'खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई कर छुटकाे कानुनी व्यवस्था गर्न माग'

देशभरका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले सामुदायिक खानेपानी सेवाको दिगोपनाका लागि सरकारले आवश्यक नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।