काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै ओलीले व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुँदा न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँने जनाएका छन्।‘प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई थपघट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेव