अनलाइन जुवाको बिगबिगी

‘ड्राइभिङ स्कुलले शीप र रोजगारी सृजना गरेको छ’

चितवन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायी, सरकार र सेवाग्राहीबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार भरतपुरमा ड्राइभिङ स्कुल संघको पाँचौं केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै आपसी सहकार्य र समन्वयले भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकिने बताए । पछिल्लो समय ड्राइभिङ स्कुलले प्रशस्त रोजगारी दिँदै आएको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहने बताए । ‘ड्राइभिङ स्कुलले शीप र रोजगारी दुवै सृजना गरेको छ,’ उनले भने, ‘अझ यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सके यहाँ प्रशस्त रोजगारीको सम्भावना छ, ड्राइभिङ स्कुलबाट शीप, रोजगारीका साथै करमा समेत टेवा पुग्छ ।’ नारायणगढ–बुटवल सडकले हाल गति लिएको बताउँदै उनले यस सडक खण्डको अधिकांश काम पूरा भएको बताए । ‘जनताको चासो र गुनासोले निर्माण कम्पनीसँगको वार्ताले अहिले नारायणगढ– बुटवल सडकले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डका अधिकांश पुल सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही सडक सुधारका काम बाँकी छन् ।’ एक अर्को प्रसंगमा यातायातमन्त्री ज्वालाले सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ नरोकिने समेत बताए । मन्त्री ज्वालाले भने, ‘ आज मात्रै ६ लाख कार्ड ल्याइएको छ भने अन्य ६ लाख कार्ड ल्याउने तयारीमा छौं । लाइसेन्स छपाइ र वितरण नरोकिने गरी काम अघि बढाउँछौं ।’ उनले माघ १ गतेदेखि १३ लाख कार्ड छपाइमा जाने बताए । अनुमति पत्र वितरणमा रहेको बेथिति कम गर्न सबै प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लगिन लागेको उनले बताए । ‘बायोमेट्रिक, लिखित र ट्रायल परीक्षा बाहेक सबै प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा लग्दैछौं,’ उनले भने, ‘यसले विचौलियाको बिगबिगी र आर्थिक पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मधेशमा पर्यटकीय अवसर

