स्थानीय तहको जिम्मेवारी

सङ्घीय व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानको धारा ५९, ६०, २२८, २२९ र २३० अनुसार धेरै हदसम्म वित्तीय स्वायत्तता दिइएको छ । कानुन, नीति, मापदण्ड, बजेट तथा कार्यव्रmम बनाउने, खर्च गर्ने, वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । त्यस्तै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका करका दर र दायराको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सर्वाधिकारसमेत स्थानीय तहमा निहित छ ।