जनसांख्यिक रूपले संसारको सबैभन्दा ठूलो देश अहिले संकुचननजिक छ । विश्वको करिब १७ प्रतिशत मानिस चीनमा बस्छन् । चार दशकमा चीनको जनसंख्या ६६ करोडबाट बढेर एक अर्ब ४० करोड पुगेको तथ्यका बाबजुद...
काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् ।
अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ ।
साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ ।
अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने ।
अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन ।
‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने ।
पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् ।
पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ ।
केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ ।
केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ ।
मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ ।
जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।
चीन जनगणतान्त्रिक मुलक हो, जहाँ १९४९ बाट साम्यवादी सरकारले शासन गरेको छ । यसको अर्थ त्यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छैन र आवधिक चुनाव हुँदैन । शासनसत्ता जेजस्तो भए पनि देश विकासका लागि जनता, जमीन, जागरण र अवसरको वितरणजस्ता विषय प्रमुख हुन्छन् । यसरी विकासको मूल आधार जनशक्तिको जाँगर र जमीनको तालमेल नै हो ।
जमीन किनबेच गर्नभन्दा यसलाई भाडाका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने मानिस बढी उद्यमी हुने बाटो खुल्नेछ ।
नेपालमा भूमि व्यक्तिको नाममा किन्न, बेच्न र कारोबार गर्न पाइन्छ । तर, चीनमा जमीन किनबेचको कारोबार हुँदैन । चीनको भूमि प्रशासन कानूनको पहिलो दफामा यस्तो लेखिएको छ : यो कानून भूमि प्रशासन बलियो बनाउन बनाइएको छ, भूमिको सार्वजनिक सामाजिक स्वामित्व, भूसम्पदाको संरक्षण र विकास, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको दिगो विकासलाई टेवा दिन खेतीयोग्य भूमिको तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित गर्न र वास्तविक संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने छ ।’ यो दफामा जमीनको संरक्षण राज्यले गर्ने संकेत गरे तापनि स्पष्ट केही भनेको छैन तर यसैको दफा २ यस्तो छ : जनवादी गणतन्त्र चीनमा जमीनमा समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व, सम्पूर्ण जनताको सामूहिक स्वामित्व हुनेछ ।
सम्पूर्ण जमीनको मालिक जनता हुने र कानूनबमोजिम त्यसको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी यो ऐनमा भनिएको छ : सम्पूर्ण जनताको स्वामित्वमा, राज्यपरिषद्लाई राज्यको स्वामित्वमा रहेको भूमिको प्रशासन गर्न राज्यका तर्फबाट पूर्णाधिकार हुनेछ ।
यसरी सम्पूर्ण जमीन राज्यपरिषद्ले नियम कानून बनाई प्रयोग गर्ने अधिकार निर्धारण गर्ने प्रावधान रहेछ । जमीनको किनबेच गर्न नपाउने कुरालाई यसै दफामा यसरी व्याख्या गरिएको छ : कुनै पनि संगठन वा व्यक्तिले यो ऐनमा लेखिएबमोजिम बाहेक अन्य माध्यमबाट जग्गा कब्जा गर्न, व्यापार गर्न वा गैरकानूनी रूपमा हस्तान्तरण गर्न अनुमति छैन । भूमि उपयोगको अधिकार कानूनद्वारा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।
यो ऐन अनुसार चीनमा आफूखुशी घडेरीमा आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाउन नपर्ने रहेछ । ऐनअनुसार राज्यपरिषद्ले सामूहिक स्वामित्वमा काम गर्न दिएको जमीन कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । जमीनका कारण नेपालमा जस्तो अति आवश्यक परियोजना पनि अचाक्ली महँगो हुँदैन ।
खेतीयोग्य भूमिलाई संरक्षण गर्न राज्यले सक्दो प्रयास गर्ने कुरा यो कानूनको दफा ३ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ४ मा राज्यले भूमिमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यो ऐनमा जुन सामूहिक स्वामित्वमा रहेको जमीनलाई जुन कामका लागि लिइएको त्यो कामबाहेक नाफामूलक अन्य काममा पनि लगाउन पाइनेगरी सन् २०२० मा संशोधन गरिएको छ ।
कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक ग्रामीण क्षेत्र र उपनगरीय क्षेत्रको जमीन किसानको स्वामित्वमा हुने र उक्त जमीनमा किसानले आफ्नो वासस्थान बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जमीन संरक्षणको जिम्मा पनि सामूहिक रूपमा किसानलाई दिइएको छ ।
काउन्टी स्तरको जनसरकारले किसानहरूको सामूहिक स्वामित्वमा रहेको जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार पाएको हुन्छ । जग्गाको सामूहिक स्वामित्व परिवर्तन गर्दा प्रक्रिया अनुसार काउन्टी सरकारले गर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । कानूनबमोजिम दर्ता भएको जग्गाको स्वामित्व र उपयोगको अधिकार ३० वर्षका लागि करार गरेर जनतालाई दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
यसरी कसैको नाममा रजिष्ट्रेशन गरेर लालपुर्जा दिइँदैन । यस्तो ठीक हो वा बेठीक आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण र बहसको विषय हुन सक्ला तर जमीन किन्न खर्च गरिने सबै रकम अन्य आयमूलक कार्यमा लगानी गर्न सक्ने र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यले नै गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य सेवा दिने भएपछि जीवनभर जग्गा किन्ने हुटहुटीबाट नागरिकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था चीनमा रहेको छ ।
चिनियाँ भूमि कानूनअनुसार राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कृषि, वन, पशुपालन र मत्स्यपालनका लागि एकाइ वा व्यक्तिसँग करार गरिने कुरा दफा १५ मा छ ।
यो लेखको आशय चीनको राज्य अधिगृहित जमीन र नेपालको व्यक्तिगत स्वामित्वको बीचमा रहेको फरक देखाउनु मात्र हो ।
भूमिको स्वामित्व वा उपयोग अधिकारबाट उत्पन्न विवादहरू सम्बद्ध पक्षहरूबीच परामर्श गरी समाधान नभए जनताका सरकारहरूले सम्हाल्ने भनी कानूनमा लेखिएको छ ।
यसरी जनताको सरकारले भूमि व्यस्थापन सम्बन्धमा अति धेरै काम गर्न पाउने देखिएको छ, कुन जमीनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने काम तल्लो तहबाट भए पनि योजनाको वैधता र अवधि तोक्ने जिम्मा राज्यपरिषद्लाई हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १८ अनुसार सबै योजना तल्लो तहले बनाउँदा आफूभन्दा माथिको तालुक निकायको आदेश र अवधारणालाई अनुपालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
चीनमा जनसंख्या धेरै भएकाले खाद्यान्न उत्पादन र वितरण पक्कै यहाँको चुनौतीको विषय हो । त्यसैले त्यहाँ कृषियोग्य जमीनलाई बाँझो बनाउन र निष्प्रयोजन राख्न ऐनले पूर्ण रूपमा रोकेको छ । ऐनको मूल सिद्धान्तले भूमिको उपयोग दर बढाउने प्रयास गरेको छ । खेतीयोग्य जमीनलाई अन्य प्रयोजनमा लैजान निकै कठिन छ चीनमा । जमीन कसलाई कसरी दिने भन्ने प्रक्रिया लामो छ, सबै काम ऐनका प्रावधानहरू पालना गरेपछि मात्र सम्भव हुन्छ ।
त्यहाँको भूमि ऐनअनसार जमीन कसैको पेवा होइन, राज्यको हो, त्यसैले आफ्नो स्वार्थ र इगो प्रदर्शनका लागि जमीन किन्न पाइँदैन । तर नेपालको भूमि ऐनले भने यसलाई व्यक्तिको सम्पत्ति मानेको छ र संविधानले सम्पत्तिको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । चीनमा जग्गा किनबेच नहुँदा आफ्नो आयलाई अन्य काममा लगाउन सहज हुन्छ । चीनमा भएको व्यवस्था अनुसार जमीनले अन्न दिने भएकाले खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्न हुँदैन । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ तर सफल भएको छैन । जमीन किनबेच गर्नभन्दा यसलाई भाडाका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने मानिस बढी उद्यमी हुने बाटो खुल्नेछ । यसबारे बहस व्यापक हुनुपर्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