दुई वर्षअगाडिको कुरो हो, बुद्ध एयरले पोखराबाट सिमराको हवाई यात्रा शुरू गरेको उपलक्ष्यमा पहिलो उडानबाट गण्डकी प्रदेशका तात्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायीको एउटा टोली वीरगञ्ज आएको थियो । उनीहरूको तीनदिने यात्रा रमझमपूर्ण रह्यो । उनीहरूलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गढीमाई मन्दिर, गहवामाई मन्दिर, विन्ध्यवासिनी माई मन्दिर, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता ठाउँमा घुमघाम गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । उनीहरूको स्वागतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा एउटा कार्यव्रmम राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीले सटीक कुरो भन्नुभएको थियो– तपाईंहरूसँग पर्यटनका सम्भावना नभएको होइन तर ती सम्भावनालाई व्यावसायिक रूप दिने थुप्रै काम अझै बाँकी नै छन् । तपाईंहरूको अतिथि भएर म आएँ, ठाउँठाउँमा घुमाउनुभयो, बसाइ र खानपिन पनि राम्रै स्तरको रह्यो । पैसो खर्च गर्नु परेन । निकै खुशी छु । तर त्यही ठाँउमा मैले पैसा तिरेर पर्यटनको ध्येयले जानुपर्ने भए म अन्य विकल्पसँग तुलना गर्नेछु । उत्तिकै बजेटमा जहाँ अपेक्षाकृत राम्रो विकल्प भेटिन्छ त्यहीँ जानेछु । यसकारण आफ्नो पर्यटकीय गन्तव्यलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुहोस् । नयाँनयाँ गन्तव्य खोज्नुहोस् । यो कुरो कसैले काट्न सकेन । हुन पनि हो, हामीसँग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज त छ तर छेउमै अवस्थित सौराहाको तुलनामा संरचनात्मक अथवा व्यवस्थापकीय सुविधा केही छैन । बन्दीपुरजस्तै हामीसँग ठोरी र सिकारीबासजस्ता ठाउँ छन् तर पर्यटनयोग्य भौतिक सरंचना तथा पर्याप्त व्यवस्थापन छैन । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा जति मात्रामा पर्यटक पुग्छन् त्यति नै माता सीताको जन्मस्थल जनकपुरधाममा पनि पुग्नुपर्ने हो, पुग्दैनन् । त्यत्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको शहर सिम्रौनगढमा पनि खासै पर्यटक जाँदैनन् । जनकपुरधामकै छेउमा धनुषाधाम, जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, कंकाली माई मन्दिरजस्ता पौराणिक महत्त्वका प्राचीन दर्शनीय स्थल छन् । तर, अपेक्षाअनुसार पर्यटक पुग्दैनन् । कारण के होला ? पर्याप्त बजारीकरणको अभाव ? पर्यटकले खोजेको सहज वातावरण र सुविधा अभाव ? वा बाह्य पर्यटकका लागि सरल र सहज हवाई अथवा सडक मार्ग उपलब्ध नहुनु ? सडकमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकको कुरो गरौं । सर्वप्रथम सडक मार्गबाट आउनेलाई पर्यटक मान्ने चलन नै छैन हाम्रो देशमा । सीमाक्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । आक्कलझुक्कल पर्यटक सहायता कक्षको बोर्ड झुन्डिएको हुन्छ, तर त्यहाँ सहयोग गर्ने स्वयंसेवी हुँदैनन् । सडकको अवस्था अझै सुध्रेको छैन । सटही काउन्टरहरू छैनन् । मधेशका गन्तव्य घुम्ने रहर गरेर आएका पर्यटकले भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउँछन् । ५ सय र २ हजार रुपैयाँ दरका भारतीय नोट फेला पारियो भने थुनामै हालिन्छ । पर्यटकले नेपाली बजारबाट केही खरीद गरेर लैजाँदा भन्सारमा र्‍याखर्‍याख पारिन्छ । पर्यटकलाई सेवा दिने हरिया नम्बर प्लेटका ट्याक्सी उपलब्ध छैनन् । राता नम्बर प्लेटका गाडी छन् । भाडादरमा नियमन छैन । कुनै पर्यटकले अनलाइन सेवामार्फत होटेल अथवा ट्याक्सी रिजर्व गर्न खोज्यो भने त्यस्तो सुविधा अझै शुरू भइसकेको छैन । कोभिड महामारी सकिएलगत्तै मधेशमा भारतीय पर्यटकको आगमन नथपिएको होइन । जनकपुरधामतिर धार्मिक पर्यटकको बाहुल्य छ भने वीरगञ्ज क्षेत्रमा क्यासिनो, मदिरा र बिहेवारीको हिसाबले आउनेको । ती पर्यटकको अनुभव पनि गतिलो छैन । कुरो यत्तिकै टुंगिँदैन । ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ?’ सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी अथवा भन्सारकर्मीको व्यवहारबाट त्यस्तै भाव सम्प्रेषित भइराखेको हुन्छ । पाहुनाको स्वागत सत्कारमा खटिएका व्यावसायिक प्रतिनिधिले समेत खराब व्यवहार गरे भनेर बारम्बार गुनासा आउँछन् । ठगहरूको बिगबिगी उस्तै छ । अब समाधानका कुरातिर लागौं । दुई देशको सीमा जोड्ने मेट्रो सुविधा शुरू गर्नेजस्ता बडेबडे परियोजनाको कुरो तत्काललाई नझिक्ने हो भने पर्यटकको लागि सटल बस सेवा शुरू गर्दा कसो होला ? वीरगञ्ज र रक्सौलबीच एकीकृत भन्सार चौकी शुरू भएको जमाना भयो । तथापि यात्रुवाहक गाडीलाई आवतजावत गर्ने अनुमति अझै दिइएको छैन । त्यो चौकी भएर यात्रुवाहक गाडीको आवतजावत शुरू गर्दा कसो होला ? नेपालतिरको अध्यागमन कार्यालयलाई अझै सक्रिय बनाउँदा कसो होला ? नेपाल भित्रिने नाकामा पयर्टक प्रहरी खटाए के होला ? उनीहरूको काम समस्या अथवा ठगीमा परेका पर्यटकलाई सहयोग गर्ने, नेपालका नियम कानूनबारे सुसूचित गर्ने, पर्यटकले खोजेका जानकारी सकेसम्म उपलब्ध गराउने हो । त्यस्तै मधेशका पर्यटन व्यवसायीले पनि प्याकेजमै मधेशका गन्तव्य घुमाउने व्यावसायिक स्किम निकाल्दा कसो होला ? भारतको चारधाम यात्राको प्याकेज बनाउने पर्यटन व्यवसायी काठमाडौंमा टन्न छन् । तर, मधेशका धाम घुमाउने त्यस्तो कुनै स्किम सुन्नमा आएको छैन । पर्यटन व्यवसायीले त्यस्तो स्किम प्याकेजमै बनाउँदा कसो होला ? विदेशतिर बडेबडे उद्योगलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्य मानेर घुमाउने गरेको देखिन्छ । मधेशमा त एक से एक उद्योग छन् । ती उद्योगहरूसँग समझदारी गरेर बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई तिनको भ्रमण गराउँदा कसो होला ? वीरगञ्जलाई अचेल विवाहगञ्ज पनि भन्न थालिएको छ । कारण हो– भारतको बिहार क्षेत्रका बेहुला र बेहुली पक्षले वीरगञ्जमै वैवाहिक कार्यक्रम आयोजना गर्न रुचाउनु । यस्ता वैवाहिक कार्यक्रम आकर्षित गर्ने हिसाबले विवाह भवन र होटललाई विशेष सुविधाका साथ प्रोत्साहित गर्दा कसो होला ? वीरगञ्ज क्षेत्रमा दुईओटा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलसित जोडिएका उद्योग आएका छन् । ती उद्योगमा भारतीय पर्यटक आकर्षित हुन थालेका छन् । यस्ता उद्योगलाई विशेष सहुलियतका साथ प्रोत्साहन दिँदा कसो होला ? बागमतीनिर एउटा कृत्रिम ताल छ– भरत ताल । त्यो ताल अचेल पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र भएको छ । यस्ता ताल अन्य सीमा क्षेत्रमा समेत स्थापना गर्दा कसो होला ? सौराहातिरका पर्यटन व्यवसायीलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा कसो होला ? निजगढबाट उत्तरतिर कुनै झरना छ, स्थानीयवासी बाक्लै संख्यामा त्यहाँ घुम्न जान्छन् । त्यस्ता ठाँउहरूको पहिचान गरी पर्यटकीय हिसाबले अझै सुविधासम्पन्न बनाउँदा कसो होला ? सबैलाई थाहा भएको कुरो हो– तिलगंगा अस्पतालले मोतियाबिन्दु रोगीका आँखामा लाग्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको इन्टाक्युलर लेन्स विगत ३० वर्षदेखि नेपालमै बनाउँदै आएको छ । परिणामस्वरूप सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय मोतियाबिन्दु शल्यक्रियाको मामिलामा नेपाल दक्षिण एशिया क्षेत्रमै सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय सिमानामा अवस्थित सामुदायिक एवं निजी आँखा अस्पतालमा पर्ने नै भयो । अचेल वीरगञ्ज र लहानजस्ता क्षेत्रमा बस नै रिजर्व गरेर भारतका विहार र उत्तर प्रदेशका आँखा रोगी शल्यक्रियाका लागि आउने गरेका छन् । चिकित्सा पर्यटनको यो सानो उदाहरण मात्र हो । चिकित्सा पर्यटनको क्षेत्रमा अझै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । कुनै जमानामा भारतको पटना र हाम्रो सिमराबीच हवाई सम्बन्ध थियो । कलिङ एयरलाइन्सका मालवाहक हवाईजहाज सिमरामा अवतरण हुन्थे । वीरगञ्जसित टाँसिएको भारतीय सीमान्त नगर रक्सौलबाट समेत पटना, भागलपुर र कलकत्तासम्म यात्रुवाहक हवाईजहाज उड्थे । ती हवाई सुविधा पुन: सञ्चालनमा ल्याउँदा कसो होला ? विशेषज्ञ भन्छन्– सिमरा हवाईअड्डाबाट पटनाका लागि हवाईजहाज उडाउँदा सानै खर्चमा काम चल्छ । अहिलेकै धावनमार्गमा ८० सीटका हवाईजहाजको उडान, अवतरण भइराखेको छ । दुई सय मीटर लम्बाइ थप्यो भन्ने ठूलो प्रगति हुन्छ । त्यसका लागि भारतीय पक्षलाई पनि सहमत गराउनुपर्छ । वीरगञ्जमा एउटा मेडिकल कलेज छ, नेशनल मेडिकल कलेज । यसमा भारतीय विद्यार्थीको उपस्थिति निकै बाक्लो छ । यो पनि एक किसिमको पर्यटन नै हो, शैक्षिक पर्यटन । तर, शैक्षिक पर्यटकको संख्या निकै झिनो छ । हामीकहाँ पढ्न आउनेभन्दा पारि पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या सय गुणा बढी छ । नेपाल सरकारले आँट गर्‍यो भने त्यो तथ्यांक उल्टाउन सकिन्छ । तथापि एउटा कुरो अकाट्य छ, मधेशमा पर्यटन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसलाई यथार्थमा बदल्न सरकारले केही नीतिगत र केही व्यावहारिक पाइला चाल्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि परम्परागत व्यवसायबाट उठेर पर्यटकलाई सेवा पुर्‍याउने खालका परियोजना अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले ती परियोजनामा सक्दो सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । (लाठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जस्तोसुकै सट्टेबाजी बन्द गर

