प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क : संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) एउटै हो

संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्यूरी पाठकको तर्क, ‘अबको विकल्प चुनाव नै हो’

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी उषा मल्ल पाठकले अबको विकल्प निर्वाचन नै भएको बताएकी छन्। सोमबार इजलासमा धारणा राख्दै उनले संसद विघटन संविधानअनुसार नै भएको दाबी गरिन्। संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मतको आधार हेरेर दाबी अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको उनको तर्क छ। पाठक नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरी चयन भएकी हुन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अब २० कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी

काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको उहाँले तर्क गर्नुभएको हो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्विप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६ (५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ? उहाँले बहसका क्रममा भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिव...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार होः वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वहस गर्दै उनले भने, “संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र?”

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

संवैधानिक इजलासमा डा.भिमार्जुन आचार्यका ३ तर्क

काठमाडौं। संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा मुख्यगरी ३ तर्क पेस गरेका छन्। आइतबारको संवैधानिक इजलासमा उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रावधानअनुसार सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान बाध्यात्मक भएको, धारा ७६(५) मा ह्वीप उल्लंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने र एउटा कार्यकालमा एउटै व्यक्ति सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने तर्क राखेका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

संवैधानिक इजलासमा डा.भिमार्जुन आचार्यका ३ तर्क

काठमाडौं। संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा मुख्यगरी ३ तर्क पेस गरेका छन्। आइतबारको संवैधानिक इजलासमा उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रावधानअनुसार सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान बाध्यात्मक भएको, धारा ७६(५) मा ह्वीप उल्लंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने र एउटा कार्यकालमा एउटै व्यक्ति सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन नमिल्ने तर्क राखेका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

पटक-पटकको धोका र चालबाजीले वाक्क दिक्क भइसक्यौँ– माधवकुमार नेपाल

नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको हस्ताक्षर फिर्ताको विषयका विचार नहुने बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६(५)मा दलिय व्यवस्था नभइ सांसद्लाई जिम्मेवारी दिएको उहाँको तर्क छ ।

Image Khabar जेष्ठ २०७८

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने–संविधानको धारा ७६(५)संसद बचाउनकै लागि हो

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ७६(५) अनुसार सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्ने बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा बिहीबारको बहसमा श्रेष्ठले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन नै संविधानको सो व्यवस्था राखिएको जिकिर गरे। सरकार बनाउन दलको समर्थन चाहिने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने तर्क गलत रहेको उनको भनाई थियो।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

संविधानको धारा ७६ र अहिलेका ज्वलन्त तीन प्रश्न

वर्तमान नेपाली राजनीतिको दृष्यको सिंहावलोकन गर्ने हो भने मुख्य गरी दुई ध्रुवमा बाँडिएको देखिन्छ । हालैका दिनमा राजनीतिक सरगर्मी अत्याधिक बढेको देखिन्छ । सरकार पक्षले संविधानको धारा ७६(७) मा उल्लेखित प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको मितिमा चुनाव गर्ने भनी तोकिदिएको अवस्था छ । नेपालको वर्तमान राजनीति त्यसैतर्फ केन्द्रित रहेको छ । एकाथरी विद्वानहरु राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक रहेको भनी तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरी यो कदम सं...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क

संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्यख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

Ratopati पौष २०७७

संविधानको धारा १०० मा के छ ?

काठमाडौँ । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख

Ratopati पौष २०७७

प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क : संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) एउटै हो

सम्बन्धित सामग्री