मन्त्रालय भन्छ- प्रवेश परीक्षा लिन पाइँदैन, स्थानीय तह नै परीक्षाको संरक्षक !

काठमाडौं : सरकारले कक्षा १ मा निजी र सामुदायिक स्कुलले प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) लिन नपाउने बताएको छ।तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अधिकांश निजी स्कुलले स्थानीय तहकै संरक्षणमा परीक्षा लिने गरेको पाइएको छ।ललितपुरको जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलले आगामी चैतबाट नयाँ भर्ना सुरु गर्दै छ।स्कुलका अनुसार कक्षा-१ मा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा दिएर पास गरेपछि मात्र त्यहाँ विद्यार्थी पढ्न पाउँछन्।यसैगरी ललितपुरकै रातो बंगला स्कुलले पनि प्रवेश परीक्षा लिन्छ।रातो बंगलाका कर्मचारीका अनुसार कोभिडको बेला

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको पहिलो कार्यकालमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रवार दोस्रोपटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसअघिको साढे चारमहीने कार्यकालमा भएका दर्जनौं उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठको पहिलो कार्यकालमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको महŒवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ३६ विद्यालयमा परियोजना सञ्चालन हुनेगरी ५ अर्ब ७ करोड ४१ लाख ५० हजार वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को निर्णयबाट लामो समयदेखि कायम रहेको कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको विवाद निरूपणलाई पनि मन्त्री श्रेष्ठले उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सचिवको नियुक्ति गरी कार्यसम्पादनमा सहजीकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पहिलो कार्यकालमा पूरा भएको बताइएको छ । कोभिड–१९ को कारण अवरुद्ध भई विलम्ब भएको कक्षा–१२ को परीक्षाको परिणाम उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्यालेडरसमेतलाई प्रभाव नपर्ने गरी प्रकाशन र योगगुरु, योग सम्बद्ध संघ संस्था तथा योगप्रेमीसमेतको सहभागितामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस सम्पन्न गरिनु उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी एवम् पहुँचयुक्त बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत अध्ययन गर्न शुल्क निर्धारण मन्त्री श्रेष्ठको पहिलो कार्याकालमा भएको छ । यस्तै आयोगद्वारा पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न चाहने नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई परिणाम प्रकाशन गरिएको छ । संघीयस्वरूप अनुसार शैक्षिक संरचनाको परिवर्तित नाम तथा कोभिड–१९ र यस्तै प्रकृतिका महामारीको अवस्थालाई समेत सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नवौं संशोधन, उक्त संशोधन बमोजिम चालू शैक्षिक सत्रलाई २०७८ जेठ मसान्तसम्म कायम गरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेदेखि शुरू गर्नेगरी प्रबन्ध पनि मिलाइएको, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको, कोभिड–१९ का कारण स्थानान्तरित भएका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण भएकै विद्यालयबाट आगामी एसईई दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था, खुद पुलमा रहेका दरबन्दीमध्ये ४५५ शिक्षक दरबन्दीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मिलान लगायत विभिन्न २० ओटा उपलब्धि हासिल भएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।