रुसले सैनिक फिर्ता लगेको कुनै संकेत देखिँदैन

नेटो सम्मेलनमा जो बाइडेन र जेलेन्स्की एक्ला-एक्लै भेट्दै

काठमाडौँ । लिथुआनियामा आजबाट सुरु भएको नेटो सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भेट हुने भएको छ । भेट एक्ला एक्लै हुने भएको छ । दुई पक्षले सार्वजनिक रूपमा जानकारी नदिइए पनि मिडिया रिपोर्टहरूमा यस्ता खबर आएका छन् । दुई राष्ट्रपतिको भेटले एकताका संकेत गर्ने सिएनएनले उल्लेख गरेको छ । आजबाट […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

युक्रेन नेटोमा आबद्ध हुन सक्ने नेटो प्रमुखको अभिव्यक्तिपछि युद्ध झनै भीषण हुने संकेत

Shilapatra चैत्र २०७९

रुसले दियो नेटोलाई खुला धम्कीः युक्रेनलाई दिएका सबै ट्याङ्क र रकेट उडाइदिनेछौँ

एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध एक वर्ष पुग्न लागेको छ । यो लडाइ रोकिने अझै कुनै संकेत देखिएको छैन । हरेक दिन यो युद्धमा नयाँ रणनीतिहरु बाहिर आउने गरेका छन् । एकातिर रुस र अर्कोतर्फ युक्रेन र नेटो राष्ट्रहरू छन् ।

Nepali Patra पौष २०७९

अमेरिकी सिनेटद्वारा स्वीडेन र फिनल्यान्ड नेटोमा सहभागी हुने प्रस्ताव पारित

अमेरिकी सिनेटले स्वीडेन र फिनल्यान्डलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) प्रवेशमा अनुमोदन गरेको छ । युक्रेनमा रुसी हमलाको पृष्ठभूमिमा नेटो विस्तारलाई कडा समर्थन गरेको छ । दुबै देशलाई नेटोमा प्रवेश गराउने पक्षमा सिनेटमा ९५ सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रस्तावको विपक्षमा एक मात्र सदस्य रिपब्लिकन जोश हाउली थिए । वासिंगटनले युरोपको सट्टा चीनको चुनौतीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि पश्चिमा देशमा एकताको संकेत देखिएको सिनेट लिडर चुक सुमरल

Ratopati आषाढ २०७९

युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूस किन असफल हुँदै छ ?