विश्वकप शुरु भएदेखि नै जितहारका लागि जुवा खेल्नेहरु थुप्रै छन् । त्यसमा पनि युवाको संख्या निकै नै धेरै छ । यसले युवामा लत बसेको छ । त्यतिमात्र हैन अहिले त्यस्ता अनलाइन बेटिङ गर्ने साइटहरुको बिगबिगी छ । हजारौं युवा जोडिएका छन् । र लोभमा परेर करोडौं रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको छ ।

HamraKura कार्तिक २०७९

अनलाइन श्रमस्वीकृतिमा समेत बिचौलियाको बिगबिगी

सरकारले सबै प्रकारका श्रमस्वीकृतिलाई पूर्णरुपमा ‘फेस र पेपर लेस’ गरे पनि श्रमस्वीकृति सेवामा फेरि बिचौलियाको भीड लाग्न थालेको छ । अनलाइन आवेदनका क्रममा समस्यामा परेर कार्यालय गएका युवालाई प्रलोभनमा पार्न कार्यालयभित्रै बिचौलिया प्रवेश गरी भीडभाड गर्न थालेका हुन् ।श्रमस्वीकृतिका क्रममा प्राविधिक समस्या परेर वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल पुगेका युवालाई बिचौलियाले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर पैसा असुल्ने […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

यातायात कार्यालयमा नाम मात्रैको अनलाइन प्रविधि, सेवाग्राही फाइल च्यापेर लाइनमा !

यातायात व्यवस्था कार्यालयको नाम सुन्दामै धेरैको दिमागमा अस्तव्यस्त र भिडभाड हुने ठाउँको तस्बिर झल्किन्छ । सेवाग्राहीको लाइन, बिचौलियाको बिगबिगी र कर्मचारीको ढिलासुस्ती लगायतका समस्या समाधान गर्न कार्यालयले धेरै प्रयास पनि गर्‍याे । अनलाइन प्रविधिमार्फत सेवा दिने घोषणा पनि गर्‍याे । तर यातायात कार्यालयमा हुने सास्ती र हैरानी उस्तै छ । यस्तै सास्ती पाउनेमध्ये एक हुनुहुन्छ, एकान्तकुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा एउटा हातमा फाइल च्यापेर राजस्व बुझाउने बैंक भौचर खोज्दै हिँडेका गौरव राई । स्थायी घर भोजपुर भइ अह...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

