१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने : सरकारी अध्ययन भन्छ– सात हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन
सरकारले ०७५ मा ऊर्जासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै आर्थिक वर्ष ०८४/८५ (१० वर्ष)सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सो अवधिसम्म सरकारी लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम विद्युत्...
कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा पाँच वर्षभित्र प्रदेशमा दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने सङ्केत देखिएको छ। पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कर्णाली सरकारले ऊर्जा तथा विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउन सकेको छैन।
काठमाडौंं । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको तीन वर्ष बित्दा निर्माणाधीन आयोजना र निर्माण भएका आयोजनाको अवस्था हेर्ने हो भने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा हाल २ हजार ६१ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । आगामी असारसम्म ५ सय मेगावाट र आगामी […]
The post करिब ८ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
विकासका लागि योजना चाहिएजस्तै त्यसको सार्थकताका निम्ति त्यसको कार्यान्वयन चाहिन्छ । तर, कार्यान्वयनमात्र पनि योजनाको औचित्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन सक्दैन । कुनै पनि योजनाको उपादेयता एउटा समय सीमासम्मका लागि हुन्छ, त्यो समय घर्किइसकेपछि त्यस्ता योजनाले लक्षित लाभ दिन सक्दैनन् । फाइदा त परको कुरा, कार्यान्वयनमा अनपेक्षित विलम्बले लागतको भारीमात्रै बढाउने काम गर्छ ।
हामीकहाँ गौरवका योजना भनेर प्राथमिकतामा राखिएका अधिकांश योजनाको यही हविगत छ । निर्धारित समयमा काम पूरा नहुने र समयसँगै त्यसको लागत पनि बढ्दै जाने समस्या हाम्रो विकास मोडेलको औसत समस्या बनेको छ । हामीकहाँ जति पनि गौरवको नाम दिइएका योजनाहरू छन्, ती कसैको पनि सुखद अनुभव पाइएको छैन ।
कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैन नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ ।
गौरवका २१ ओटा आयोजनाको प्रगति अतिसुस्त छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको थियो । सूची तन्काएर २४ मा पु¥याए पनि यस्ता आयोजना उपलब्धिभन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्ने उपक्रम बढी बनिरहेको अवस्था छ ।
इच्छाशक्ति भयो भने गौरवको नाम नदिएरै पनि निर्धारित समयभन्दा चाँडै काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो– मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन । विगतमा लामै अलमल भए पनि ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनेर थालिएको काम तोकिएको अवधिअगावै सकिएको थियो । अहिले यो योजना पेटोलियमको ढुवानी सहजीकरण र लागत कटौतिमा सहयोगी बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखाएको छ । महालेखाका अनुसार २४ ओटा गौरवका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म ३ ओटाको मात्रै ९० प्रतिशभन्दा बढी काम सकिएको छ । अन्य सबैको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
गौरवको सूचीमा राखिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना लक्षित समयभन्दा अति ढिलो गरी काम त सकियो । तर, बाढी पसेपछि यो योजनाको लाभ नै अनिश्चित बनेको छ । ३ दशकअघि काठमाडौं उपत्यताका बासिन्दाको तिर्खा मेटाउने उद्देश्य राखिएको यो योजनाले अहिलेको जनघनत्वको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यो आपैmमा विचारणीय पक्ष भए पनि संघीय राजधानीका बासिन्दाको घरको धारामा पानी नपु¥याउँदै योजना आश्चित हुनु दुःखद कुरा हो ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण करीब सकिएको छ । यसका ६ ओटै युनिटबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भइसकेको छ । तर, समय र लागत दुवै दोब्बर पुगेको आयोजनाबाट लाभको अपेक्षा कत्तिको सार्थक होला ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो समाधान सायदै कसैसित होला । यो आयोजनाको पक्षमा तर्क गर्नेहरू लगानीकर्ताले बिजुली विक्रीको आयबाट होइन, शेयर मूल्यबाट लाभ लिन सक्ने बताउन थालेका छन् । जुन समयमा यो आयोजना पूरा गर्ने भनिएको थियो, त्यसबेला र अहिले विद्युत् बजारको प्रवृत्ति बेग्लै भइसकेको छ । अब त विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमात्रै यसको लाभ निश्चित गर्न सकिन्छ । भारतमा विद्युत् बेच्ने पहिलो प्रयासमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको असफलता यसैको शुरुआती संकेत हो ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै छ । यही वर्ष पूरा गर्ने भनेर २०६९ सालमा शुरू भएको आयोजनाको समय अब २०८५ सालका लागि पु¥याइएको छ । तर, कसले र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट लगानीकर्ता आउने र बाहिरिने काममात्रै बढी भएको छ । प्रगति शून्यको आसपासमा खुम्चिएको छ । विद्युत र सिँचाइ दुवै उद्देश्य राखिएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि सारिएका भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी मरिन आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा अहिले पनि अधिकांश भूभागमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । २०७५ सालमै निर्माण पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ काम शुरू भएको कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना ४८ प्रतिशतमा सीमित छ । बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना ५२ प्रतिशतबाट अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना समय थप्दै अब २०८० साल सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यसै वर्ष काम पूरा गर्ने भनिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको समयसीमा २०८१ सम्म तन्काइए पनि अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि प्रगति देखिएको छैन ।
रेल तथा मेट्रो विकासका योजनाको गति अति न्यून देखिएको छ । यस्तो योजनामा कामभन्दा कुरा बढी छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषको प्रगति क्रमशः ८६ र ८५ प्रतिशत छ । वातावरण संरक्षणको अभीष्टसँग जोडिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजनामा काम कम, भाषणबाजी बढी देखिएको छ । यसको प्रगति १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यो योजना एक प्रकारले चुरे दोहनमा लागेकाहरूको आँखाको कसिंगर नै बनेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकासको लागि ल्याइएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष गौरवका आयोजनाको सूचीमा समेटिएका छन् । यी योजनाको प्रगति सन्तोषजक छैन ।
कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता एक समयसीमाका लागि हुन्छ । त्यो समयभित्र त्यसको उपयोग गर्न सकिएन भने त्यो आयोजनाले लाभ दिन त सक्दैनन् नै आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा खर्च भने बढ्दै गएको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा लिउँ, २०४९ सालमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको परिकल्पना भएकोमा सरकारले २० वर्षपछि ट्र्याक खोलियो । यसबीचमा लगानीका विभिन्न मोडालिटी र तानातानमा ४ वर्ष खेर गए । ४ वर्षका काम सक्ने गरी २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । अब सेनाले यो मार्ग बनाउन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म लाग्ने भनेको छ । तर, भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । सेनाले निर्माणका जिम्मा लिँदा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले यो लागत पौने २ खर्ब पुग्ने भनिएको छ । यसबीचमा द्रुतमार्गको विकल्पमा अन्य मार्गहरू खुलिसकेका छन् । अब यो मार्गले आवागमन त सहज होला, तर अपेक्षित व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।
यो द्रुतमार्ग र बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिकताको दृष्टिले एकअर्काका पूरक मानिएको छ । तर, दुवैको निर्माणको उस्तै धीमा गति देखिएको छ । २०७१ सालमा शुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्म ६१ करोड खर्च भइसकेको छ । गौरवको सूचीमा राखिएकामध्ये गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको काम ९१ प्रतिशत पूरा भएको छ भने २०८० सालमा निर्माण पूरा हुने भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६२ प्रतिशत काम सकिएको तथ्यांक सरकारसित छ ।
उच्च प्राथमिकतामा राखिएका पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कालिगण्डकी कोरिडोर र हुलाकी लोकमार्गमध्ये अधिकांशको प्रगति २० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यस्ता आयोजनामध्ये अधिकांशको समयसीमा सकिएको छ । बाँकी भएका पनि तोकिएको समयभित्र सकिने संकेतसम्म मिल्न सकेको छैन । गौरवको योजनाका आयोजनामध्ये अधिकांश यातायात पूर्वाधारसँग सरोकार राख्ने छन् । र, सबैजसो योजनाको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने गौरवका योजना दशकौंसम्म पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ । योजना छनोटको आधार लोकप्रियतालाई होइन, यथार्थ आवश्यकता र व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई बनाइनुपर्छ । यस्ता योजनाले आर्थिक विकासको आधारमात्र निर्माण गर्दैनन्, वास्तवमै गौरवको नमूना स्थापित गर्न सक्छन् । अन्यथा राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका योजना, लज्जा पुनरावृत्तिका कारण मात्र बन्नेछन् ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा लामोसमय रहिरहे चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो वर्ष करीब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।
तर, महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको भन्दै हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिद्धर ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा लामो समय रहिरहे यो पूर्वानुमानसमेत पूरा नहुने देखिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जेठ १ देखि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको हो । महामारी मत्थर नभएर निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनसक्ने जोखिम रहेको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष २ दशमलव २७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएकोमा बन्दाबन्दी लम्बिएपछि अर्थतन्त्र २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुनपुग्यो । यो वर्ष पनि १ जेठपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य भएन भने आर्थिक वृद्धिदर अहिले अनुमान गरिएको भन्दा तल जानसक्ने खतरा छ । विभागका अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदमबाट विशेषगरी सेवाक्षेत्र र उद्योग क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ ।
