मन्दीमा गयो विश्वको चौथो र यूरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र

काठमाडौं । अमेरिका, चीन र जापानपछि विश्वको चौथो ठूलो र यूरोपको सबैभन्दा ठूलो जर्मन अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको छ । त्यहाँको तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।  योसँगै लगातार दोस्रो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएको छ । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेयता उत्पन्न इन्धन संकटका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हो ।  महँगी र क्यालेन्डर इफेक्टसँगको समायोजनपछि अर्थतन्त्र लगातार दोस्रो त्रैमास पनि रातोमा छ । सन् २०२२ को अन्तिम त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । आर्थिक गतिविधिहरू लगातार ६ महीनासम्म नकारात्मक रह्यो भने त्यसलाई आर्थिक मन्दी भनेर परिभाषित गरिन्छ ।  जर्मनी अहिले चरम ऊर्जा संकटसँग जुधिरहेको छ । यसअघिको प्रक्षेपणमा संघीय तथ्यांक कार्यालयले पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र स्थिर रहने बताएको थियो । रुसबाट आउने इन्धनको आपूर्ति घटेपछि इन्धनको भाउ आकाशिएको छ भने महँगी चुलिएको छ । अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा गएको त्रैमासमा घरपरिवारको खपत १ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक मन्दीको आकार युक्रेनी युद्ध शुरू भएको बेलामा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा चाहिँ कम हो । मध्य खालको हिउँदे मौसम र कोभिड लगत्तै देखिएको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हट्दा युक्रेनी युद्धको असर कम भएको हो । निजी खपत घटे पनि लगानीमा भने सुधार आएको छ । यसअघि सन् २०२० मा कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोप भर्खरै शुरू हुँदा जर्मन अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको थियो । जर्मनीको अर्थतन्त्रको आकार ४५ खर्ब यूरो बराबर रहेको छ ।  एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सक्लान् ?

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्ने जिम्मा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको काँधमा आएको छ ।  नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्रीले बुधवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै अर्थमन्त्रीमा पुनलाई नियुक्त गरेका छन् । २०६४ सालबाट संसदीय यात्रा शुरु गरेका पुन पहिलो पटक २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०६८ सालमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । पुन माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन् । पुन यसअघि सहज परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलाभन्दा अहिले परिस्थिति भिन्न छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धदेखि कोभिडसम्मले तहसनसहस बनाएको अर्थतन्त्र भर्खरै माथि उठ्न खोज्दैछ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पुनको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा देखिएको छ भने चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आवको बजेट यथार्थपरक, गतिशील ल्याउने चुनौती मन्त्री पुनसँग छ ।   निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ कार्यक्रमको सट्टा विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।  निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्मका कार्यक्रम महतले समेटेका थिए । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले पुनले सम्हालेका छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ । सत्ता समीकरणको कसरतका कारण सदनमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन ।  खासगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आइतवारसम्म सरकारको हिसाब–किताब १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोडले घाटामा छ । सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब ३० अर्बमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । यो आम्दानीमा राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत जोडिएको छ । सरकार घाटामा चलिरहँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अधिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।  यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्थमन्त्री पुनको प्रमुख चुनौती हो । सार्वजनिक खर्चमा यस वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । यस वर्ष साढे सात महीनामा पूँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च ४८.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च ४०.६ प्रतिशत भएको छ । यसले सरकारको धेरै खर्च तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा भएको देखिन्छ । अहिले विकास खर्च खुम्चिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.६ प्रतिशत मात्र भएको छ । बढ्दो चालू खर्चलाई कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ । यो अवस्थामा उनले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सक्लान् कि नसक्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना अनुसार कानुन नै संशोधन गरी बजेट तालिका नै छिटो शुरु गर्ने काम महतकै पालामा शुरु भयो । तर, आयोजनालाई गति दिनेतर्फ भने उति धेरै प्रगति देखिएन । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम कात्तिकभित्र सकी कार्यान्वयनलाई गति दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । यसलाई लागू गर्नसमेत पुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । सरकारले गर्न आटेको लगानी सम्मेलन, संस्थान सुधारदेखि खर्च प्रणाली सुधारसम्मको काममा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने जानकारको बुझाइ छ । गृहमा रविको पुनरागमन दाहाल सरकारको गृहमन्त्रालय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हाक्ने जिम्मा पाएका छन् । उनी यसअघि २०७९ पुसमा पनि गृहमन्त्री भएका थिए । ३२ दिन गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नै कारण उनी बर्हिगमनमा परेका थिए । गत वैशाखमा भएको चितवन–२ को चुनावमा ५५ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर उनले चुनाव जितेका थिए । सहकारी लघुवित्त पीडितको आन्दोलन चर्काइरहेका बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् ।  उनी र उनको पार्टीले रास्वपाले सत्ताबाहिर रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका थिए । अब तिनै एजेण्डालाई लागू गर्ने तहमा लामिछाने पुगेका छन् । नयाँ समीकरण बनेसँगै गृहमा एमाले र रास्वपाबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो ।  दाहालले बुधवार गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनुसार नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पदम गिरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री छन् । यसैगरी भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, राजेन्द राई खानेपानीमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, हरि उप्रेती रक्षामन्त्री र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँगै सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् ।  नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे जनता समाजबादी पार्टीले समेत निर्णय लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।

क्रिप्टोको भूतले तर्सायो !

