वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा रुरुक्षेत्र लुम्बिनीमै पहिलो
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशमै उत्कृष्ट बनेको छ। पाँच वटा विषयमा केन्द्रित रहेका एक सय १८ सूचकका आधारमा स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक गरिन्छ।
यसको उदेश्य...
३० फागुन, पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लाका ५ पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन (एफआरए) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । समितिले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार पोखरा महानगर सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ भने रुपा गाउँपालिका कास्कीका पालिकामध्ये अब्बल देखिएको छ । सबैजसो पालिकाले औसत अंक ल्याउँदा पनि रुपाको ६७ अंक […]
विराटनगर । प्रदेश १ को विस्तारित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक सोमवार सम्पन्न भएको छ । बैठकले विभिन्न मन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा तीन संसदीय समिति निर्माण र झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण तथा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको हो । टी इस्टेटको उक्त जमिन सम्बन्धी निर्णय यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले गरेको थियो ।
आइतवार विस्तार भएको मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टा–पट्टा तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै आइतवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न र काममा खट्न सबै मन्त्रीलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । ‘सरकारको कामलाई प्राथमिकता दिएर परिणाम निकाल्न, कुनै पनि खालको नकारात्मक काम नगर्न र सचिवालयका सदस्यलाई पनि गर्न नदिने विषयमा गम्भीर ढंगले मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ आङ्बोले भने ।
बैठकले मन्त्रीहरूको आचारसंहिता पनि पारित गरेको छ । यस्तै प्रदेशको मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठनात्मक संरचना एवं दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने सोही संरचना अनुसार अब प्रदेश सरकार मातहतका करिब १ दर्जन कार्यालय खारेज भएको छ ।
सरकारले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ लाई पारित गरेको छ । उक्त कार्यविधिले प्रदेशको वित्तीय सुशासन कायम गर्न सक्ने र प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का समितिका संयोजकहरू पनि तोकेको छ, जसअनुसार राजन राईको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिमा झलक सिंह दर्लामी र शेखरचन्द्र थापा सदस्य रहनेछन् । यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा इन्द्रबहादुर आङ्बो रहने र हिमाल कार्की, खिनुलङ्वा लिम्बू र ओमप्रकाश सरावगी सदस्य रहनेछन् । यस्तै कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा केदार कार्की तोकिएको छ, जसको सदस्यमा जयराम यादव, रामकुमार राई र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे रहेका छन् ।
प्रदेशमा योजना तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा बेथिति, अबण्डा बजेट, बेरुजु लगायतका विषय गम्भीर हुँदा समेत प्रदेश सरकारहरु मौन छन् । यसको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकार स्थापनाको लामो समयपछि मात्रै प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिमको मूल्यांकन नमुना कार्यविधि तयार गरेको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम […]
काठमाडौं, बैशाख ८ । सरकारले वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गर्ने भएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा वित्तीय सुशासनका आधारमा अनुदान दिनेगरी सरकारले ‘वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ ल्याएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा वित्तीय सुशासन पालना गर्ने पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्ने समेत उल्लेख छ । वित्तीय […]
