असार २७ गतेदेखि नबिल र बंगलादेश बैंकको एकीकृत कारोबार

वाणिज्य बैंकले उठाए ऋणपत्रबाट रू. ८५ अर्ब

काठमाडौं । दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र (डिवेञ्चर) जारी गर्न निर्देशन दिएपछि हालसम्म २३ ओटा वाणिज्य बैंकले यसबाट स्रोत संकलन गरेका छन् । बैंकहरूले हालसम्म रू. ८५ अर्ब ३४ करोड बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेर ६ देखि १० वर्षसम्मका लागि स्रोत जुटाएका हुन् । यो बैंकहरूको कुल चुक्ता पूँजीको ३० दशमलव ६४ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकको वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार यी २३ ओटा बैंकहरूको कुल चुक्ता पूँजी रू. २ खर्ब ७८ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।   केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर पूँजी अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ । निक्षेपको अवधि छोटो हुने भएकाले ब्याजदरमा अस्थिरता देखापर्ने गरेको छ । यसलाई कम गर्न बैंकहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसकै लागि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र अनिवार्य गरेको हो । बैंकहरूले यस्तो ऋणपत्र २०७९ असार मसान्तभित्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सीमा पूरा गर्न अझै १ वर्ष बाँकी छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये मेगा बैंक, सेञ्चुरी, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड गरी ४ बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न बाँकी छ । सिभिल र सेञ्चुरी बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन् । सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंकले गत वैशाख २२ गतेदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत जेठ २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेको छ । हालसम्म ११ ओटा वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् । यसमा एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, कृषि विकास, सानिमा, सनराइज, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक, प्रभु बैंक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल अझै १ वर्षभित्र ऋणपत्र निकाल्ने समय भएको बताउँछन् । बैंकहरूले तोकेको अवधिसम्म चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र जारी नगरेमा केन्द्रीय बैंकले कारवाही गर्ने भनेको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा २०७८ असारमसान्त भित्र उक्त ऋणपत्र जारी नगरेको अवस्थामा कारवाही नगर्ने भनेको थियो । हालसम्म सबैभन्दा बढी ऋणपत्र एनआईसी एशिया बैंकले विक्री गरेको छ । यसले रू. ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेको छ । यो बैंकको चुक्ता पूँजीको ७९ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । सिद्धार्थ बैंकले चुक्ता पूँजीको ७४ दशमलव ४५ प्रतिशत ऋणपत्र विक्री गरेको छ । बैंकले चुक्ता पूँजी १० अर्ब ९६ करोड रहेकोमा ८ अर्ब १६ करोडको ऋणपत्र विक्री गरेको हो । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले पनि चुक्ता पूँजीको ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत ऋणपत्र विक्री गरेको छ । उक्त बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ४२ करोड रहेकोमा ८ अर्ब ४९ करोड ऋणपत्र जारी गरेको हो । ९ अर्ब ६८ करोड चुक्ता पूँजी रहेको सानिमा बैंकले ४ अर्ब ७८ करोडको ऋणपत्र विक्री गरेको छ । यो चुक्ता पूँजीको ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत हो । हालसम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्टले ६ अर्ब ७५ करोड र सनराइजले रू. ४ अर्ब ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् । नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श, माछापुछ्रे, कुमारी बैंकले ३ अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । रू. ३ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको ऋणपत्र विक्री गर्नेमा प्रभु हिमालयन, सिटिजन्स, प्राइम, बैंक अफ काठमाडौं, नबिल, नेपाल बंगलादेश र लक्ष्मी बैंक रहेका छन् । यस्तै, एनएमबी बैंकले १ अर्ब ६८ करोड र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ७ करोड बराबरको ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाअनुसार ऋणपत्र विक्री गर्ने अवधि पर्याप्त भएको बताउँदै सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल बैंकहरूले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हरेक मौद्रिक नीतिले पछि सार्दै लगेकाले बैंकहरूलाई सहज बनाएको बताए । पोखरेलले भने, ‘बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । अभैm समय बाँकी छ । यसबारे आगामी मौद्रिक नीतिले अभैm सहज बनाउन सक्छ ।’ सञ्चित नोक्सानी नभएका बैंकहरूले आप्mनो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्मको ऋण उपकरण जारी गर्ने पाउँछन् । यसको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो निवेदन माथि आवश्यक छानविन गरी उपयुक्त ठानेमा केन्द्रीय बैंकले डिवेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ । ऋणपत्र जारी गर्नुअघि बैंकहरूको कोषको स्रोत मुख्यतः निक्षेप मात्रै थियो र निक्षेपको परिपक्वता अवधि धेरै भएमा १ वा २ वर्ष मात्रै हुन्थ्यो । तर, ऋणपत्रको परिपक्वता अवधि ५ देखि १० वर्षसम्म छ । डिवेञ्चरको ब्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।