अहिले प्रच्छन्न मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा देश विदेशमा निकै हल्लाखल्ला भइरहेको छ । क्रिप्टो करेन्सी कस्तो हुन्छ, कसैले देखेको छैन । तर नदेखिए पनि काम चैं गरिरहेको छ । धेरैलाई तर्साइरहेको छ । त्यस्तोलाई त भूत भन्थे । भनेपछि क्रिप्टो करेन्सी भूत नै हुनुपर्छ । नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले लगिरहेकै छन् । नत्र केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदेशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे ! राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला । क्रिप्टोको कारोबार गैरकानूनी हो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक (राबै)ले सूचना पनि निकालेको निकाल्यै छ । तर राबैले जति सूचना निकाले पनि देशी पैसा विदेशी हुनबाट कसैले रोक्न सक्या होइन । विदेशबाट स्वदेशमा पैसा आइरहेको भए पनि हाम्रो सरकारी निकायलाई थाहा भएको होइन । थाहा होस् नै पनि कसरी ? किनकि नामै क्रिप्टो अर्थात् गोप्य । सम्बन्धित कारोबारी बाहेक अरूले थाहै नपाउने । हाम्रा राजनीतिक दल र यसका नेताहरूले भित्रभित्रै गर्ने धन्दाजस्तै । क्रिप्टो वा हाइपर फन्डमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू पनि देखिया छन् । त्यो साँच्चै होला कि गफ थाहा भएन । तर देखासिकीमा लगानी गर्दा घरखेत गएर सुकुमबासी भैयो भने कमाउनिस्टको सरकारले बचाउन आउनेवाला छैन है ! सम्बन्धितहरूलाई समयमै चेतना भया ! तर राबैले क्रिप्टोलाई ब्यान्ड गर्दैमा यो ब्यान्ड हुने देखिँदैन । बरु क्रिप्टोले नै नेपाल लगायत विश्वका प्राय: सबै देशका केन्द्रीय बैंकको ब्यान्ड बजाउला जस्तो छ । किनकि कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरे पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल साल्भाडोरले यसलाई कानूनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो पैसासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर पनि भन्न थाल्या छन् । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो, अहिले क्रिप्टोलाई त्यस्तै मान्न थाल्या छन् । क्रिप्टो करेन्सीलाई चीन र भारतले प्रतिबन्ध वा ठूलो कर लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैन् । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्छ र भन्या ? क्रिप्टो करेन्सीको लोकप्रियताबाट डराएर हो वा यसको कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भनेर हो, विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गर्‍या छन् । हाम्रो राबैले समेत यसबारे अध्ययन गर्न थालेकोे छ रे । तर अध्ययन गर्नै पञ्चवर्षीय योजना जस्तो समय लाग्यो र क्रिप्टोका कीराहरूले नेपाल आउने रेमिट्यान्स सुकाइदिए भने के होला भन्ने पो डर भो त । किनकि स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउँदा चित्त दुख्नेगरी बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्र्छ अहिले । भोलिका दिनमा ब्लकचेन जस्ता सस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नु उचित ठानेर विदेशिएका नेपाली त्यतैतिर लागे भने हाम्रो राबैले के गर्ला बाबै ? चिन्ता यो पो छ त । अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले समेत विदेशमा नेपाली कामदारबाट उठाएको डलर उतै राख्ने, यता चैं नेपाली मुद्रामा भुक्तानी व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने आरोप छ । यसमा पनि राबैले केही गर्न सक्ला जस्तो छैन । राबैले जतिसुकै उच्च सतर्कता अपनाउँछु भनेर जीउ तनक्क तन्काए पनि वा भोलि ब्लकचेन प्रविधि अपनाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नीति ल्याए पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार रोकिने छाँटछन्द देखिन्न । विदेशमा रहेका श्रमजीवी नेपालीले विश्वभरि सञ्जाल फैलाइरहेको क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरिरहेका खबर त आइरहेकै छन् । अरूलाई जुवाजस्तो लागे पनि विदेश बस्ने नेपालीहरूले भने क्रिप्टो करेन्सीको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई सामान्य भनेर स्वीकार गर्न शुरू भने हाम्रो सरकारले के नै गर्न सक्ला र खै ? अर्को कुरा, कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने भने पनि वा नदिने भने पनि यसलाई लगानीको नयाँ उपकरण मान्न थालिसक्या छन् । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा थुप्रै मुन्छे छन् । यसलाई मान्यता दिन्न भनेर अड्डी कसेको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिने भएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएछ । तर यता जतिसुकै खुला बजारको गीत गाइरहे पनि नेपालले भने क्लोज डोर पोलिसी अर्थात् ढोकाबन्दी आर्थिक नीतिमा सुधार ल्याउला जस्तो देखिन्न । यसरी जबसम्म सरकार सुध्रिन्न, क्रिप्टोको समस्या समाधान पनि हुन्न । यो मेरो ठोकुवा हो । बाँकी त राबै वा राबैको पनि बाबै अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा होला । फेरि क्रिप्टोका फाइदा पनि छ रेन्त । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा देशलाई नोक्सानी पनि हुन्न रे । अनि विद्युत् खपत ह्वात्तै बढाउँछ रे यसले । माइनिङ गर्न डिजेलबाट बढी बिजुली निकाल्दा वातावरण प्रदूषण बढेर हैरानी छ कतै । हामी स्वच्छ बिजुलीवाला चाहिँ क्रिप्टो भनेर आत्तिएर ढोकै थुन्न लाग्या छौं । तर सके पो ! किनभने खुला अर्थतन्त्र र ढोकाबन्दी एकअर्काका जन्मजात शत्रु हुन् । आर्थिक ढोकाबन्दी चैं क्रिप्टो करेन्सीका लागि मलिलो माटो हो । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ अनुसार नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले त लगिरहेकै छन् । खै रोक्न सकेको ? नसक्ने भए किन कानून बनाको ? केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे । राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला । सरकारले सजिलो र वैध बाटो नदिएपछि कि त हुन्डीको भए पनि भर पर्नुपर्‍यो कि त कम्प्युटरबाटै क्रिप्टोको सहारा त लिनै पर्‍यो । क्रिप्टोको चुरो कुरो हाकिमसापहरूले बुझ्नु भा कै होला ? अर्को कुरा, अलि अलि पैसा भएको मानिसले लगानी कहाँ गर्ने त ? उद्योग–सुद्योग गरौं भने जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आनाको करोड घटी कोही बेच्ने कुरै गर्दैन । अनि उद्योग काँहाँ गर्ने ? त्यसमा पनि पेट्रोलियम लगायतमा बेपत्ता कर लगाएर ढुवानी साधन लगायत सबै कुरामा धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाइएको छ । प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि नेपाली उत्पादन कुन देश लगेर बेच्ने ? विदेशबाट अलि अलि रेमिट्यान्स ल्यायो, फेरि त्यै पैसा विदेशकै सामान किन्न फिर्ता पठायो, नेपालीलाई त सधैं हात लाग्यो शून्य । तर सरकार भनाउँदाहरू जनताबाट कर, राजस्व आदिबाट उठाएको पैसा जसरी पनि आफ्नै सेवा, सुविधामा सिध्याउने । नभए, भोटका लागि लोकप्रिय बन्न वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यसरी हाकिमहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार नगरेपछि जनताहरू क्रिप्टो करेन्सीजस्ता पिरामिड शैलीका हाइपर फण्डमा लाग्ने नै भए । तर यी क्रिप्टोको भूतले सरकारी हाकिमहरू चैं तर्सेको तस्र्यै छन् । अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ रे । त्यो भनेको बिग डेटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि हुन् रे । नेपालले तीनओटा औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । त्यसैले यो सूचनाप्रविधिले ल्याएको चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा चैं नेपाल छुट्नु हुन्न है भन्छन् जान्नेबुझ्नेहरू । तर सबैभन्दा बढी जान्नेबुझ्ने हाम्रा हाकिमहरूले चैं यो कुरा कहिले बुझ्लान् कुन्नि ?