कुनै समय एउटै देशको दुई गणराज्य रहेका रूस र युक्रेनबीच जारी युद्ध महीनौं लम्बिन सक्छ । यसबाट लाखौं मान्छे थप गरीब हुनेछन् । विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताउनेछ । पश्चिमले यो युद्धको आगोमा घ्यू थपिरहेको छ । घुमाउरो पाराले युद्धको जड पनि उही नै हो । जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको विनाशबाट अहिलेसम्म केही सिकेका छैनन् । पुटिन युक्रेनले घुँडा नटेकुन्जेल युक्रेनलाई बर्बाद गर्न कटिबद्ध छन् । युक्रेन अणुबम झेल्ने दोस्रो मुलुक हुने खतरा व्याप्त छ । पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् । विगतमा जस्तै यसपालि पनि मस्को, कीभ, लन्डन, ब्रसेल्स र वाशिङ्टनका मूर्ख र अहंकारी राजनीतिज्ञहरू युक्रेनी जनताको मात्र नभएर सारा संसारको दुःख र दुर्दशाको मुख्य स्रोत भइरहेका छन् । शुरूमा छिटै जित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, करीब २ महीना बितिसक्दा पनि निकट भविष्यमै रूसको जितको संकेत देखिँदैन । यसो हुनुमा धेरै कारण छन् । कमजोर योजना क्रेमलिनले पक्कै पनि राम्रो योजना बनाएन । तिनीहरूले आफ्नो शक्तिशाली वायुसेनाको राम्रोसँग प्रयोग गरेनन्, आफ्नो इलिट सेनालाई जमीनमा उतारेनन् । युद्धभूमिमा सेना र ट्यांकका लागि रसद र इन्धन आपूर्तिमा ठूलो समस्या आयो । त्यही कारण सेनाले धेरै जमीन कब्जा गर्न सकेन । अन्ततः कमजोर मनोबल र कमजोर समर्थनले रूसी सेनालाई निराश बनायो । दुवै देशले युद्धभूमिमा प्रयोग गरेको मेशिनरी र सेनाको संख्यालाई तुलना गर्ने हो भने युक्रेन राम्रोसँग सुसज्जित र संख्यामा बढी देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट गर्न वायु सेवा सफल भए पनि हवाई प्रभुत्व स्थापना गर्न र जमिनी सेना र ट्यांकलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न नसकेर रूसी सेनाले नसोचेको क्षति बेहोरेको छ । गलत आकलन क्रेमलिनमा पुटिन र उनका सहयोगीहरूले सोचे कि क्रिमिया र जर्जिया जस्तै युक्रेन पनि केही दिन वा हप्ताभित्रमा पतन हुनेछ । उनीहरूले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रको जनताको मनस्थितिलाई गलत हिसाब गरे । क्रेमलिनले सोच्यो कि क्रिमिया र डोनबास क्षेत्रमा जस्तै रूसी सेनाले स्वागत पाउनेछ । तर, त्यस्तो भएन । मारिउपोल, किभ र खार्किभ वरपरका क्षेत्रमा उनीहरूले सर्वसाधारणबाट समेत भयंकर प्रतिरोधको सामना गरिरहेका छन् । भ्रष्ट रूसी सेना रूसी सेना पनि सरकार जस्तै भ्रष्ट छ । पूर्वमा राष्ट्रपति पुटिनको सपनाको स्पेसपोर्ट आर्थिक भ्रष्टाचार र घोटालाले बिग्रिएका थिए । अर्बांै डलर खर्च गरे पनि रूसी सेनाका यन्त्रहरू सोभियतकालीन, पुराना वा कमजोर छन् र निकै थोत्रा र पुराना सवारीसाधनले रूसी सेना प्रशिक्षित छन् । रूसी सेना र वायु सेना विशुद्ध रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिका छन् । अमेरिका र इजरायलको विपरीत रूससँग शहरी युद्धको धेरै अनुभव पनि छैन । आधुनिक सामग्री खरीद र प्रशिक्षणमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ । संयुक्त पश्चिम रूस युक्रेनविरुद्ध एक्लै लडिरहेको छैन, सारा पश्चिमी संसारसँग लडिरहेको छ । नेटो देशहरूले युक्रेनी भूमिमा सेना पठाएका छैनन् तर तिनीहरूले