा परेको र पार्नसक्ने प्रभाव बारेमा पनि थप अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । यिनै विविध कारणले गर्दा नेपाल जस्ता देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको असर समन गर्ने क्षमता बढाउनु र जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुन सक्ने सहयोग राशीलाई प्रभावकारी र नतीजामूलक हुने गरी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८