छैटौं पटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएन भवन

सात वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि पूरा भएन जाजरकोट सडकखण्ड

पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी)अन्तर्गत जाजरकोट खण्ड अझै अधुरै रहेको छ। कुल ८५ किलोमिटर लामो जाजरकोट खण्ड निर्माण पूरा नहुँदा समस्या थपिँदै गएको छ।

नागरिक दैनिक 11 दिन पहिले

सात वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि पूरा भएन जाजरकोट सडकखण्ड

पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी)अन्तर्गत जाजरकोट खण्ड अझै अधुरै रहेको छ। कुल ८५ किलोमिटर लामो जाजरकोट खण्ड निर्माण पूरा नहुँदा समस्या थपिँदै गएको छ।

नागरिक दैनिक 11 दिन पहिले

आठ वर्षमा पूरा भएन विद्युत गृह निर्माणको काम

सन् २०१४ मा सुरु भएको विद्युत गृह निर्माणको काम पाँचौ पटक म्याद थप भएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी चैत्र मसान्त भित्र सम्पन्न हुने उल्लेख छ। सो समय भित्र पनि विद्युत गृह निर्माणको काम सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७९

ट्रयाक खोलेको २८ वर्षमा पनि पूरा भएन सगरमाथा लोकमार्ग, निर्माण कम्पनी झुक्याउँदै

काठमाडौं। ट्रयाक खोलेको २८ वर्षमा पनि सगरमाथा लोकमार्गको गाईघाट-दिक्तेल सडक खण्ड निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले पटक-पटक म्याद

बीजमांडू आश्विन २०७९

सांसदज्यू, मन मिले चमत्कार, नमिले बलात्कार नै हो ?

फेरि उही कुरा दोहोरियो–मन मिले चमत्कार, नमिले बलात्कार ! यसअघि सडक, चिया पसल साथीभाइसँगको गफगाफ र सामाजिक सञ्जालमा सुनिने यस्ता प्रतिक्रिया संसदमै दोहोरियो । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हद म्याद हटाउन सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा सोमवार एमाले सांसद गङ्गा चौधरीले भन्नुभयो – ‘जबसम्म मन मिल्यो तबसम्म उसलाई लभको संज्ञा दिने । त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भनेपछि उसलाई बलात्कारको संज्ञा दिने ।’ चौधरीको भनाइको अर्थ – मन मिले चमत्कार नमिले बलात्कार ! भन्ने नै देखियो । नेपाली ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः तोकिएको समय सकियो, विमानस्थल पूरा भएन

निर्माण अवधिमा कुनैखाले अवरोध नआउँदो हो त शनिबार (जुलाई १०) पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । तर, कोरोना भाइरस संक्रमण र केही आन्तरिक अप्ठेरोले तोकिएको समयमा विमानस्थल निर्माण पुरा हुन सकेन । विमानस्थल निर्माण गरिरहेको कम्पनिले एकवर्ष म्याद थप्नका लागि माग गरेको छ ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७८

कर बुझाउने म्याद थपको माग

झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ । निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो । निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

तीनपटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएन भृकुटी चोकको सडक

दमक : दमक–५ को भृकुटी चोकदेखि सगरमाथा पेट्रोल पम्प जोड्ने सडक सम्झौताअनुसार २०७५ असार २९ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर २०७६ सालको वैशाख जान लाग्‍दा पनि काम पूरा भएको छैन। सडकका गौडागौडामा ढाट लगाएर हिँड्नै नहुने बनाइएको छ। धुलोका कारण स्थानीयलाई बसिनसक्ने भएको छैन भने सडक किनाराका व्यव...

थाहा खबर चैत्र २०७५

घोषणाअनुसार पूरा भएन कर्मचारी समायोजन

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन गर्न सकस भएको छ। समायोजन गरिसक्न तोकिएको म्याद सकिएको छ। सरकारले फागुन ३ भित्र सक्ने घोषणा गरेको थियो। र, त्यसैअनुसार काम भइरहेको दाबी पनि गरिरहेको थियो। घोषणाअनुसार समायोजन ...

नेपाल आज माघ २०७५

छैटौं पटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएन भवन

सम्बन्धित सामग्री