जमीनमा सम्भव भएसम्म सबथोक गरिरहेका छन् । पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हार्डवेयर (ड्रोन, मिसाइल, गोलाबारुद, राडार, जासूसी सूचना, रकेट लन्चर) र युद्धक्षेत्रको वास्तविक समयको महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गरेर समर्थन गर्दै छन् । व्यापारिक कम्पनीहरू पनि रूसका विरुद्ध लामबद्ध छन् । रूसको अर्थतन्त्र, सूचनामा पहुँच र प्रचार युद्धका लागि पश्चिम बराबरीको कुनै संयन्त्र र पहुँच छैन । जानकारीका सबै रूसी स्रोतहरू पश्चिमी र युक्रेनीहरूका लागि काटिएका छन् वा प्रतिबन्धित छन् । यो युद्ध नाटो, अमेरिका, जापान र युक्रेन एकातिर अनि रूस अर्कोतिर भएको युद्ध हो । युक्रेनको प्रविधि युक्रेनसँग सोभियत संघबाट प्राप्त ठूलो सैन्य, प्राविधिक, औद्योगिक क्षमता र विरासत छ । सैन्य रूपमा युक्रेन उच्च प्रविधिको देश हो । यसको बुक एयर डिफेन्स सिस्टमले सर्बियामा सन् २००० मा सबैभन्दा उन्नत अमेरिकी स्टिल्थ बमवर्षकलाई खसालेको थियो । युक्रेनसँग विश्वकै उत्कृष्ट एन्टीट्यांक मिसाइल र राडार प्रविधि छ । युद्धअघि युक्रेन १०औं ठूलो हतियार निर्यातक थियो । युक्रेनीको आत्मबल यो युद्धलाई शुरूमा डेभिड र गुलियथ बीचको युद्धका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भावना र आफ्ना जनता र सेनालाई उत्प्रेरित गर्ने क्षमता विमान र सैन्य सम्पत्तिको प्रारम्भिक हानि हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण साबित भइरहेको छ । रूसले युक्रेनी सेना र जनताको मनोबल गिराउन सकेको छैन । युक्रेनको तयारी २०१४ भन्दा युक्रेन बलियो भएको छ । अमेरिकाले उसलाई पुनः हतियार दिइरहेको छ, प्रशिक्षण प्रदान गर्दै छ । अमेरिकाले युक्रेनको रक्षा गर्न र जमीनमा रूसी सेनालाई आक्रमण गर्न, आफ्नो विशाल सैन्य र व्यावसायिक नेभिगेशन, निगरानी र जासूसी संयन्त्रको साझेदारी गरिरहेको छ र त्यसको व्यापक प्रयोग गरिरहेको छ । लडाइँमा शत्रु सेनाको उपस्थिति र त्यसको पहिचान गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । युक्रेनले गोप्य रूपमा सोभियत मिसाइलमा आधारित आफ्नै क्रुज मिसाइल नेप्च्युन पनि विकसित गरिरहेको थियो । त्यसमाथि पश्चिमा देशहरूले ट्यांक मिसाइल, गोप्य सूचना र अन्य घातक आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक हतियार र प्रणाली प्रदान गरेर युक्रेनलाई भरपूर सहयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति पुटिनको बाध्यता पुटिनले चाहेर पनि पूर्ण रूपको सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यसो गर्दा रूस सैन्य कारबाहीमा होइन, युद्धमा छ भन्ने सन्देश जनतामा जानेछ । रूसी जनता उनको प्रतिरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी उत्रन सक्नेछन् । उनी देशमा हिरोबाट जिरो हुन सक्नेछन् । यसरी सीमित संख्या र कम प्रशिक्षित सैन्य परिचालनले युक्रेनमा पश्चिमा समर्थित र उच्च मनोबलका युक्रेनी सेनाविरुद्ध रूसले सफलता पाइरहेको छैन । तर, एउटा कुरा पक्का हो, लम्बिँदो युद्ध कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन । हिटलर भन्थे शक्ति नै सही हो । अहिले भइरहेको त्यही हो । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एमसीसीको भूमरीमा देश

