काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बैंक, वित्तीय संस्था गर्ने कुल लगानीको २० प्रतिशत रकम ऊर्जाक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको गुनासो गर्दै इप्पानले मंगलवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।
गभर्नरसँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंक, वित्तीय संस्थाले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले कुल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जाक्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बैंक, वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्ने रकमको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताए ।
इप्पानले तत्कालै करीब ३ हजार ७ सय मेगावाट (१५ सय मेगावाट आरओआर र २२ सय मेगावाट पीआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो ५ वर्षमा झन्डै ५ सय ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको बताएको छ । नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताको बिजुलीसमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झन्डै २ हजार ५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भए ३ हजार ७ सय ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई बैंक, वित्तीय संस्थाले आधारदरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएकाले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत् आयोजनामा लागू गरिदिन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र मोराटोरियम पिरियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुन: संरचना/पुनर्तालिकीकरण भएको मानी १२ दशमलव ५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक, वित्तीय संस्था यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न निरुत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ । तसर्थ निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ ।
अध्ययन भएका आयोजना निर्माणमा लगानीको समस्या नहुने प्रतिबद्धता पनि गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपालबाट वार्षिक १२/१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात भई व्यापारघाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताउँदै उक्त परिमाणको विद्युत् निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि लगानीको समस्या नहुने बताए ।
नेपाली बैंक, वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्यधिक महँगो भएकाले यसको सम्बोधन गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न बैंक, वित्तीय संस्थाले पूँजीका रूपमा समेत लगानी गर्न सक्ने बताइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति छिटो र पारदर्शी बनाउन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन आग्रह गरेको छ । इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले त्यस्ता आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको जानकारी गराएको इप्पानले बताएको छ ।
