प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बैंकर्स, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी तथा सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकको संरचना, स्वायत्तता, सहकारी नियमन, कारबाही व्यवस्था र गभर्नर नियुक्तिसम्मका विषयमा फरक फरक सुझाव दिएका छन्। सरकारद्वारा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकलाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा अधिकांश सहभागी सहमत देखिए पनि सहकारी नियमन, […]