सुजन दाहालविश्वको सर्वशक्तिमान अमेरिका जे भन्छ त्यो गर्दैन, जे गर्छ त्यो भन्दैन । युक्रेनलाई हेर्ने हो भने यो भनाई सिद्ध हुन्छ । त्यस्तो डरलाग्दो विदेश नीति र व्यवहार भएको देशबाट संचालित एमसीसी परियोजनाले नेपालका शीर्ष नेताहरुको भोक निद्रा हरण गरिदिएको छ । यसका लागि नेताहरुको दौडधुप नेपालीको लागि रमिता भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ओली निवासमा, पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल भेट, केपी ओली बालुवाटारमा भन्ने समाचार यति धेरै आए कि नेपालीलाई यो समाचारले एक प्रकारले एलर्जी नै भयो । बिषय हो एमसीसी, जुन संसदमा टेवल भयो र सम्भवतः आज नै पारित हुदैछ । नेपाली काग्रेस त सुरुदेखी नै एक पक्षिय रुपमा एमसीसीको पक्षमा खुलेर आयो र संससदमा टेवल गर्न सफल पनि भयो । एमसीसी संसदमा टेवल नै गर्न नदिने अडान राखेका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको निद्रा त्यतिखेर हरायो जव प्रमले बालकोटमा गएर ओलीललाई भेटे । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरु झस्किए । गठबन्धन टुट्ला कि भनेर ।उनीहरुले आफनो आफ्नो पार्टीको बैठक राखे र एमसीसी संससदमा टेवल गर्न दिने तर पास नगर्ने रिजर्रवेशन राखे । सोही अनुसार बाहिर कुर्लिए । परिस्थिती अनुकुल नभएकाले सरकारले संसद बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गर्र्दै आयो । र प्रमले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको भरपर्दो भरोषा नभएकोले ओलीसंग कुराकानी अगाडी बढाउदै जाँदा आउदो चुनावलाई विचार गर्दै गठबन्धन भत्कियो भने चुनावबाट सकिनेछौ कि भन्ने भयले गर्दा राष्ट्रको होइन आफ्नो भविस्यलाई सम्झेर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित अनुमोदन गराउने निचोडमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पुगे । नेपाली जनतालाई एमसीसीको नाममा विभाजन गराउने पनि यिनै दलहरु हुन् । आज रोडमा जनतालाई उफारेर पुलिसको लाठी खुवाउने पनि यिनै दलहरु हुन् । एकातर्फ एमसीसी संसदबाट पास हुन हुदैन भनेर बुरुक्क बुरुक्क गर्ने र अर्कोतर्फ रोडमा आफ्ना कार्यकर्ता उफ्रार्ने यी दलहरुको डवल स्याण्र्डडले देशलाई क्षति भै रहेको छ । एमसीसीमा विदेशी हस्तक्षेप ज्यादा भयो । अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको नेताहरुलाई फोन आएपछि माहोल तरङित भयो र सोही बेला त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रवत्ताबाट पराकम्प आयो । एमसीसी पास नहँुदा त यो स्तरको अमेरिका र चीनको दोहोरी चलेको छ । यदी एमसीसी पास भएर अगाडी बढ्दै गए पछि त यो देश अमेरिका र चीनको युद्ध मैदान बन्न सक्ने संकेत देखियो । अघिकांस जनता एमसीसी चाहिदैन भनिरहेका छन्, जनताबाट निर्वाचित नेताहरु एमसीसी चाहिन्छ भनेर पारित गर्ने अवस्थामा पुगे । जनताको आवाज विरुद्ध गएर नेताहरुले निर्णय गर्दैछन् । यो निर्णयले दुरगामी रुपमा देशलाई दुर्घटना तर्फ लाने निश्चित छ । अहिले दलका शीर्ष नेताहरुलाई भात पानी खाने फुर्सद पनि छैन । सवै नेताहरुलाई आफ्ना आफ्ना प्रभुहरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । अर्कोतर्फ मालिकले भनेको मात्र मानौ चुनाव पनि आउदै छ । वास्तवमा दलका नेताहरुलाई एमसीसी ‘खाउ भने दिनभरीको शिकार नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको थियो तर अव निचोडमा पुग्यो । एमसीसीको न्यायोपनबाट कुनै शीर्ष नेताहरु अछुतो छैनन् । छेपारो प्रवृत्ति देखाएर जनताको अगाडी ठिक्क पारेका मात्र हुन् । सवै एउटै ड्याङका हुन् । जस्तो सुकै नाटक देखाएर भए पनि सदनबाट एमसीसी पारित हुने नै थियो । दलहरुको जनताको आँखामा छारो हाल्ने ओपन सेक्रेट कुरा आज गठबन्धनको एमसीसी पारित गर्ने निर्णय भए संगै छताछुल्ल भएको हो । यो सबै घटना र परिघटना शक्ति केन्द्रको डिजाइन र निर्देशन बमोजिम भई रहेको छ । एमसीसी पारित भए संगै यो देशमा दीर्घकालीन द्वन्दको बीउ रोपिन्छ । एमसीसीको विरुद्धमा रहेको चीनलले सगरमाथा लगायतको मुद्दा अगाडि ल्याउन सक्छ वा अन्य नयाँ मुद्धा सिर्जना गर्न सक्छ भने अमेरिकाले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको दुहाई दिदै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सहज बाताबरण प्राप्त गर्दछ । दुई महाशक्तिको चेपुवामा नेपाल गयो । एमसीसीका अधिकांश बुँदा राष्ट्रको हितमा छैनन । अमेरिकी अधिकारीहरुको अनुसार यो इन्डोप्यासेफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गतको परियोजना नै हो । एमसीसी एक स्वतन्त्र कम्पनी भनिए पनि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक हतियार नै हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले कसैको स्वार्थका लागि देशको सौदाबाजी गर्नु ठिक होइन । सार्वभौमिक समानता र स्वतन्त्रता नेपालसंग छ । नेपाललाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । तर सार्वभौम नेपाल र नेपालीको शीर गिर्ने गरीको सहयोग लिनु हुदैन । विदेशीसंगै कचौरा थापेर मागेकोे भिखले कतिन्जेल देश चलाउने । देशका शासकको अदुुर्दशिताको परिणाम देश गम्भिर मोडमा पुगेको छ । नेता कमजोर भै विदेशीसँग लम्पसार पर्दाको नियति जनताले भोगिरहेका छन । गाठाला र भजनमण्डलीका कारण राष्ट्रघाति सम्झौता एमसीसी पारित हुने भयो । प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गराउन राष्ट्रको सम्पूर्ण दैनिक प्रशासन छाडेर दलहरुको छलफलमा मात्र केन्द्रित छन् । नैतिक रुपमा प्रम उनको पार्टीको सरकारको पालामा उनका मन्त्रीले गरेको सम्झौताको जिम्मेवारी लिन खोज्नु ठीकै होला तर अन्य माओवादी र नेकपा एस जस्ता दलहरुको पिपलपाते निर्णय र अडान एमसीसी पास गर्ने दिनसम्म पनि टिक्न सकेन । शब्द बचन र कर्मले सवै पर्टीहरुले जनताको जनादेश भन्दा बाहिर गएर एमसीसीको ड्रामा देखाए ।उमेरले नेटो काटेका, औषत आयु सकिएका, घाटले आईज आइज भनेर निम्तो गरिरहेका बृद्ध नेताहरुहरुको लोभि पानी मनका कारण राष्ट्र र राष्ट्रियतलाई संकटमा पारिदैछ । यीनीहरुले देशलाई चारैतिरबाट चिथोरिसके चुसिसके भन्ने भान नेपाली जनतालाई परेको छ ।संसारमा कुनै देश मागेर धनी भएको इतिहास छैन । अनुदानले केही समय व्यवहार चलाउने हो तर आफ्नो लागि आफैले सोच्नु पर्ने हुन्छ । हामी माग्ने कुरमा गर्भ गर्छौ । अन्य तमाम आम्दानीका बैल्कपिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था भए तापनी मागेर खान पल्किएकाले श्रम गर्न मन पराउदैनौ । यद्यपी देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र अस्मितामाथि पहिलो खतरा यहीको लोन्डुपे प्रवृत्ति भएका नेताहरुबाट नै छ, । त्यसपछि मात्र अन्यबाट खतरा छ । एमसीसी खारेज पनि गर्न सकिन्छ जुन श्रीलंकाले ग–यो । राज्यको लागि एमसीसीको नाममा आउने पचाँस करोड अमेरिकी डलर ठूलो रकम होइन । यति धोरै सहयोगको नाममा राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने काम कोही कसैबाट गर्नु भविस्यका सन्ततीहरु प्रतिको गद्धारी हो । अव एमसीसी पारित हुनु एमसीसी पक्षधरको हालको जित हो । तर त्यसमा मलामी जाने र राष्ट्रवादीका बीचमा द्वन्द्व हुनेछ । भुराजनैतिक रुपमा संवेदनशील यो देश विदेशीहरुको क्रिडास्थल बन्ने अव निश्चित भयो अमेरिकाले यो परियोजना हाम्रो मायाले दिएको होइन । उसको सामरिक महत्व र चीनमाथिको नियन्त्रण नै प्रमुख उदेश्य हो । संसार भरी अमेरिकाले नजर लाएको देशमा उसले कुनै न कुनै वितण्डा गरेर नै छाडेको पाइन्छ । आवरणमा देखाउनलाई विकास भनिए पनि अमेरिकाको कथाकथित षडयन्त्रमा अव देश गयो ।असमान रुपमा गरिएको एमसीसी सम्झौता सम्पूर्णतामा अध्ययन गर्दा धेरै धाराहरुमा नेपाललाई अपमान गरिएको, कानूनी जटिलताले भरिएको, बौद्धिक सम्पती सम्वन्धी असमान नीति, अडिटको एकलौटी व्यवस्था, सम्झौताको कार्यकालको अनिश्चितता आदीलाई हेर्दा देशलाई समृद्धिभन्दा हानी हुने देखिन्छ । जनताको विरोधको बाबजुत जुन एमसीसी पारित गरिदै छ योे सदा सर्वदा देश र जनतामाथिको धोकाधडी र गद्दारी हो । माओवादी केन्द्र, नेकपा एस जस्ता पिपलपाते पार्टीहरुको एक राते अडानका कारण एमसीसी पारित हुन सहज भयो । अव विस्तारै यसका पराकम्पनहरु बढदै जानेछन् र त्यसको भूमरीमा देश फस्नेछ ।

Bizpati माघ २०७८

‘छिमेकीको हस्तक्षेपका कारण अफगानिस्तानमा संकट’

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो सैनिकको बर्हिगमनले छिमेकी राष्ट्रहरुसामु महत्वपूर्ण सवाल छाडेको छ । विदेशी सैनिकहरु फर्किँदैछन् र तालिवानी लडाकुहरुको पकड बढ्दैछ । अफगानिस्तानमा स्थिरता ल्याउनका लागि सहकार्य गर्ने वा यसलाई फेरि क्षेत्रीय स्वार्थको रणभूमि बनाउने ? यसको निर्णय छिमेकी देशहरुले गर्नुपर्नेछ । यो निर्णयले अफगानिस्तान मात्र नभएर पुरै क्षेत्रको कोर्ष निर्धारण गर्नेछ ।अहिलेको अवस्थामा छिमेकीहरुले रणभूमि नै बनाउन चाहेको संकेत मिल्छ । अफगानिस्तानमा हिंसात्मक आक्रमण तिव्र बनाइरहेका तालिवा

Ratopati आषाढ २०७८

रुसले सैनिक फिर्ता लगेको कुनै संकेत देखिँदैन – नेटो प्रमुख

सम्बन्धित सामग्री

नेटो सम्मेलनमा जो बाइडेन र जेलेन्स्की एक्ला-एक्लै भेट्दै

युक्रेन नेटोमा आबद्ध हुन सक्ने नेटो प्रमुखको अभिव्यक्तिपछि युद्ध झनै भीषण हुने संकेत

रुसले दियो नेटोलाई खुला धम्कीः युक्रेनलाई दिएका सबै ट्याङ्क र रकेट उडाइदिनेछौँ

अमेरिकी सिनेटद्वारा स्वीडेन र फिनल्यान्ड नेटोमा सहभागी हुने प्रस्ताव पारित

युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूस किन असफल हुँदै छ ?

एमसीसीको भूमरीमा देश

‘छिमेकीको हस्तक्षेपका कारण अफगानिस्तानमा संकट’