क्रिप्टो करेन्सीलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेका छैनन्

पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ?  क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन । एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्‍यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ?  बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ ।  नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन । यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन ।  यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् । अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।  अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो ।  केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ?  क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन ।  केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ । थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ? अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।  ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ?  हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो ।  यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ ।  कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ ।  क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ? अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ ।  त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ ।  क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ? क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ?  अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ ।  दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन ।  राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ?  यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ । अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ? अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्‍यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ? भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ । अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ?  अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् ।  दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो ।  तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ? स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्‍याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ?  पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ ।  तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ?  वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ ।  विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ?  हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् ।  कहिले ल्याउनु हुन्छ ?  धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो । समय तोक्नुपर्‍यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ?  अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं ।  क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ?  राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।  अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ?  यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् ।  नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ? के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ ।  भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ?  हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्‍याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्‍याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।  कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?  कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो । कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ? यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ?  यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ । यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ?  अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ ।  नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ? फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो ।  नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ?  पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।  तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ । र अन्त्यमा ....  शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।  (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

अत्यासलाग्दो मूल्य वृद्धिले संकटमा घरजग्गा क्षेत्र, धेरैको उठीबास हुन सक्ने !

माघ १९, काठमाडौं । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार लामो समय देखि सुस्त देखिएको छ । खरीदकर्ताहरुसँग पैसा नहुँदा धेरै विक्रीकर्ताहरुले घरजग्गा विक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।  रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल धेरै कम मुलुक मध्ये एक हो । उद्योग धन्दाको उत्पादकत्व, अन्न बालीको उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना लगायतका आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय जे सुकै हुन्, सबै कुरा आययात गरेर उपभोग गर्ने नेपालमा यी कुराले सामान्य अर्थ राखेपनि ठूलो फरक पार्न सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र त्यतिबेला मात्रै अफ्ठेरोमा पर्छ जतिबेला आयात हुने वस्तुको लागि ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आम्दानी घट्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यहि हो । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै चाप परेको छ । उद्योग धन्दा देखि घरजग्गा कारोबार सम्ममा यसले प्रभाव पारेको छ । कसरि संकटको डिलमा छ नेपालको घरजग्गा बजार ? यतिबेला नेपालको घरजग्गा क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेको संकेत दिने केही कारण सतहमा देखिदै छन् ।  ४/५ महिना लामो घरजग्गाको मन्दी अन्त्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स बाट समग्र अर्थतन्त्र चल्ने नेपालमा विगत २/३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको चक्र पनि भत्किएको छ । देशभित्र बढेको महंगीका कारण रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकतम रकम पनि घरखर्चमै सीमित भएको छ । यसले विलासी वस्तुदेखि घरजग्गा जोड्नका लागि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले पनि पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा घरजग्गाको मूल्य धेरै बढीसकेको छ । सामान्य कामकाजी मान्छेले अहिले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरघडेरी जोड्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले नै बताउन थालेका छन् ।  काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहर बजारमा त अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सस्तो ब्याजदरको घरजग्गा कर्जा पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र गैर कानूनी आर्जन गर्ने व्यक्ति बाहेक सामान्य कामकाजी मानिसले त घरजग्गै जोड्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै पनि वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन छ भने त्यसको मूल्य बढ्न धेरै कारण चाहिदैनन् । तर धेरै मूल्य बढेको कुनै वस्तुको मूल्य घट्न भने एउटा कारण भए पनि काफी हुन्छ । तर अहिले त यहाँ अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको घरजग्गा क्षेत्रमा संकट आउने एउटा होइन धेरै कारण अगाडी आइरहेका छन् । घरजग्गा इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेका राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले अभियानलाई भने, 'घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढीसकेको छ । सामान्य मान्छेले अव घरजग्गा किन्न सक्दैनन् । नाफाका लागि करोडौ रुपैयाँ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेका धेरै जनाको उठीबास हुने संकेत देखिदै छन् ।' 'कुनै पनि कुराको एउटा न एउटा अन्तिम बिन्दु त हुन्छ नै । घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकिएको छ ।' उनले भने, 'पछिल्लो एक दशकमा घरजग्गाको अप्राकृतिक तरिकाले मूल्य वृद्धि भएकैले यो क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको हो ।' पहिलो कारण- खरीद गर्ने क्षमतामा ह्रास घरजग्गा व्यवसायीले जसलाई लक्षित गरेर जग्गा प्लटिङ गरेका थिए, उनीहरु अहिले घरजग्गा जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिय पुगेका कैलालीका सुनिल खत्री पछिल्लो एक वर्षदेखि नै जग्गा किन्ने योजनामा थिए । तर उनले अहिले आएर जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेका छन् ।  मलेसियाबाट पठाएको रेमिट्यानसले  छोराछोरीको स्कुल फी देखि घरयासी खर्च चलाउनै ठिक्क भएको छ । अर्को तिर मलेसियाको रोजगारी पनि कति बेला छुट्छ भन्ने थाहा छैन । यस्तो बेलामा ऋण लिएर घरजग्गा जोड्दा भोलि तिर्न सकिन्न की भन्ने चिन्ता बढेकाले अहिले जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो ३/४ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको असर उद्योगी व्यवसायीमा तत्कालै देखिएपनि सामान्य व्यक्तिमा अहिले देखिदै छ । साना ठूला सबै सेवाग्राहीले घरजग्गा जोड्नको लागि बैंकको भर पर्नुपर्छ ।  ऋण दिने बैंकसँग तरलता नभएकाले यतिबेला कसैले पनि घरजग्गा जोड्न आट गरेका छैनन् । सामान्य व्यक्तिको आम्दानीले त घरखर्चै चलाउन हम्मे हम्मे पर्ने भएकाले घरजग्गा जोड्ने योजना पर सारिरहेका छन् । दोस्रो कारण- सरकारी हस्तक्षेपको संकेत घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति नलिएर गरिएका हजारौ प्लट जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।  काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला आयुक्तले अनुमति लिएर प्लटिङ गरेका व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने र नलिएका व्यवायीको नाम ठेगाना सार्वजनिक गरि त्यस्तो जग्गाको किनबेचमा रोक लगाउन सक्ने संकेत देखाइसकेका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने र सबै सरकारी निकाय देखि बैंक वित्तीय संस्था सम्म एउटै मूल्याङ्कन लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । जग्गाको न्युनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाइसकेको छ । भू-उपयोग नियमावली स्विकृत हुने वित्तीकै जुन पायो त्यहि जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै गतिविधि मात्रै गर्नुपर्ने छ ।  यसले कसैले कृषियोग्य जग्गालाई घडेरी बनाएर बेचेको रहेछ भने त्यहाँ घर बनाउन पाइदैन । घर बनाउन वा नाफा खानका लागि यस्तो ठाउँमा गरिएको लगानी ठूलो जोखिममा छ ।  तेस्रो कारण- अत्याधिक मूल्य वृद्धि घरजग्गा क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको आभास दिने कर्को कारण अहिलेको अत्यासलाग्दो र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नै हो । सामान्य मानिसले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरजग्गा जोड्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ ।  बाटो पुगेको ठाउँमा उपत्यकामा भए प्रति आना २०/२५ लाख रुपैयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । उपत्यका बाहिरका मुख्य मुख्य शहरमा पनि प्रति कठ्ठा ४०/५० लाख रुपैंयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन ।  यस्तो अवस्थामा एक वर्ष लामो मन्दी रहने वित्तीकै धेरै लगानीकर्ताको उठीबास हुन सक्ने घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले पनि बताएका छन् । धेरै व्यवसायीहरु अहिले नै किनेकै मूल्यमा जग्गा बेचेर सुरक्षित भइसकेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने मूल्य बढेपछि बेचौला भनेर कुरीरहेका छन् । लामो समय आर्थिक मन्दी रहँदा घरजग्गाको खरीदविक्री कम हुने छ । ऋण लिएर जग्गा किनेकाहरुको बैंक ब्याज खप्टिदै जाँदा छिटो जग्गा विक्री गर्ने दवाव हुने छ । खरीदकर्ता नआएसम्म जग्गाको किनबेच हुने छैन । यसले आगामी दिनमा अफ्ठेरो परिस्थितीको संकेत गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । चौथो कारण- खोला किनार देखि डाँडा सम्मै डोजर अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा संकट ल्याउने अर्को कारण भनेको खोला किनार देखि डाँडाकाडा सम्मै डोजर चलिसकेका छन् । छिटो पैसा कमाउने, सुती सुती पैसा कमाउने लोभमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबै काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका चारै तिर सबै डाँडामा डोजर लागिसकेका छन् । डाँडा भत्केका छन्, नदिनाला पुरिएका छन् । यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्दा यसले ल्याउने प्राकृतिक विपत्तीले यो क्षेत्रमा अर्को संकट पनि नजिएको संकेत गरिरहेको छ । 