काठमाडौं। राजश्वले चालू खर्चमात्रै धान्न थालेपछि सरकारले सबै निकायमा करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ। सन् २०५० सम्म मुलुकभरमा विद्युत खपत २० हजार मेगावाट पुग्ने विद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ। भाखा नाघेको ३० दिनभित्र कर्जाको साँवाब्याज भुक्तान गरे जरिबाना नलाग्ने भएको छ। विदेशबाट आएको पैसा मुद्दती निक्षेपमा राखे थप १ प्रतिशत ब्याज पाइने भएको छ।