सरकारी निकायले हालै गरेको यो प्रक्षेपण दातृ निकाय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले गरेको पूर्वानुमानभन्दा बढी छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको विस्तार लगातार उच्च गतिमा भएको थियो । आव २०७३/७४ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण अनुसार यदि कोभिड–१९ को असर जेठ अघि नै न्यूनीकरण भएर आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ‘भी सेप’ हुने विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवधिमा कोरोना निर्मूल हुँदै निषेधाज्ञा हट्यो भन्यो यो वर्ष कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ६४ प्रतिशत हुने, उद्योग क्षेत्रको ३ दशमलव ८५ प्रतिशत, निर्माणको ५ दशमलव ५६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारको ६ दशमलव १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेकाले यो वर्ष विद्युत्, ग्यासजस्ता क्षेत्र ७ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ११ दशमलव २ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्ती भएसँगै महामारीका कारण नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा पनि खासै विस्तार हुनसकेको छैन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष १ हजार १ सय ९६ डलरमा सीमित हुने विभागको अनुमान छ । कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि आव २०७५/७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १३९ डलर थियो ।
उपभोक्ता मूल्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार आव २०७७/७८ मा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि २०७६/७७ मा अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रहेको अनुमान छ । नेपालको उपभोग खर्च पनि उच्च देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ३९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
दुई वर्षअघि संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ५ वर्षको नेतृत्वको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्बमाथि पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । विकास निर्माणमा भइरहेको सुस्त प्रगति र कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधि लामो समय ठप्प पर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार नतिजा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
काठमाडौं (अस) । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत् आयोजनाका गरिएको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा सीता हाइड्रोपावर कम्पनीले बनाउन लागेको न्यासिमखोला जलविद्यत् आयोजना (३५ मेगावाट)मा जाँदै गरेका कम्पनीका कर्मचारीको अपहरणको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संस्थाले जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी, सवारीसाधन र समग्र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
उक्त आयोजना निर्माणका वैशाख ८ गते पाँचजना कर्मचारीसहित आयोजना स्थलतर्फ गइरहेको बा ६ च १३३४ नम्बरको हाइलक्स गाडी तीनओटा मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले अपहरण गरी कर्मचारीलाई तीन किलोमिटर पर लगेर छाडिदिएको र गाडी लिएर फरार भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो । साथै उक्त जानकारी सीता हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत इप्पानमा समेत आएको भन्दै संस्थाले बुधवार विज्ञप्ति गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘विगतमा पनि जलविद्यत् आयोजनाहरूलाई लक्षित गरी यस्ता थुप्रै घटना भइसकेका र हालसम्म पनि यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि संयन्त्र निर्माण नभएको सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्क प्रभाव पर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित तुल्याई १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित देखिन्छ ।’ तत्काल उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीका लागि संस्थाले माग गरेको छ । साथै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यस्ता कार्य निरुत्साहित गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न समेत माग गरिएको छ ।
दोलखा । माथिल्लो तामाकोशी जलबिद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीको कारण असार मसान्तसम्म पनि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना जति लम्ब्याउँदै गयो त्यति आफुुलाई आर्थिक रुपमा फाइदा हुने कारण आयोजनाले यो समस्या पटक पटक झेल्दै आएको हो । तिन बर्ष अघिदेखि सर्बसाधरण नागरिकलाई ढाँट्दै प्रत्येक बर्षको असार …