डिजिटल कारोबार र अनलाइन बैंकिङ

डिजिटल प्रविधिमा नेपालले गति लिँदै छ । कार्तिक महिनाको तथ्यांकमात्र हेर्दा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या डेढ करोडमाथि पुगिसकेको देखिन्छ । एटीएम कार्डको प्रयोगकर्ता कुल ९३ लाख माथि देखिन्छ, र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १२ लाख माथि रहेको देख्न सकिन्छ । देशमा धेरै भूभामा क्यूआर कोड र पीओस मेशिन देखिन्छ । हिजो जस्तो आज नगद नै बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छैन । पेट्रोल पम्पदेखि पसलसम्म नगद कारोबारको विकल्प आइसकेको देखिन्छ । बैंकहरूले अलग्गै विभाग बनाएर डिजिटल यात्रालाई जसरी प्रवद्र्धन गरे त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ । बैंकबाहेकका क्षेत्रहरूमा पनि डिजिटल प्रविधिको बिगबिगी छ । एउटा दुर्गम भेगमा बसेर प्राथमिक शेयरमा भागेदार हुन सकिन्छ, दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ । बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी र हिसाब बीमाको मोबाइल एप्लिकेशनमार्फत गर्न सकिन्छ । नागरिक लगानीकोषमा जम्मा भएको आफ्नो भागको हिसाब अनलाइन हेर्न सकिन्छ । यस परिवर्तनको निमित्त समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक निकायको भूमिका सराहनीय छ । बैंकहरूले अलग्गै विभाग बनाएर डिजिटल यात्रालाई जसरी प्रवद्र्धन गरे त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ । दूर दराजको गाउँमा आज महँगो शुल्क तिरेर रिचार्ज कार्ड किन्नुभन्दा मोबाइल बैंकिङबाट टप अप गर्न थालिएको छ । आफ्नो खाताका बारे सामान्य जानकारी घरमै बसेर लिन सकिन्छ । प्लेनको टिकट किन्न कुनै बिचौलियाको प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यी सबले गर्दा समग्र भुक्तानी प्रणाली आधुनिक बन्न थालेको छ । बेलायतमा २०२० मा ७६ प्रतिशतले अनलाइन बैंकिङ प्रयोग गरेको तथ्यांक देखिन्छ । स्ट्याटिस्टाको अध्ययनअनुसार सन् २०२४ सम्म एशियाली मुलुकहरूमा अनलाइन र मोबाइल बैंकिङको प्रयोग उच्च रहनेछ । सोही अध्ययनअनुसार हाल करीब विश्वको २ अर्ब जनसंख्याले अनलाइन बैंकिङ प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त संख्या बढेर आगामी २०२४ सम्म साढे अर्ब पुग्नेछ । नेपालमा पनि यो गति उच्च छ । यसले नगदरहित कारोबारको सम्भावना बढेको छ । तर, बाहिर देखिएको तथ्यांकअनुरूप नेपाल यसका लागि अझै सक्षम भइसकेको छैन । बैंकिङ बानी परिवर्तन गर्नुपर्ने यस समयमा सानो समस्याले पनि आफ्नो नियमित बानी परिवर्तन गर्न आम सर्वसाधारणलाई हौसला चाहिन्छ । तर, प्राविधिक कठिनाइसँग जुध्न अझै नसकेको अवस्था छ । क्यूआरबाट भुक्तानी गर्दा पैसा काट्ने तर सम्बन्धितको खातामा नदेखिने समस्याले गर्दा डर त हुने नै भयो । त्यसै गरी सुरक्षा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको अनलाइन बैंकिङ प्रणालीमा त्यस्तो घोटाला नभए तापनि सोझा सर्वसाधारण ठगिने काम भने भइरहेको छ । नातिले हजुरबुबाको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेर अनलाइन गेमको केही सुविधा खरीद गर्ने, गिरोहले खाताको रकम चोर्नेजस्ता सानातिना घटना भने भइरहेका छन् । प्राविधिक कठिनाइले गर्दा मर्कामा परेका ग्राहकहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । एटीएमले खाताको रकम काट्ने तर भुक्तानी नदिने समस्याले धेरैलाई समस्यामा पारेको छ । अनलाइन रकमान्तर गर्ने क्रममा देखापर्ने प्राविधिक त्रुटिले गर्दा यसप्रति विश्वास घटेको पनि देखिन्छ । हामीले जतिसुकै डिजिटल प्रणालीको ब्याख्या गरे पनि आज पनि काठमाडौंमा खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न नगद लिएर काउन्टर नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ । आज पनि विभिन्न जिल्लाबाट विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न घण्टांै हिँडेर सदरमुकाममा रहेको प्राधिकरणको कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पनि बसको टिकट काट्न अनलाइनभन्दा भौतिक माध्यम नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यसले हाम्रो डिजिटल कारोबारको वास्तविकता झल्काउँछ । समयअनुरूप वित्तीयप्रणाली सुधार हुन आवश्यक छ । त्यसअनुरूपको आवश्यक परिवर्तन आत्मसात् गर्न पनि आवश्यक छ । शुरुआती क्रममा देखिएका त्रुटिहरूलाई क्रमिक रूपमा सुधार गरेर त्रुटिमुक्त सेवा प्रदान गर्दै जानु नै बिकास हो । ढड्डा प्रणालीबाट शुरू भएको बैंकिङ प्रणाली आज रोबोटयुक्त प्रणालीमा पुगिसकेको छ । विकास र परिवर्तन आवश्यक छ । तर, त्यसको निमित्त सबै पक्षको साथ आवश्यक पर्छ । वित्तीय समावेशिताको बहस अनलाइन बैंकिङमा पनि आउन आवश्यक छ । सवारीसाधनको बिल बुक अनलाइन भुक्तानीमार्फत नवीकरण गरिरहँदा किन उपत्यकाकै खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न भौतिक उपस्थिति चाहिने भन्नेबारे जवाफदेहिता बोक्न सक्ने क्षमता सम्बद्ध निकायको हुनुपर्छ । किन सुगम भेगकालाई विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न अनलाइन माध्यम उपलब्ध छ र दुर्गम भेगलाई उक्त सुविधा छैन भन्ने जवाफ सम्बद्ध निकायसँग हुन आवश्यक छ । १० वर्ष अगाडि एटीममा रहेको समस्या अझै पनि छ । बैंक मात्र होइन, अझै पनि शेयरबजारमा हुने लीलामी प्रक्रिया अनलाइन मार्फत गर्न सकिँदैन, भौतिक उपस्थिति अनिवार्य रहिआएको छ । यदि हामी डिजिटल प्रणालीलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्ने हो भने हामीले गुनासोहरूलाई दृष्टिगत गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सर्वप्रथम वित्तीय साक्षरता अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ, जसअन्तर्गत अनलाइन प्रविधिको प्रयोग बुझाउन महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । यससँग आबद्ध जोखिम र स्वाभाविक तरीकाले हुने समस्या र त्यसको निमित्त गर्न सकिने समाधानको बारेमा ज्ञान प्रवाह गर्न आवश्यक छ । जबसम्म सर्वसाधारणले उक्त विषयहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दैनन्, यसमा निहित जोखिम रही नै रहने हुन्छ । हो, हिजोभन्दा हामी अगाडि छौं तर हामीले लिनुपर्ने गति अझै पनि आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं । समय अवश्य चाहिन्छ तर अन्य क्षेत्रमा भइसकेको सुधार, समग्र क्षेत्रमा भित्र्याउन समयभन्दा पनि बढी विचार चाहिन्छ, जसको निमित्त सबै पक्ष एकीकृत रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र डिजिटल प्रणालीमा विश्वास जाग्नेछ, सहभागिता सुनिश्चित हुने छ र नगदरहित अर्थतन्त्रमा हामी फड्को मार्न सक्नेछौं । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

