उज्यालो अनलाइन

कार्तिक २०७८

नेपालमै पहिलो पटक विकास गरिएको हाइब्रिड धानको उत्पादन गोरखामा राम्रो

गोरखा – नेपालमै पहिलो पटक विकास गरिएको हाइब्रिड धानको उत्पादन गोरखामा औसतभन्दा राम्रो रहेको पाइएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले देशमै पहिलो पटक धानको हाइब्रिड जात बनाएको थियो । हर्दिनाथ १ र हर्दिनाथ ३ गरी दुई जातको हाइब्रिड धान बनाइएकोमा गोरखामा परीक्षणका लागि हर्दिनाथ १ को खेती गरिएको थियो । धान जोन कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रको तीन ठाउँमा यसको खेती गरिएकोमा उत्पादकत्व औसत अनुमानभन्दा उत्कृष्ट रहेको पाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खालका वार्षिक मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले धान र तरकारी बालीदेखि पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका कार्ययोजना अघि सारेको छ । धानको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले वर्णसंकर जातका ३४ बीउ र तिनका १६० ओटा ‘प्यारेन्टल लाइन’ परीक्षणका लागि राखेको छ । हाल नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ गरी दुई जातका वर्णसंकर धान मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बीउ उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ । धानसँगै मकैका हाइब्रिड जात विकास गर्न परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । मन्त्रालयको लगानीमा कृषि विश्वविद्यालयमार्फत हाइब्रिड जातका बीउको विकास गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कार्यक्रमबाट वर्षेनि बीउ आयातका लागि विदेशिने रकम नेपालमै रोकिने र नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदान प्रदान गर्न प्रतिस्थानीय तह १० लाखदेखि १५ लाखका दरले १४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । यस्तै चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको योजना छ । यसैगरी तरकारीको आयात प्रतिस्थापनका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा नमूना कृषि विकास एकीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिका लागि लक्षित परिमाणसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मुख्य १० ओटा मिशनमध्ये धान, मकै, स्याउ, आलु र प्याजलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । पशुपन्छी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै पीपीआर रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजाका आधारमा मात्र खसीबोका आयात गर्न दिइनेछ । सरकारले बनाएका यस्ता योजना वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । निर्धारित योजना अनुरूप काम गर्न सरकार चुकेको कृषिका सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि अभियन्ता तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले योजना मात्र बनाउने भन्दा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको समस्या के हो र कहाँनिर किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

हाइब्रिड धानमा प्रविधि हस्तान्तरण परियोजना सञ्चालन गरिँदै

काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र अन्तरराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरी)बीच हाइब्रिड धानमा प्रविधि हस्तान्तरण परियोजनामा सहकार्य हुने भएको छ । यसका लागि ती दुई संस्थाबीच सहमति समेत भएको छ । नेपालमै रहेका रैथाने जंगली जातको पहिचान र उपयोगबाट वर्णसंकर जातको विकास गरी धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उक्त पाँचवर्षे परियोजनाले धान अनुसन्धानका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धानबालीले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । सरकारको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजना अन्तर्गत वर्णसंकर धानको समग्र प्रविधिको विकास नेपालमै परिषद्का वैज्ञानिकका अगुवाइमा गरिनेछ । परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि, क्षमता र शीपको हस्तान्तरण इरीद्वारा हुनेछ । परियोजनाले धानको वर्णसंकर जातको विकास गर्न अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा धान प्रजनन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई छिटो, छरितो प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनेछ । उक्त उच्च प्रविधि र नवीनतम सोचको उपयोग गर्न सक्ने नेपाली कृषि वैज्ञानिक पनि यस परियोजनाले विकास गर्ने जानकारी दिइएको छ । परियोजनाले वर्णसंकर धान बढी उत्पादनशील, जलवायु अनुकूलित रूपमा व्यावसायिकीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । केही दिनअघि सञ्चालन सहमति भएको परियोजनाले वर्णसंकर जात धानको क्षेत्र विस्तार गरी धानको आयात प्रतिस्थापन हँुदै आत्मनिर्भर बनाउन महŒवपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । परियोजनामार्फत वर्णसंकर धानको व्यावसायिकीरणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, प्रविधि, ज्ञान, शीप हस्तान्तरण गर्दै नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो परियोजनामा चलनचल्तीमा रहेको थ्री लाइन हाइब्रिड उत्पादन प्रविधिसँगै टु लाइन हाइब्रिडको नवीनतम प्रविधि स्वदेशमा भिœयाई जातीय विकास गरिनेछ । परियोजना कार्यान्वयनपछि प्राप्त नतीजाका आधारमा नेपाल प्रविधिको प्रयोगका हिसाबले दक्षिण एशियाकै एउटा उपयुक्त केन्द्रका रूपमा विकास हुने विश्वास गरिएको छ । इरीका नेपाल प्रतिनिधि डा. कृष्णदेव जोशी र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीबीच परियोजना सञ्चालनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । परियोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा गएपछि तराई, पहाड र उच्च पहाडका कृषकको उत्पादकत्व वृद्धिसँगै नेपालमा खाद्यान्नको आयात घटाउन कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो अवसरमा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. भण्डारीले अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशील दुई संस्थाबीचको सहकार्यले नेपालका कृषि वैज्ञानिकको क्षमता अभिवृद्धिसँगै कृषि प्रविधि विकासमा उदाहरणीय रहने बताए । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि पछिल्ला वर्षमा वार्षिक रूपमा लगभग ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति चामलको खपत १३८ केजी छ । वार्षिक धान ६१ लाख टन आवश्यक पर्छ । विगत तीन दशकमा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धानमा अत्यन्त लोकप्रिय जात खुमल चार, राधा चार, हर्दिनाथ एक तथा सुक्खा सहन सक्ने जातका धान उन्मोचन गरेको छ । देशमा यी धानको उत्पादन निकै राम्रो रहेको बताइएको छ । मुुलुकमा अहिले ३२ लाख ५ हजार टन मात्र धान उत्पादन भइरहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८