'मानिसहरुलाई सस्तो जग्गामा पैसा हालेर रातारात धनी बन्ने लोभ लागेको छ ।' एक जना विज्ञले भने, 'त्यसपछि मापदण्ड पनि मिच्यो, खोला पनि मिच्यो र प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्यो । यस्तो ठाउँमा किनिएका जग्गामा प्राकृतिक विपत्तीको पनि धेरै जोखिम बढीसकेको छ ।' यो पनि पढ्नुस : काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेको गोदावरीमा किन आकासियो जग्गाको भाउ ? डेढ दर्जन हाउजिङ र आधा दर्जन सडकको केन्द्र रामकोट : सम्भावना बोकेको सस्तो लोकेशन भक्तपुरका ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ, अनुमति नलिएका प्लटिङ किनबेचमा रोक लगाइने घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार प्लटिङले सखाप हुँदै उपत्यकाका डाँडा : डाँडा काटेर खोलानाला पुर्दै, घर नबन्ने ठाउँमा पनि प्लटिङ गर्दै

कोरोनाको तेस्रो लहर र अर्थतन्त्र

सन् २०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र सरोकारका विज्ञहरूले कोरोना महामारी अबका केही वर्ष हामीबीचमै रहने बताएका थिए । कोरोना महामारीका २ वर्षलाई फर्किएर हेर्दा जनजीवन एक प्रकारले कोरोनासँगै बाँच्न अभ्यस्त भइसकेको भान हुन थालेको छ । स्मरण हुन्छ, शुरुआति दिनमा वीरगञ्जका एकजना व्यवसायीलाई भारतको पटनास्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हल्लामात्रै नेपालमा त्रास फैलाउन पर्याप्त भइदिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा ब्रेकिङ समाचार र त्यसमा आम चासो हेर्दा लाग्थ्यो–मानौं, ठूलै प्रलय आउँदै छ । बितेको २ पटकको कोरोना लहरका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । आज एकैघरमा, एउटै कोठामा कोरोना संक्रमित सँगै भएर पनि दैनिकी असामान्य लाग्न छोडिसकेको छ । यसको अर्थ, कोरोना महामारी केही पनि होइन भन्ने होइन । यो चाहिँ सत्य हो कि, एक समय कोरोनाको त्रासले आप्mनै घरको भित्तो र ढोका छुन डराउने मानिस आज संक्रमितको हेरचाह गर्नसमेत अभ्यस्त भइसकेको छ । यसबीचमा यो महामारीका बारेमा थुप्रै भ्रममात्र चिरिएका छैनन्, यसका विरुद्धमा खोप र यसको उपलब्धतामा सोचेभन्दा चाँडो प्रगति भएको छ । यसले मानिसको आत्मबल बढेको छ । यो २ वर्षको अवधिमा कोरोना महामारीका बारेमा जति खोज र अनुसन्धानहरू अपेक्षित सफल भए, तीनले कोरोनाकै बीचमा पनि दैनिकीलाई अघि बढाउन अभ्यस्त बनायो । दैनिकी सोचेभन्दा चाँडै सहज हुन गयो । अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहेको छ । तेस्रो लहर शुरू नहुँदै कतिपय देशमा त चौथो लहर शुरू भइसकेका समाचार पनि आइसकेका छन् । यसको अर्थ के भने भाइरसको नयाँनयाँ भेरियन्टले जनजीवनलाई दुःख दिइरहेको छ । कोरोना महामारीले सामाजिकमात्र होइन, आर्थिक दैनिकीलाई पनि उत्तिकै मार पारेको छ । भनिन्छ, मानिस रोगले त मर्छ नै, त्यो भन्दा गाह्रो भोकले पार्छ । स्वास्थ्य संकटले निम्तिने आर्थिक विपत्ति झन् दयनीय हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा आआफ्नै प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । ती तथ्यांकीय प्रक्षेपणको तात्पर्य सरोकारका देश र त्यहाँको सत्ता सञ्चालकले कोरोना महामारीको असरको प्रतिवादका लागि आवश्यक नीति र कदम चालेर अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट जोगाओस् भन्ने नै हो । हुन पनि अबको कही सयम कोरोना कुनै न कुनै स्वरूपमा हामीबीचमै रहने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई ठप्प पार्दा झन् ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । यो तथ्यबीच अब कोरोनाको तेस्रो लहरबाट हाम्रो अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मूल प्रश्न हो । यतिबेला कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक दैनिकी भारतसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारतमा अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या २ लाखको हाराहारीमा छ । खुला सिमाना हुनुका कारण त्यता संक्रमण बढ्दा त्यसको बाछिटा नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । हामीकहाँ पनि यो ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । कोरोनाका कारण भारतमा आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा यहाँको माग, आपूर्ति र उत्पादनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव आउने नै भयो । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले कोरोनाको कारण विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२३ सम्म नै प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । हामीकहाँ पनि यो महामारीको प्रभाव अवश्य पर्ने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेको बेला विश्व बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै हुने बताएको छ । आगामी वर्ष पनि यो आँकडा ४ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने दाबी विश्व बैंकको छ । सरकारका अर्थमन्त्री भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइछाड्ने बताउन छोडेका छैनन् । तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि ४/५ प्रतिशतबाट उकालो नलाग्ने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ । बितेको २ वर्षमा पनि नेपालले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । महामारीका कारण आर्थिक माग र आपूर्तिसँगै असमानताको खाडल पनि निकै फराकिलो हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती ५ महीनाका आर्थिक सूचकहरूको कमजोर अवस्था, खाद्यान्न (धान) उत्पादनमा आएको कमी, बेमौसमी वर्षा, कमजोर पूँजीगत खर्च र यसैबीचमा कोरोना महामारीले ल्याउने असहजताले आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्नेमा आशावादी हुने ठाउँ भने देखिएको छैन । यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनलाई जोगाउँदै आर्थिक जीवनलाई कसरी गति दिने भन्ने विषय सरकारको अग्रसरता, रचनात्मक शैली र भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले पनि सरकार बितेको दुईपटकको कोरोना लहरमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि, दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैनन् । माथि नै उल्लेख भइसक्यो, भारतमा कोरोना बढ्दा नेपाल त्यसबाट अछुतो हुँदैन । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट यसअघिको डेल्टाभन्दा दोब्बर बढी संक्रामक भनिएको छ । भारतबाट आउनेहरूको सिमानामा स्वास्थ्य परीक्षण नाममात्रको छ । सिमानामा खटिने कर्मचारी नै संक्रमित भएका समाचार आएका छन् । दैनिक हजारौं मानिस आवागामन हुने सिमानामा सयको संख्यामा परीक्षण छ, त्यो पनि संक्रमित देखिएमा त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । संक्रमित समुदायमा गइरहेका छन्, संक्रमण फैलाइरहेको छ । रोकथाम र उपचारमा पहिलेको तुलनामा पूर्वाधार सुधार भए पनि पर्याप्त छैन । संक्रमित ह्वात्तै बढे भने यसअघिभैंm सास फेर्न एक सिलिन्डर अक्सिन नपाएर ज्यान जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कोरोना उपचार र रोकथामको प्रभावकारी व्यवस्थापनको सरोकार यसबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको उपायसित जोडिएको हुन्छ । बितेका २ वर्षमा सरकारले निषेधलाई महामारी नियन्त्रणको सहज उपाय बनायो । कुनै रणनीतिविना जनतालाई घरभित्र थुनेर, आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेर कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने त विगत अनुभवले पनि प्रमाणित गरिसकेकै छ । स्मरण हुन्छ, पहिलो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण भएका कारण हटाएको थिएन । जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार पछि हटेको थियो । दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी नभनिए पनि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो । त्यसले नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि देखाउन सकेको होइन । बरु, यो उपायले आर्थिक सरोकारहरूलाई घुँडा भने टेकाएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा आम जनतामा पनि यसबारेमा तुलनात्मक बढी जानकारी पुगिसकेको छ । सतर्कताका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अपनाएर अब कोरोनासँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कोरोना संक्रमण बढी भएका क्षेत्रमा केही समयका लागि निषेध गर्न पनि सकिन्छ । तर, निषेधलाई नै जिम्मेवारीबाट उम्किने सहज उपाय भने बनाइनु हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरूमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कुराहरू बढी हुन्थे । अहिले स्मार्ट बन्दाबन्दीका सुझावहरू आइरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त सावधानी अपनाएर दिनचर्यालाई अघि बढाउने उपायमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई कोरोना प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न सहज हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

कोप–२६, जलवायु वित्त र नेपालको सन्दर्भ

यसै साताको प्रारम्भदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) बेलायतमा शुरू भएको छ र गत २ वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ महामारी फैलनुमा प्रकृतिमाथि मानव जगत्बाट भएको ‘अतिक्रमण’ पनि एक प्रमुख कारण रहेको भनी विश्वव्यापी रूपमा चलेको बहसको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको निष्कर्ष आम रूपमा थप चासोको विषय भएको छ । गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । के हो कोप–२६ ? सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पहिलो ‘पृथ्वी सम्मेलन’मा १५४ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूलाई ‘पार्टी’ भन्ने गरिन्छ र यिनै ‘पार्टी’हरूको सम्मेलन भएकाले यसलाई ‘पार्टीहरूको सम्मेलन’ भनिएको हो । यस्तो सम्मेलन पहिलोपटक सन् १९९५ मा जर्मनीको बोनमा भएको थियो र यसलाई कोप–१ भनिएको थियो भने त्यसपछि वर्षेनि निरन्तर २५ ओटा सम्मेलन भइसकेकाले बेलायतको ग्लास्ग्लोमा अहिले आयोजना भइरहेको यो २६औं सम्मेलनलाई ‘कोप–२६’ भनिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सन् २०२२ मा ‘कोप–२७’ इजिप्टमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सानो आलेखमा चाहिँ जलवायु सम्मेलनका अन्य आयामहरूको बारेमा चर्चा नगरी यस्ता सम्मेलनद्वारा जलवायु वित्त सम्बन्धमा विगतमा गरिएका प्रयासको आलोकमा अहिले जारी यो सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएका थप छलफलसम्बन्धी विषय वस्तुमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।   के हो जलवायु वित्त ? वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले अहिले मानिसको जीवनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण चराचरदेखि लिएर पृथ्वी स्वयंमाथि अनेक किसिमका दुस्प्रभावहरू देखाउन थालिसकेको छ । प्रकृतिमाथि मानव र त्यसमा पनि विकसित भनिने देशहरूबाट भएको अत्याचारको दुस्प्रभाव सम्पूर्ण विश्वले भोग्नु परे पछि त्यस्तो दुस्प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता तथा आर्थिक लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरूप ‘जलवायु वित्त’को अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । जलवायु वित्तले जलवायु परिवर्तनजन्य दुस्प्रभावको न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न गरिने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरिने ‘वित्तपोषण’ लाई इंगित गर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनागत अभिसन्धिको सिद्धान्तअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा यो अभिसन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु ‘वित्तमार्फत’ उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार विकसित राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयोजनका लागि ऋण, प्रत्याभूति, निर्यात कर्जा, द्विपक्षीय वित्त पोषण तथा दात्री राष्ट्रबाट बहुपक्षीय निकायमार्पmत ‘जलवायु वित्त पोषण’ गर्ने बताइएको थियो । २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको यस्तै एक सम्मेलन (कोप–१५) मा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका लागि १ खर्ब अमेरिकी डलरको कोष खडा गर्ने र यो काम सन् २०२० सम्म सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, विविध कारणले यो सम्भव नभएपछि सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप–२१ ले २०२० सम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी भएको उक्त प्रतिबद्धतालाई थप समय दिएर सन् २०२५ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय थप गरेको थियो । अहिलेको कोप २६ मा जलवायु वित्त सम्बन्धमा मुख्य गरी दुई विषयमाथि छलफल हुने बताएको छ । त्यसमध्ये पहिलो अहिले कायम रहेको १ खर्ब अमेरिकी डलरको सीमालाई निरन्तरता दिँदै त्यो राशीलाई अझ विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन वित्त पोषणसम्बन्धी अवधारणालाई थप सबल बनाउने उद्देश्य कोप २६ ले लिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो विषयचाहिँ २०२५ मा प्रारम्भ हुने नयाँ जलवायु वित्तको स्थापना तथा त्यसको विस्तारित स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोप २६ ले कोइला, कार , क्यास (नगद) तथा वृक्ष गरी ४ वटा मुख्य विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसको अर्थ सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल)को प्रयोग अन्त्य गर्ने, कारहरूमा आन्तरिक दहन गर्ने इन्जिनहरूको प्रयोग अन्त्य गर्ने, हरित ऊर्जाका लागि विकासशील देशहरूलाई नगद सहयोग गर्ने तथा वन पैदावारको प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य रहेका छन् । र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सबल जलवायु वित्त नै आवश्यक पर्छ ।   सन् २०१८ मा भएको भन्दा केवल २ प्रतिशत वृद्धि गरी सन् २०१९ मा यस्तो जलवायु वित्तको राशी पुगनपुग ८० अर्ब डलर मात्र भए पछि सन् २०२५ सम्ममा पनि यो लक्ष्य प्राप्त हुने हो कि होइन भन्ने सन्देह यथावत् रहेको छ । हरित उर्जाको बृहत्तर प्रयोगका लागि विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न भनी खडा गरिको कोषमा प्रतिबद्धताअनुरूप विकसित देशहरूले रकमको जोहो नगरेपछि यो मुद्दालाई भारतलगायत देशहरूले सशक्त रूपमा कोप–२६ मा उठाउने बताइएको छ । हुन त गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि हरित गृह उत्सर्जनमा पहिलो स्थान ओगट्ने चीन तथा अर्को महŒवपूर्ण राष्ट्र रसियाको यो सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनुले पनि जलवायु वित्तको सफल भविष्यतर्पm आशंका सृजना हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य निर्यायक मानिएको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल शून्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले यो देश विश्वको चौथो जोखिम युक्त मानिन्छ । भूकम्पको दृष्टिले ११औं स्थानमा रहेको नेपाल बाढी पहिरोजन्य जोखिमको दृष्टिले भने ३०औं स्थानमा रहेको छ । यसो हुनुमा यहाँका जैविक विविधता तथा हिमालयको अस्तित्वमाथि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ ले यस क्षेत्रमा हुने खर्चको कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यक्रममा हुनुपर्ने र जलवायु वित्तको राष्ट्रिय स्तरमा अलग्गै कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत जलवायु वित्त संरचना विकास गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र यसबाट अर्थतन्त्र, जनजीवन, पूर्वाधार, जलाधार, भूगर्भ, वायुमण्डल, उत्पादन, प्रणाली आदिमा परेको र पार्नसक्ने प्रभाव बारेमा पनि थप अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । यिनै विविध कारणले गर्दा नेपाल जस्ता देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको असर समन गर्ने क्षमता बढाउनु र जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुन सक्ने सहयोग राशीलाई प्रभावकारी र नतीजामूलक हुने गरी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

सबल अर्थतन्त्रका लागि यातायातका साधनमाथिको सहज पहुँच

अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने दुईओटा चक्रहरू मेशिनरी तथा यातायातका साधनलाई लिने गरिन्छ । यी दुईओटामध्ये एउटा चक्रको अनुपस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्र अपांग हुन जान्छ । त्यसैले क्पापिटल गुड्सभैंm यातायातका साधनहरूलाई विश्वभरि नै अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा लिने गरिन्छ । राजस्वको आकर्षणमा मोहित हुन गई यातायातका साधनको यो विश्वव्यापी ध्रुवसत्यलाई अंगीकार गर्न नसक्दा यातायातका साधनलाई कथित विलासिताको ट्याग लगाएर समाजमा नराम्रो चित्रण प्रस्तुत गरिएको छ । समाजमा यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान खडा गरिएको छ कि मदिरा, चुरोट र सुर्तीको हाराहारीमा यातायातका साधनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सृजना गरिएको छ । यातायातका साधनलाई विलासिताका वस्तुको वर्गमा वर्गीकृत गरी यस्ता साधनमा अत्यधिक कर लगाइने गरेको छ । परिणामस्वरूप यातायातका साधनको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्न गएको छ । आर्थिक क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यातायातका साधनहरूमा लाग्ने अत्यधिक करले समग्र अर्थतन्त्रमा कति नकारात्मक असर गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सबैतिर अज्ञानजन्य मौनता व्याप्त छ । वर्तमान व्यस्त समाजमा यातायातका साधनमाथिको असहज पहुँचका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको जडता सृजना भएको छ । यस जडताले व्यवस्थापक तहमा सृजनाशीलता र श्रमिक तहमा उत्पादकत्वमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । निजीको साटो सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने थकावट तनाव, अनिश्चितता र समयको बर्बादीले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा गम्भीर असर गरेको विषयमा नेपालमा कुनै चिन्तन नै हुने गरेको छैन । यी सबै पक्षको एकमुष्ट असर भनेको नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि नै हो जसले यस्ता वस्तुहरूलाई थप अप्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । सारमा भन्नु पर्दा अस्वभाविक रूपमा महँगा बनाइएका सवारीसाधनका कारण यस्ता साधनमा सर्वसाधरणको पहुँच नहुँदा समग्र समाजको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि समान आयस्रोत भएका भारतका नागरिकले मोटर चढ्ने हैसियत राख्छन् भने नेपाली नागरिकले नेपालमा मोटरसाइकल खरीद गर्न पनि धौधौ पर्ने गरी कर थोपरिएको छ । नेपालमा साइकल चढ्ने हैसियत राख्ने व्यक्तिसरहको भारतीय नागरिकले मोटरसाइकल चढ्ने हैसियत राख्छ । यसरी बोर्डरको पारिभन्दा वारि नेपालतिर तीन गुणा महँगो सोही साधन प्रयोग गर्ने जुन बाध्यता सृजना गरिएको छ त्यसले नेपाल र भारतका उद्यमी, व्यापारी र