लाइसेन्सको अनलाइन फारममा बिचौलियाको बिगबिगी

फारम भर्ने निःशुल्क पनि कहाँ हो र! बिचौलियालाई २ सय रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ। नागरिकताको फोटोकपी र ब्लडग्रुप दिएपछि उनीहरुले आवेदन खुल्ने बित्तिकै भरिदिँदा रहेछन्। कार्यालय अगाडि बस्ने साना–तिना ब्यापारी मात्र होइन। ठूला–ठूला ड्राइभिङ स्कुलले पनि फारम भरेको २ सय रुपैयाँ लिने गर्छन्।

सेतोपाटी मंसिर २०७५

अनलाइन जुवाको बिगबिगी

सम्बन्धित सामग्री

‘ड्राइभिङ स्कुलले शीप र रोजगारी सृजना गरेको छ’

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मधेशमा पर्यटकीय अवसर

जस्तोसुकै सट्टेबाजी बन्द गर

अनलाइन श्रमस्वीकृतिमा समेत बिचौलियाको बिगबिगी

यातायात कार्यालयमा नाम मात्रैको अनलाइन प्रविधि, सेवाग्राही फाइल च्यापेर लाइनमा !

डिजिटल कारोबार र अनलाइन बैंकिङ

लाइसेन्सको अनलाइन फारममा बिचौलियाको बिगबिगी