मजदूरहरूको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असमानता सृजना गरिरहेको छ । विशेषगरी भन्सार विभागबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रकाशित तथ्यांकलार्ई बृहत् आर्थिक वर्गीकरणको परिभाषाअनुसार गणित गरी हेर्दा यातायातका क्षेत्रबाट प्राप्त करीब रू. ९६ अर्ब बराबरको राजस्व सरकारले उठाएको छ । तथापि सारमा हेर्दा यसले नेपालमा उत्पादन हुने हरेक वस्तु तथा सेवामा रू. ९६ अर्बको थप व्ययभार थपिरहेको हुन्छ । यो भनेको यस्ता करका कारण नेपाली वस्तु तथा सेवा कम्तीमा रू. ९६ अर्ब जतिले कम प्रतिस्पर्धी हुनु नै हो । केही अपवादबाहेक यातायातका साधनहरूको मूल्यको सम्बन्ध प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले उत्पादनको लागतसँग बढी जोडिएको हुन्छ अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि । यसको असर स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू आप्mनै देशमा पनि विदेशी उत्पादनसँग कम प्रतिस्पर्धी हुनु तथा नेपाली निर्यातजन्य वस्तुहरू अन्य मुलुकमा उत्पादनसँग पनि कम प्रतिस्पर्धी हुुनु हो । भन्सार राजस्व बढी उठ्यो भन्ने आत्मसन्तुष्टिमा यो पाटोलाई कहिले पनि हेर्ने गरिएको छैन । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गरी यातायातका साधनमा सहज पहुँच स्थापित गरी संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याई अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन देहायका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सर्वप्रथम, विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नेपालमा पनि खाद्य पदार्थ, कच्चापदार्थ र क्यापिटल गुड्सजस्तै गरी यातायातका साधनलाई पनि अपरिहार्य आवश्यकताको वस्तुको सूचीमा राख्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा भैंm एक व्यक्ति गाडीको नीति अवलम्बन गरी जनतामा सवारीसाधनको सहज पहुँच स्थापित गर्न भन्सारलगायत कुनै पनि प्रकारका कर, शुल्क र महसुलबाट यस यातायात क्षेत्रलाई मुक्त गर्नुपर्छ । यसले नेपाली उद्यमी र व्यापारीको लागतलाई न्यून गर्न र अतिरिक्त बचत उद्योगका अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्ने अवसर मिल्छ । उदाहरणका लागि हाल रू. २५ लाख पर्ने भारतीय गाडीलाई करमुक्त सुविधा प्राप्त गर्ने हो भने नेपालमा रू. ८ लाख जति पर्न आउँछ । यो अतिरिक्त रू. १७ लाख या त उद्योगमा बढी उत्पादन क्षमताका मेशिनरी जडान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ या उद्योगका बजार अध्ययन, अनुसन्धान र विकास या उद्योगको वित्त व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट उद्योगकोमा उत्पादित हुने वस्तु तथा सेवाको लागत न्यूनीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धिकरणका प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नु हो । दोस्रो कररहित यातायात क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधरणको समेत यस्ता साधनमा पहुँच स्थापित भई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिको समय र ऊर्जालाई बचत गर्छ । यस्तो समय र ऊर्जा बचतका कारण प्राप्त हुने अतिरिक्त सृजना र उत्पादनले आर्थिक वृद्धिमा थप योगदान दिने निश्चित छ । तेस्रो, यातायातका साधनको व्यापक पहुँचसँगै गाडी मर्मत, सम्भारजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा ज्यामितीय वृद्धि आउने निश्चित छ । हरेक घरमा गाडी हुँदा साथ टोलटोलमा गाडी मर्मत केन्द्रहरू खुल्छन् । चोक चोकमा स्पेयर पार्ट्स विक्री केन्द्र, फ्युल सेन्टरहरू खुल्छन् । यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न तालीम केन्द्रहरूको पनि त्यत्तिकै जरुरत पछै । यसबाट देशभरि लाखौंको संख्यामा थप रोजगारी सृजना हुने पनि निश्चित छ । चौथो, करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणा लागू हुँदा साथ यातायातका साधनहरूमा सर्वसाधारणहरूको पहुँच स्थापना भई लाखौं करोडौंको संख्यामा यस्ता साधनको माग बढ्न जान्छ । यस्तो संख्याले कम्तीमा चरणबद्ध रूपमा एसेम्बलिङ उद्योगको सम्भावना प्रबल भएर जान्छ । सम्भव भएका क्षेत्रमा वैश्विक मूल्य शृंखलाको अंग हुने गरी कुनै निश्चित पार्ट्सको उत्पादन केन्द्र स्वदेशमै स्थापना गर्न सकिने पक्ष पनि विद्यमान रहन्छ । यूरोपेली कमिशनको एक अध्ययनअनुसार ईयू क्षेत्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा २६ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी हुँदा थप १ करोड ३८ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुने देखिएको छ । यसको अर्थ अटोमोबाइल उत्पादनमा एक जना प्रत्यक्ष रोजगारी हुँदा थप ५ जना अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार हुने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई कथित विलासिताको क्षेत्रबाट हटाई अपरिहार्य आवश्यकताको क्षेत्रमा पार्नुपर्ने देखिन्छ । पाँचौं सवारीसाधनको व्यापकतासँगै सवारीसाधनमा प्रयोग हुने एक्सेसरिजहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्नु आर्थिक दृष्टिले पनि व्यावहारिक हुँदै जान्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूले मुलुकभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा थप विस्तार हुने तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना हुने देखिन्छ । छैटौं, करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणा लागू हुँदा ढुवानी तथा सवारी भाडामा आउने कमीले दैनिक जनजीविकामा पर्ने सकारात्मक असर र अतिरिक्त वचतले गरिवी निवारण दिने योगदानलाई समेत कम आँक्नु हुँदैन ।   सारांशमा भन्नुपर्दा करमुक्त यातायात क्षेत्रले पैदल हिँड्ने वर्गलाई साइकल चढ्ने वर्गमा, साइकल चढ्न सक्ने वर्गलाई मोटरसाइकल चढने वर्गमा र मोटरसाइकल चढ्ने वर्गलाई मोटर चढ्ने वर्गमा रूपान्तरण गर्ने निश्चित छ । यो रूपान्तरणले मुलुकमा ल्याउने आर्थिक क्रियाकलाप नेपालको कायापलटको एक प्रमुख कारण बन्ने देखिन्छ । समग्रमा भन्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, एसेम्बलिङ उद्योगहरूको स्थापना, एक्सेसरिज उद्योगको विकास तथा सस्तो ढुवानी र सवारी भाडाले गरीबी निवारण जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक पार्ने यस करमुक्त यातायात क्षेत्रको अवधारणालाई लागू गर्नु देशको समग्र आर्थिक उन्नत्तिका लागि अपरिहार्य नै छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठअधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।